धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली किन अड्कियो बोर्डमा?

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डमा पठाएको महिनौँ बित्दा पनि स्वीकृति पाएको छैन।

नेप्से र सूचीकृत कम्पनीको सम्बन्ध व्यवस्थित बनाउने गरी धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली संशोधन गरी स्वीकृतिको लागि बोर्ड पठाइएको हो।

यस विनियमावलीमा सूचना प्रवाह, कम्पनीको वर्गीकरण र इन्डेक्स बनाउने लगायतका विषय संशोधन गरी पठाइएको नेप्सेका एक अधिकारीले बताए।

उनका अनुसार यसअघि ५ अर्ब रुपैयाँ रहेका कम्पनीलाई (ए) वर्गमा राखिएको छ। जुन संशोधन गरी १० अर्ब पुर्याइएको छ।

‘अब १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएका कम्पनीलाई (ए) वर्गमा राख्ने गरी विनियमावली संशोधन गरीएको छ’, उनले भने, ‘दश अर्ब कम पुँजी भएका कम्पनीलाई (बी) र पुँजी अनुसार अन्य कम्पनीको समेत वर्गीकरण गरिनेछ।’

बोर्डले स्वीकृति दिएपश्चात पुँजीको आधारमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको वर्गीकरण हुने उनले बताए।

‘नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली संशोधन गरी बोर्डमा पठाएको दुई महिना भयो’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘हालसम्म बोर्डले स्वीकृति दिएको छैन, यो विषय बोर्डको प्राथमितामा नपरेको देखिन्छ।

साथै, उक्त विनियमावलीमा इन्डेक्स बनाउने, सूचना प्रवाह विषय समेत संशोधन गरिएको उनले बताए।

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीको विषयमा कुनै छलफल नभएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताए।

उनका अनुसार धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीको अध्ययन हुन बाँकी छ। अध्ययन भएपश्चात स्वीकृति पाउने/नपाउने टुङ्गो लाग्ने उनको भनाई छ। उक्त विनियमावलीको अध्ययन नै नगरी स्वीकृति दिन नमिल्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स, जलविद्युत समूहको संगठित संस्थाको सेयर संरचना अध्ययन र धितोपत्र बजारमा गैर आवासीय नेपाली भित्र्याउन अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

‘थप ८ कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिने अन्तिम तयारी भइरहेको छ’, उनले भने, ‘जलविद्युत समूहको संगठित संस्थाको सेयर संरचना अध्ययन र धितोपत्र बजारमा गैर आवासीय नेपाली भित्र्याउन अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’

धितोपत्र बजार सदस्यता तथा कारोबार विनियमावलीमा ढिलासुस्ती
धितोपत्र कारोबारी दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) कम्पनीहरुको बदमासी रोक्न धितोपत्र बजार सदस्यता तथा कारोबार विनियमावली, २०५५ संशोधन गरिएको लामो समयसम्म पनि नेप्से सञ्चालक समितिमा गएर रोकिएको छ।

उक्त विनियमावलीले लगानीकर्ता र ब्रोकरबीच एकता बढाउने गरी संशोधन भएपनि नेप्से संचालक समितिले पास गरेको छैन।

नेप्से सञ्चालक समितिले पास गरेपछि मात्रै संशोधन विनियमावली स्वीकृतिको लागि धितोपत्र बोर्ड पठाइने ती अधिकारीले बताए।

‘यस विनियमावलीले ब्रोकर कम्पनीलाई गाइड गर्छ’, उनले भने, ‘साथै नयाँ ब्रोकर थपिँदै जाँदा उनीहरुलाई नेप्सेको सदस्यता लिनसमेत विनियमावलीले गाइड गर्नेछ।’

पछिल्लो समय १८ वटा ब्रोकर कम्पनी थपिएका छन्। योसँगै ब्रोकरको संख्या ६८ पुगेको छ।

थप ८ कम्पनीलाई बोर्डले एक दुई दिनभित्रै लाइसेन्स प्रदान गर्दैछ। नयाँ ब्रोकर थपिँदै जाँदा नेप्सेले ब्रोकर कम्पनी गाइड गर्न विनियमावली संशोधन गरिएको हो।

‘पहिले फिजिकल उपस्थितीमा हुने सेयर कारोबार अहिले कहाँ पुगिसक्यो। त्यो अवस्थामा ब्रोकरको भूमिका कस्तो हुन्थ्यो, अहिले पनि सोही अनुसार भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अब त त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्यो। अब ब्रोकरको भूमिका के हुन्छ? ब्रोकरको रोल उल्लेख गर्नुपर्यो नी!’

संशोधन गरेको विनियमावली नेप्से सञ्चालक समितिले पास गरेर बोर्डमा स्वीकृति पश्चात कार्यान्वयन हुनेछ।

‘२०५३ सालतिर नेप्सेमा फिजिकल कारोबार हुन्थ्यो। अहिले कारोबारसँगै पेमेन्ट पनि इलेक्टोनिक ट्रान्सफर हुन्छ’, उनले भने, ‘अनलाइन कारोबार सुरु भएपछि कारोबारको भोलुम समेत बढेको छ। भर्चुअल कारोबारको कन्टेक्स कस्तो हुन्छ? त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्यो नी।’

साथै, कारोबार डिजिटलाइज हुँदा कारोबार समेत बढेको छ। भोलुम बढ्दै जाँदा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।

ब्रोकर कम्पनी तथा स्टक डिलर कम्पनीलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा मार्गदर्शन गर्ने भन्ने विषय समेटेर विनियमावली बनाइने भएको हो।  

कसरी सदस्यता दिने, ती संस्थालाई अनुगमन र गाइड कसरी गर्ने भन्ने विषय विनियमावलीले समेट्ने उनले बताए।

‘पहिले सदस्यता र कारोबारको विनियमावली एउटै थियो। अब दुइटा बन्ने भयो,’ उनले भने।

तर, विनियमावली सञ्चालक समितिमा रोकिएकाले नयाँ ब्रोकर कम्पनी थपिँदै जाँदा काम कारबाही पुरानै किसिमले भइरहेको छ।