युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संख्या आधा नै घटाउने नीति लिएको छ।
आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै २०८१ असारभित्र मर्ज भइ एकीकृत कारोबार गर्ने लघुवित्तलाई छुट तथा सुविधा दिइने जनाएका हुन्।
सामान्य छुट तथा सुविधाले लघुवित्तको संख्या कम हुन नसक्दा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा छुट तथा सुविधा व्यवस्था गरी मर्जरबाट लघुवित्तको संख्या घटाउने भएको हो। हाल ५७ को संख्यामा रहेका लघुवित्तलाई प्रोत्साहन दिएर मर्जबाट आधा नै घटाउने राष्ट्र बैंकको योजना छ।
यसअघि क्रस होल्डिङ रहेका लघुवित्तलाई फोर्स मर्जरको लागि दबाब दिन नसक्दा राष्ट्र बैंकले अहिले प्रोत्साहन नीति लिएर मर्जरबाट संख्या घटाउन लागेको हो।
लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले आर्थिक वर्षभित्र मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई केही सहुलियत र छुट व्यवस्था गरिने बताए।
उनका अनुसार मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई सीआरआरमा, कर्जा लगानी, सेयर ट्रान्सफर लगायत छुट दिइनेछ।
यसअघि देखि नै उनले लघुवित्त संख्या २५/३० भए पुग्ने बताएका थिए। यसले पनि अब लघुवित्तको संख्या करिब आधा नै हुने देखिन्छ।
साथै, मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन थप कार्यान्वयन गरि अघि बढाइने उल्लेख गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा लघुवित्त समस्या अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिले लघुवित्तको समस्यासम्बन्धी अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको जनाएको छ।
उक्त समस्या अध्ययन प्रतिवेदनले तयार पारेको मोडालिटी अनुसार लघुवित्तका नीति बनाएर कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
नेपालमा लघुवित्त धेरै हुँदा उनीहरुले धेरैभन्दा धेरै शाखा खोल्ने र व्यवसाय बढाउनमा केन्द्रित देखिएपछि पछिल्लो समय लघुवित्तमा कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको नेपालले बताए।
लघुवित्तहरूले विपन्न तथा न्यून आय भएकाहरूलाई सदस्य बनाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा ऋणजति सम्पन्नलाई दिएकाले सम्रग क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको छ।
लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट विपन्न वर्ग शीर्षकमा सापटी लिएर आफ्ना सदस्यलाई सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जा दिन्छन्। उनीहरुले सदस्यहरुलाई बिनाधितो लघु कर्जा तथा स्वीकारयोग्य धितो लिई लघु उद्यम तथा लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न धितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य गर्छन्।
तर, अधिकांश लघुवित्तहरुले धेरै नाफा कमाउने होडमा आक्रामक कर्जा प्रवाह गरेका छन्। थुप्रै लघुवित्तले ऋण उठाउन सकेका छैनन् भने निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता दिन सकिरहेका छैनन्।
लघुवित्तले विपन्नमाझ काम गर्नुपर्नेमा सुकिला–मुकिलालाई मात्रै ऋण दिनाले समस्या आएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपालको भनाइ छ।
अब लघुवित्तले ऋणीलाई सीप सिकाउने, उत्पादन बढाउने र ऋणीको उत्पादन बजारीकरण गर्नसक्ने गरी अघि बढाउनु पर्ने देखिएको छ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्षमा बसन्तराज लम्सालले लघुवित्तको संख्या घटाउने नीति सकारात्मक रहेको बताए।
‘पहिलेको सुविधालाई निरन्तरता दिने भनेको छ। हाल ५७ लघुवित्त छन्। थप लघुवित्तको संख्या घटाउने कुरा सकारात्म हो’, उनले भने, ‘मर्जमा जानेलाई धेरै सुविधा छैन।’
लघुवित्तको संख्या भने थप घटाउनु पर्ने आवश्यक नै रहेको लम्साल बताउँछन्।
‘यसअघि पनि हामीले लघुवित्त ३०/३१ भए हुन्छ भन्दै आएका थियौँ’, उनले भने, ‘एउटा प्रदेशमा ३ वटा र १० वटा राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त भए नेपालमा पुग्छ।’
लम्सालले थपे, ‘सबैको चाहानै लघुवित्तको संख्या ३० को हाराहारीमा आए हुने भन्ने हो।’
प्रतिक्रिया