ई-कमर्सलाई निरूत्साहित गर्ने नयाँ विधेयक, यस्ता छन् संशोधनका सुझाव

ई-कमर्सलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको विद्युतीय व्यापार विधेयकले निरूत्साहन गर्ने व्यवसायीले बताएका छन्। राष्ट्रियसभामा पेस भएको विधेयकमा ई-कमर्स व्यवसायीले थुप्रै संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। 

सरकारलाई ई-कमर्स व्यवसायीको समूहले संघीय संसद् सचिवालयमा संसोधन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दर्ता गराएका छन्। दराज क्यामुकी प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवर, हाम्रो बजारका सिइओ रोहित तिवारी, पठाओका प्रबन्ध निर्देशक अशिममान सिंह बस्न्यात, मेरो अड्डाका सीईओ आलोक सुवेदी, ओहो केकका सीईओ सन्तोष पाण्डेले संयुक्त रुपमा सुझाव पेस गरेका छन्। 

‘यो विधेयक यथास्थितिमा पारित भयो भने धेरै नयाँ र पुराना उद्यमी र साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई निरूत्साहित गर्छ,’ उनीहरूको सुझाव छ। 

विधेयकले दर्ता प्रक्रियालाई जटिल बनाउने र धेरै नियामक निकायहरू संलग्न हुनेछन्। व्यवसायहरूलाई प्लेटफर्ममा आफ्नो समान सूचीकृत गर्न धेरै कठिन प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

विधेयक संशोधन नहुँदा अरुको गल्तीको लागि मध्यस्थ व्यवसायी उत्तरदायी हुनेछन्। विक्रेताले समानको वारेन्टी र ग्यारेन्टी प्रदान नगरेमासमेत मध्यस्थ व्यवसायलाई ठूलो जरिवानाका लागि उत्तरदायी बनाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्। 

संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकमा हजारौं विक्रेताहरूसँग लिखित करारमा हस्ताक्षर गर्नु व्यवहारिक नहुने उनीहरूको तर्क छ।

नेपाल अनलाइन विजनेस एशोसिएनका अध्यक्ष नवराज भण्डारीले बिहीबार उद्योगमन्त्री रमेश रिजाललाई भेटी सुझावसमेत दिएका छन्। 

भण्डारीले सरकारले ल्याएको विधेयकले भर्खर अनलाईन व्यापार सुरु गर्नेलाई अप्ठेरो हुने बताएका छन्। उनले ठूला ई-कमर्स कम्पनीलाई सहयोग पुग्नेगरी मात्रै विधेयक ल्याइएको बताए। 

‘अनलाइनबाट सानो व्यवसाय गरेकालाई बन्द हुनेगरी विधेयक दर्ता भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘अनलाइन व्यवसायलाई प्रर्वद्धन गर्नेभन्दा नियन्त्रण गर्नतर्फ विधेयकले बढी ध्यान दिएको छ।’

कुन दफामा के संसोधन आवश्यक?

व्यावसायीक समूहले ७ बुँदे संशोधन सुझाव दर्ता गराएका छन् भने अनलाइन विजनेस एशोसियसनको तर्फबाट छुट्टै १३ बुँदे संशोधन संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। तर अधिकांश संशोधन सुझावका बुँदा एउटै छन्। 

विधेयकको दफा २ (ट) मा रहेको विद्युतीय प्लेटफर्मको परिभाषालाई थप ब्याख्या गर्नुपर्ने बताएका छन्। विद्युतीय प्लेटफर्म भन्नाले कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेशन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्टरनेट लगायतका माध्यमबाट सेवा वा कारोबार सम्झनुपर्ने उल्लेख छ। 

व्यावसायीले विद्युतीय प्लेटफर्ममा सामाजिक सञ्जाल पनि थप गर्नुपर्ने माग सुझाव दिएका छन्। इ कमर्स व्यवसायका लागि वेबसाइट नै आवश्यक पर्न नहुने बताएका छन्। फिन टेक, अनलाइनबाट बुकिङ हुने कार डिलरसिप, अनलाइनबाट दिइने कानुनी सेवा इ कमर्समै पर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन्। 

‘यदि वेबसाइट र मोबाइल एप अनिवार्य गरिए साना तथा मझौला इ कमर्स कम्पनीले प्रविधिमा लगानी गर्न सक्दैनन्,’ संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको सुझावमा उल्लेख छ, ‘सरकारले सामाजिक सञ्जालबाटै व्यवसाय गरिरहेकालाई पनि सोच्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्छ।’

ई-कमर्स व्यवसायीले दफा ५ मा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गरेपछि विभागले स्थापना गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। व्यापार गर्नेले कम्पनी कार्यालयमा दर्ता गरिसक्ने भएकाले फेरी सूचीकरण लगायतका व्यवस्था गर्दा झन्झट बढाउने काममात्रै हुने व्यवसायी बताउँछन्। 

दफा १० को उपदफा १ बमोजिम क्रेताले वस्तु वा सेवा फिर्ता गरेमा व्यवसायीले विना कुनै शर्त फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था छ। ‘विनाकुनै शर्त’ को व्यवस्थाले वस्तु टुटफुट भएपनि बाध्य हुने भएकाले उक्त व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग गरिएको हो।

दफा ११ मा आयात तथा निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। ११ को उपदफा २ मा व्यवसायीले नेपालभित्र संचालित विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु वा सेवा बिक्री गरेमा प्रचलित अधिनमा रही अग्रिम भुक्तानी पश्चात त्यस्तो वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। 

व्यावसायीहरूले अग्रिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हटाउनसमेत माग गरेका छन्। 

‘विदेशमा वस्तु बिक्री गर्दा अग्रिम भुक्तानी लिने वा पछि व्यावसायीको सम्झौतामा भरपर्छ,’ संशोधन गर्न दिइएको सुझावमा उल्लेख छ, ‘कम्पनीको ब्रान्ड भ्यालुमा फरक पर्छ। क्लाइन्टले सबै रकम अग्रिम दिन सक्छ की सक्दैन।’

दफा १४ को मध्यस्थ व्यावसायीको दायित्वमा बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी भएमा उल्लिखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको शर्त पालना गर्ने उपदफामा व्यवसायीले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था थप गर्न सुझाव दिएका छन्। 

दफा १६ मा बिक्रेताको दायीत्व सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। खण्ड क मा विद्युतीय प्लेटफर्मको मध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रीका लागि मध्यस्थ व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनुअघि व्यावसायीसँग लिखित रुपमा करार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। लिखित रुपमा करार गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन्।  

व्यावसायीले अहिले सबै करार लिखित रुपमा नभई डिजिटल रूपमा करार गर्ने व्यवस्था रहेको बताए। 

दफा २३ मा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। २ वर्षदेखी ३ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख देखी ५लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। व्यावसायीले कैदको व्यवस्था हटाएर १० हजार देखी ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएका छन्।