प्रोत्साहन नीतिबाट लघुवित्तको दायरा खुम्च्याउँदै राष्ट्र बैंक

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहनको नीति अबलम्बन गरेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने भएको छ।

लघुवित्त संस्थाको संख्या धेरै भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनमा प्रोत्साहनको नीति लिन लागेको हो।

राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ ५१/४९ नपुगेका लघुवित्तलाई फोर्स मर्जमा जान दबाब दिन नसक्दा प्रोत्साहनको नीति लिएकोे हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म कुल ६३ लघुवित्त संस्था छन्। २०७८ जेठ मसान्तमा ७० थिए।

यसअघि राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने लघुवित्तलाई सुविधा र छुट नीति दिँदा ७० बाट ५७ मा झरेका छन्। 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार असार मसान्तसम्म् लघुवित्त ५७ मा सीमित भएका छन्। 

उनका अनुसार मर्जमा जान लघुवित्तलाई केही सहुलियत र छुट व्यवस्था लागु गरिएको थियो। जसले यही असार (एक महिना) मा एक दर्जन लघुवित्त मर्ज भई एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन्। 

‘यही असार मसान्तसम्म लघुवित्त ५७ मा सीमित भए’, उनले भने, ‘मर्जमा जानेलाई सहुलियत र छुट दिँदा असार मसान्तसम्म दर्जन लघुवित्तले एकीकृत सुरु गरेका हुन्।’

राष्ट्र बैंकको अपेक्षाअनुसार लघुवित्त मर्जर तथा एक्विजिसनमा नगएको पोखरेलले बताए । क्रस होल्डिङ ५१/४९ नपुगेका लघुवित्तलाई फोर्स मर्जमा जान दबाब दिन भने नसकिने उनले बताए। 

यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त मर्जर तथा एक्विजिसनको संख्या घटाउन प्रोत्साहनको नीति ल्याइने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए। 

उनका अनुसार मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई सीआरआरमा, कर्जा लगानी, सेयर ट्रान्सफर लगायत छुट दिइनेछ ।

उनले नेपालमा २५/३० लघुवित्त भए पुग्ने पनि बताए। लघुवित्त संख्या २५÷३० मा ल्याउन मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहन नीति आवश्यक देखिएको ती अधिकारीले बताए।  

लघुवित्त समस्या अध्ययन समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा लघुवित्तको संख्या धेरै भएको उल्लेख छ।

‘नेपालमा लघुवित्त धेरै भए। उनीहरुले धेरैभन्दा धेरै शाखा खोल्ने र व्यवसाय बढाउनमा केन्द्रित भए’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘लघुवित्तको सिद्दान्त भन्दा व्यवसायमा केन्द्रित भएर नाफा कमाउने होडमा देखिए। जसले गर्दा अहिले अवस्था आएको हो।’

उनका अनुसार अब राष्ट्रियस्तरमा काम गरिरहेका लघुवित्तलाई क्षेत्रीयकरण गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ। 

लघुवित्तहरूले विपन्न तथा न्यून आय भएकाहरूलाई सदस्य बनाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा ऋणजति सम्पन्नलाई दिएकाले सम्रग क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ। त्यहीकारण लघुवित्तहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको हो। 

लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट विपन्न वर्ग शीर्षकमा सापटी लिएर आफ्ना सदस्यलाई सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न बिनाधितो लघु कर्जा तथा स्वीकारयोग्य धितो लिई लघु उद्यम तथा लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न धितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य गर्छन्।

तर, अधिकांश लघुवित्तहरुले धेरै नाफा कमाउने होडमा आक्रामक कर्जा प्रवाह गरेका छन्। थुप्रै लघुवित्तले ऋण उठाउन सकेका छैनन् भने निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता दिन सकिरहेका छैनन्।

लघुवित्तले विपन्नमाझ काम गर्नुपर्नेमा सुकिलामुकिलालाई मात्रै ऋण दिनाले समस्या आएको उनको भनाइ छ।

‘लघुवित्तले ऋणीलाई सीप सिकाउने र उत्पादन बजारीकरण गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा लगानीमा मात्रै केन्द्रित देखिए’, उनले भने, ‘अब एउटा संस्थाले १०/२० लघुवित्तका ऋणीको उत्पादन बजारीकरण गर्ने गरी अघि बढ्ने व्यवस्था गर्दैछौं।’ 

लघुवित्तको लगानीको मोडालिटी समेत परिवर्तन गरिने उनले बताएका छन्।

‘अहिले सामूहिक जवानीमा ऋण दिने मोडालिटी छ’, उनले भने, ‘एक समूहमा ५ जनामध्येमा एकजना पनि खराब निस्क्यो भने त्यसको ऋणको भार अरु चारजनाले बोक्नु पर्ने अवस्था छ । यसो हुँदा लघुवित्तप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ ।’

उनले अब ग्रुप मोडललाई स्वेच्छिक बनाइने र इन्डिभिज्युल मोडालिटीमा परियोजना हेरेर कर्जा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।