युनिकोड
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थप्रिँदै गएपछि सरकारी सेक्युरिटिज (सरकारी ऋणपत्र) तिर लगानी बढाइरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाख मसान्तसम्म वित्तीय संस्थाले सरकारी सेक्युरिटिजमा ९ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।
गत वर्ष यही अवधिमा सरकारी सेक्युरिटिजमा वित्तीय संस्थाले ७ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका थिए।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा वित्तीय संस्थाले सरकारी सेक्युरिटिजमा उलेख्य मात्रामा लगानी गरेका छन्।
गत वर्ष तरलता समस्या बावजुत पनि बैंकहरु कर्जा प्रवाहमा एग्रेसिभ देखिएका थिए। तर, चालु आवको सुरुवातदेखि नै कर्जा प्रवाह ठप्प पारी सरकारी सेक्युरिटिजमा लगानी बढाउन थालेका छन्।
खासगरी कोभिड महामारी प्रभावित ऋणीले कर्जाको सावाँ, किस्ता र ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। त्यहीकारण खराब कर्जा ३ प्रतिशत माथि पुगेको छ।
बैंकहरुको उलेख्य मात्रा गरेको कर्जा प्रवाह समयमा उठाउन नसक्दा खराब कर्जा बढेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्नथालेसँगै कर्जा रोकेर सरकारी सेक्युरीटीजमा लगानीका बढाउन थालेका हुन्।
कोभिडकालमा केन्द्रीय बैंकले दिएको सरलीकरण सुविधा वित्तीय संस्था र ऋणीहरूले बिनायोजना जथाभावी लगानी गर्दा खराब कर्जा ३.०३ प्रतिशत पुगेको छ।
कर्जा रिकोभरीमा समस्या हुँदा अझै खराब कर्जा बढ्ने देखिएपछि वित्तीय संस्था कर्जा प्रवाह ठप्प पारी सरकारी सेक्युरिटिजमा लगानी गर्न थालेका हुन्।
सरकारी सेक्युरिटिजमा गरेको लगानी सुरक्षित मानिन्छ । सरकारी सेक्युरिटिजमा गरेको लगानीबाट बैंकहरुलाई धेरै नाफा भने हुँदैन।
कर्जाबाट आएको ब्याज नै वित्तीय संस्थाले आम्दानी हो । खराब कर्जा बढ्ने देखिएपछि बैंकहरु नाफाभन्दा पनि सुरक्षिततर्फ मोडिएको देखिन्छ ।
आम्दनी धेरै गर्ने वित्तीय संस्था बलियो र प्रतिफल राम्रो आउने आकलन गरिन्छ। त्यसकारण बैंकहरु धेरै कर्जा प्रवाह गरी धेरै नाफा कमाउनतिर लाग्छन्।
तर, अहिले ठिक उल्टो देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता थुप्रिँदासमेत कर्जा लगानी ठप्प पारी सरकारी सेक्युरीटीजमा लगानी बढेको छ ।
पुरानै कर्जाको रिकोभरीमा सुधार नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जा लगानी ठप्प रहेको एक बैंकरले बताए।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता थुप्रिएको छ । पुरानै रिकोभरी नहुँदा भएको छैन’, उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्ततिर आइपुगेका छौं, यतिबेला सानो–सानो लगानी गरी बस्ने समय नै छैन।’
‘त्यसमाथि कर्जाको मागसमेत कम छ। रिकोभरीमा नभएर खराब कर्जा बढिरहेकाले बैंकहरु सरकारी सेक्युरिटिजमा लगानी गरिरहेका छन्’, उनले भने ।
कुन बैंकको कति लगानी?
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाख मसान्तसम्ममा हिमालयन बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र कृषि विकास बैंकले सरकारी सेक्युरिटिजमा लगानी घटाएका छन्।
अन्य १८ वाणिज्य बैंकले भने लगानी बढाएका छन्। गत वर्ष जेठ मसान्तसम्मको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको जेठमा आइपुग्दा कृषि विकास बैंकले सरकारी सेक्युरिटिजमा गरेको २ अर्ब रुपैयाँ लगानी घटाएको छ। त्यसैगरी हिमालयन बैंकले ११ करोड र ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी घटाएको छ।
नेपाल बैंकले जेठ मसान्तसम्मा सरकारी सेक्युरीटीजमा ५२ अर्ब २५ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५७ अर्ब ६६ करोड, नबिल बैंकले ५७ अर्ब, स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकले २१ अर्ब, हिमालयन बैंकले ३५ अर्ब, नेपाल एसबिआईले २६ अर्ब, एभरेष्ट बैंकले ३४ अर्ब, एनआईसी एशियाले ३९ अर्ब लगानी गरेका छन्।
त्यसैगरी माछापुच्छ्रे बैंकले २६ अर्ब, कुमारी बैंकले ४३ अर्ब, लक्ष्मी बैंकले १६ अर्ब, सिद्धार्थ बैंकले ५४ अर्ब, कृषि विकास बैंकले ३६ अर्ब, सिटिजन्स बैंकले २३ अर्ब, प्राइम कमर्सियल बैंकले २४ अर्ब, सनराइज बैंकले २२ अर्ब, एनएमबि बैंकले ३५ अर्ब र सानिमा बैंकले ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।
सरकारी सेक्युरिटिजमा लगानी धेरै भएका बैंकहरुसँग तरलता अधिक रहेको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया