विदेशी च्यानल बन्द गराउने निर्णयपछि कम्पनीले बुझाउन थाले दररेट

सञ्चार तथा प्रशारण विभागले साउन १ गतेबाट विदेशी च्यानल बन्द गराउने तयारी गरेसँगै सम्बन्धित कम्पनीहरुले शुल्क बुझाउन थालेका छन्। 

ग्राहकले आफूले छानेको प्याकेज वा च्यानल हेर्न पाउने व्यवस्था नगरेको भन्दै सरकारले विदेशी च्यानल बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै केही कम्पनीले बुके र प्रति च्यानल दररेट मन्त्रालयमा बुझाउन थालेका हुन्। 

विभागले प्यासिफिक ट्रेडर्स प्रालि, डि.एम.बी होल्डिङ्ग्स प्रालि र डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रालि लगायतलाई पत्र काट्दै अला कार्ट मूल्य प्रणाली लागु गर्ने असार २८ गतेसम्मको समय दिएको थियो। 

विभागले असार २८ गतेसम्ममा सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी बुके र प्रति च्यानल दररेट विभागलाई उपलब्ध नगराएकाले च्यानल बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो। 

‘कम्पनीहरूले विभागमा बुके र च्यानलको दररेटको प्रस्ताव पठाउन थालेका छन्,’ महानिर्देशक शंकर नेपालले भने, ‘सबै कम्पनीले त बुझाएका छैनन्। प्रक्रियामा गएकाको च्यानल बन्द हुँदैन।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने बुके र प्रति च्यानल दररेट बमोजिम २०८० साल साउन १ गते अलाकार्ट मूल्य प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने हुँदा आवश्यक पर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो। 

ग्राहकले कहिल्यै नहेर्ने च्यानलको समेत पैसा तिर्नुपरिरहेको छ। 

विशेषगरी सेवा प्रदायकले विदेशी कम्पनीसँग च्यानल खरिद गरी आफ्नै हिसाबले प्याकेज गरी ग्राहकलाई बिक्री गर्दै आएका छन्।

‘अला कार्ट’ प्रणाली लागू हुँदा हेर्न च्यानलको मात्रै पैसा तिरे पुग्छ। स्टार, सोनी, जी मिडियालगायतले नेपालबाट ठूलो मात्रमा रकम लैजाने गरेका छन्। नेपाली डीटीएच, आईपीटिभी, केबल व्यवसायीले ‘अला कार्ट’ लागू गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए। 

सेवा प्रदायकले सञ्चालन खर्चको एउटा आधारभूत शुल्क तोकेको हुन्छ। ग्राहकले चाहेको च्यानलको मात्रै रकम तिर्नसक्छ। एफटीए र पर च्यानल प्राइसिङ (पीसीपी)को आधारमा टिभी हेर्न सकिन्छ।

‘अधिकांश ग्राहकले पहिला नै च्यानलको शुल्क तिरेका छन्,’ महानिर्देशक नेपालले भने,‘अब कम्पनी वा एजेन्सीले तिरेको रकमलाई एड्जस्टमेन्ट गरेर प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ।’

अहिले तिरेको रकमलाई ब्यालेन्स मानेर बाँकी कति समय चल्ने निर्धारण गर्ने खाका बुझाउनुपर्ने महानिर्देशक नेपालले बताए। 

टेलिभिजन सेवा प्रदायकले विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरी नेपाली ग्राहकलाई विभिन्न प्याकेज बनाएर वितरण गर्दै आएका छन्।

नेपाल आधिकारिक सिग्नल वितरक र विदेशी सःशुल्क टेलिभिजन च्यानल प्रशारक संस्थाबीच भएको आपसी सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि मन्त्रालय र विभागमा उपलब्ध उपलब्ध गराउन सरकारले माग गरेको छ। 

त्यस्तै, नेपाली आधिकारिक सिग्नल वितरक स्वदेशी अपरेटरहरुबीच भएको आपसी सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि मन्त्रालय र विभागमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। 

च्यानलको दररेट नबुझाए सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, स्टार इन्डिया प्रालि, जी इन्टरटेनमेन्ट इन्टरपाइजेज, इन्डियाकास्ट मिडिया डिस्ट्रिब्युसन, बेनेट कोलमेन एन्ड कम्पनी लिमिटेड, बिबीसी स्टुडियोज्, डिस्कभरी, होम बक्स अफिस बन्द हुने विभागले जनाएको छ। 

सूचना तथा प्रशारण विभागका निर्देशक भरत गौतमले उपभोक्ता र व्यवसायी दुबैलाई फाइदा हुनेगरी अलाकार्ट लागु गर्न खोजिएको बताए। 

‘ग्राहकले जति च्यानल हेर्छन् त्यतिको रकम तिर्नुपर्छ,’ गौतमले भने, ‘अनावश्यक च्यानल खरिद गर्दा ग्रहाकको बढी रकम मात्रै गइरहेको छ।’

अलाकार्ट प्रणाली कुनै देशलाई अप्ठेरो पार्नेगरी नभई समग्र विदेशी च्यानलको लागि ल्याइएको बताए। उनले साउन १ गतेबाट विदेशी च्यानल बन्द हुने नहुने सञ्चार मन्त्रालयले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने पनि बताए। 

विदेशी कम्पनीले ग्राहकको यकिन तथ्यांकविनै नेपाली च्यानल वितरकसँग पैसा लिने गरेको व्यवसायीले बताउने गरेका छन्। 

विदेशी च्यानलले नेपाली दर्शकलाई सोचेर कार्यक्रम उत्पादन गर्दैनन्। भारतमा जे प्रसारण हुन्छ नेपालमा पनि त्यही कन्टेन्ट प्रशारण गरिरहेका हुन्छन्। 

ग्राहकले च्यानल छनोटका आधारमा शुल्क बुझाउन थाले कन्टेन्ट उत्पादनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आउने भएको छ। 

विदेशी च्यानलले नेपालमा खासै मार्केटिङ गर्दैनन्। नेपाली वितरकसँग लैजाने काम मात्रै भएको छ। विदेशी च्यानलको ग्राहक घट्दाको चिन्ता मुख्य कम्पनीलाई पनि हुन्छ।