युनिकोड
रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि सवा ४ खर्ब रुपैयाँ (२ खर्ब ६० अर्ब भारु) लाग्ने भएको छ। भारतले नेपाललाई बुझाएको फाइनल लोकेसन सर्भे रिपोर्टले जग्गा मुआब्जा बाहेक ४ खर्ब बढी खर्च हुने देखाएको हो।
आयोजनाका विभिन्न काममध्ये ‘सिभिल वर्क’ अर्थात पूर्वधार निर्माणका लागि मात्रै ३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। बाँकी रकम मेकानिकल, आईटी, प्रशासनिक लगायतमा खर्च हुनेछ।
‘रेलमार्ग निर्माणमा भौतिक पूर्वधारको लागत नै सबैभन्दा बढी छ,’ रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले भने, ‘२ खर्ब ४३ अर्ब भारतीय रुपैयाँ सिभिल वर्कका लागि आवश्यक पर्ने देखाएको छ।’
प्रारम्भिक रिपोर्टमा सवा ३ खर्ब रुपैयाँमा रेलमार्ग निर्माण हुने अनुमान गरिएको थियो। विस्तृत रुपमा अध्ययन भएको फाइनल सर्भेमा १ खर्ब रुपैयाँ लागत बढेको छ।
भारतले नेपाल सरकारलाई सर्भे रिपोर्ट बुझाइसकेको छ। भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘सफ्ट कपी’ रेल विभागमा पठाएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण (जेठ १७–२१) का क्रममा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको फाइनाल सर्भे रिपोर्ट नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले दिएका थिए। करिब एक महिनापछि मात्रै भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रिपोर्ट आएको छ।
यस्तो हुनेछ १ सय ४१ किमि लामो रेलमार्ग
काठमाडौं–रक्सौल ब्रोडग्रेजमा विद्युतीय रेल सञ्चालन हुने छ। विश्वका अधिकांश देशमा स्टान्डर्ड गेजमा रेलमार्ग निर्माण हुने गरे पनि भारतले ब्रोडग्रेजमै गर्ने बताएको छ। सामान्यतः ब्रोडगेजको लिक दुरी ५ फिट ६ इन्च हुन्छ भने स्टान्डर्ड गेजको लिक दुरी ४ फिट साढे ८ इन्च हुन्छ।
यसले रेलको गतिमा फरक पार्छ। स्टान्डर्ड गेजमा रेलको गति ३५० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म हुनसक्छ भने ब्रोडगेजमा अधिकतम १६० किमि मात्र हुन्छ।
रेलमार्ग रक्सौलबाट सुरु भएर निजगढ हुँदै ललितपुरको खोकनामा स्टेसन रहने छ। भारतको रक्सौल, वीरगंज, मनहर्वा, सपहर बजार, निजगढ, धियाल, शिखरपुर, सिस्नेरी, सतिखेल हुँदै खोकना (काठमाडौं)सम्म रेलमार्ग निर्माण हुने छ। यो मार्गमा एक दर्जन स्टेसन रहने छन्।
‘१४० दशमलव ७९ किलोमिटरको रेलमार्ग बनाउनु पर्ने रिपोर्टले देखाएको छ,’ महानिर्देशक बिसुराल भने, ‘डबल लिकको रेलमार्ग बन्ने छ। जसमा कुल २४३ किलोमिटर बनाउन लिक हाल्नु पर्ने छ।’
कुल रेलमार्गमध्ये ४२ किमि दूरी सुरुङ हुँदै बनाउनु पर्नेछ भने १२४ वटा ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
रेल विभागका अनुसार फाइनल लोकेसन सर्भे डीपीआरजस्तै विस्तृत अध्ययन भएको रिपोर्ट हो।
दैनिक १२ रेल सञ्चालन गर्न सकिने
सन् २०१९ मा भारतीय कम्पनीले पथलैयालाई आधार बनाएर रेलमार्ग सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। सो अध्ययन अनुसार दैनिक ११ हजार यात्रुवाहक र ढुवानीका साधन वीरगञ्जबाट काठमाडौं तथा पूर्वबाट काठमाडौँ आउजाउ गर्ने गर्थे।
रेलमार्गमा यात्रुबाहक र कार्गोगरी दुईथरी रेल सञ्चालन हुने छन्। २०१९ को सर्भेका आधारमा प्यासेन्जर र ढुवानीका गरी १२ वटा रेल सञ्चालन गर्न सम्भव देखिएको छ।
‘दैनक ६ वटा यात्रुबाहक र ६ वटा कार्गो रेल सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘६ वटा यात्रुबाहक रेलमार्ग २ वटा एक्सप्रेस (द्रुतगतिमा) र ४ वटा साधारण रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ।’
रेलको गति १६० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म हुनेछ। अहिले रेल १२० किलोमिटर प्रतिघण्टाका दरले कुदाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
२५ वर्षपछि नाफामा जाने
काठमाडौंलाई भारतसँग सिधै जोड्ने रेलमार्गका लागि १४ सय ७८ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। सबैभन्दा बढी जंगलको क्षेत्र पर्ने देखिएको छ।
७४० हेक्टर रेलमार्ग जंगलको क्षेत्रमा पर्छ भने ५८० हेक्टर निजी जग्गा पर्छ। रेलमार्ग क्षेत्रमा पर्ने १४९ हेक्टर जमिन सरकारको नाममा छ।
भारतीय कम्पनीले अध्ययन गरेको लागत मुआब्जा वितरण बाहेकको रकम भएको विभागले जनाएको छ।
‘२ खर्ब ६० अर्ब भारतीय रुपैयाँ मुआब्जा बाहेकको जग्गा हो,’ उनले भने, ‘ठाउँ अनुसार मुआब्जा फरक पर्छ। त्यो नेपाल सरकारले नै अध्ययन गर्नुपर्छ।’
रिपोर्टले साइट क्लियरेन्सपछि ५ वर्षमा निर्माण सकिने र २५ वर्षमा सबै लागत उठ्ने उल्लेख गरेको छ।
फाइनल सर्भे लोकेसन रिपोर्टबाट रेलमार्ग बन्ने क्षेत्र टुंगिएकाले नेपाल सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न सक्छ।
अब लगानीको मोडालिटी टुंग्याउनु पर्ने
२०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछि २०७८ असोजमा नेपाल र भारतबीच सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो।
भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनका प्राविधिकले फाइनल सर्भेको अध्ययन गरेका हुन्। सर्भेको पूरै लागत भारतले अनुदान स्वरुप व्यहोरेको छ।
विभागका महानिर्देशक बिसुरालले सर्भे रिपोर्ट बनेपछि आधिकारिक रुट निर्धारण भई रेलमार्ग निर्माण अगाडि बढाउने आधार बनेको बताए।
‘कहाँकहाँ हुँदै रेलमार्ग कुदाउने? कति दूरीको रेलमार्ग हुने भन्ने आधिकारिक विवरण रिपोर्टमा छ,’ उनले भने, ‘अब नेपाल सरकारले भारतसँग छलफलगरी रेलमार्ग निर्माणको मोडालिटी टुंग्याउनु पर्छ।’
नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतले यति ठूलो आयोजना निर्माण अघि बढाउन नसक्ने भएकाले भारत सरकारबाट सहयोग लिई निर्माण गर्नसक्ने उनले बताए। भारत सरकारले अनुदानमा डिजाइन गरेकाले निर्माणमा प्रश्न गर्ने धेरै ठाउँ नरहेको विभागले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया