युनिकोड
खराब कर्जा बढ्न थालेसँगै वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा स्वीकृतिलाई केन्द्रिकृत गर्न थालेका छन्।
केही बैंकहरुले यसअघि नै थालेपनि अघिकांश बैंकको कर्जा ‘सेन्ट्रलाइज’ हुन सकेको थिएन।
यतिबेला अन्य बैंकहरुले समेत कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रियालाई ‘सेन्ट्रलाइज’ गर्न थालेका छन्।
खराब कर्जा बढ्ने क्रम नरोकिएपछि बैंकहरुले कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सेन्ट्रलाइज गर्न आवश्यक देखिएको एक बैंकरले बताए।
उनका अनुसार केही बैंकको यसअघि देखि नै कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया सेन्ट्रलाइज भएपनि अधिकांश बैंकको शाखाबाट समेत कर्जा स्वीकृति हुने गरेको छ।
‘सानो–सानो कर्जा बैंकहरुका शाखाबाट स्वीकृति भइरहेको छ’, ती बैंकरले भने, ‘शाखाबाट गएको कर्जा धेरै नै डिफल्ट भएको छ। कुनै शाखाको खराब कर्जा २० प्रतिशत माथि समेत पुगेको छ।’
शाखाबाट प्रवाह भएको कर्जाको धेरै मात्रामा डिफल्ट हुन थालेपछि अब बैंकहरु सेन्ट्रलाइज हुन थालेका हुन्’, उनले भने।
‘खराब कर्जा ५ प्रतिशत माथि नाघेको शाखाबाट कर्जा प्रवाह ठप्प राखेका छौं’, उनले भने, ‘ठूलो कर्जा हकमा त यसअघि पनि केन्द्रबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, सानो सानो कर्जा शाखाबाट स्वीकृति भइरहेको थियो।’
सेन्ट्रलाइज भएपछि अब सानो कर्जाको स्वीकृत पनि केन्द्रले नै गर्नुपर्ने उनले बताए।
कर्जा स्वीकृति सेन्ट्रलाइज भएका बैंकहरुको खराब कर्जा भने न्यून रहेको ती बैंकरले बताए।
गत वर्षको तेस्रो त्रैमासम्ममा वाणिज्य बैंकको नन पर्फमिङ लोन ३.२३ प्रतिशत रहेको छ।
अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको नन पर्फमिङ लोन १.३० प्रतिशत थियो। कोभिडपछि राष्ट्र बैंकको केही सुविधा पाएका बैंकहरु कर्जा विस्तारमा आक्रामक हुँदा खराब कर्जा बढ्दै गएको हो।
केही वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा साढे ४ प्रतिशत नाघेको छ। ५ प्रतिशत खराब कर्जा नाघेका बैंकहरुलाई जोखिमयुक्त मानिन्छ।
साथै, बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजन) समेत बढ्ने गर्छ। उद्यपी, बैंकहरु खराब कर्जा सुधारमा केन्द्रित देखिएका हुन्।
पछिल्लो समय बैंकहरुमा अधिक लगानीयोग्य रकम (तरलता) हुँदा पनि खराब कर्जा सुधारको लागि व्यवसाय नै नगरी बसिरहेका छन्।
यता प्रोभिजन बढ्दै जाँदा बैंकहरुको लगानी क्षमता समेत ह्रास आउने गर्छ। यी सबै कुरालाई मध्येनजर गर्दै बैंकहरु खराब कर्जा बढ्न नदिने र प्रोभिजन घटाउनमा केन्द्रित छन्।
गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनको लागि सहजीकरण गर्न २ करोडसम्मको कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनतालिकिकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिँदा बैंकहरुको खराब कर्जा थप बढ्न नपाएको ती बैंकरले बताए।
सो व्यवस्था भने २०८० असार मसान्तसम्मको लागि मात्रै रहेको उनले बताए।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सुरुदेखि बैंकहरु खराब कर्जा सुधार गर्ने रणनीतिमा लागेको उनको भनाई छ। खराब कर्जा सुधारको लागि बैंकहरुको कर्जा स्वीकृतिकालाई सेन्ट्ररलाइज गर्ने पनि एक रणनीति हो।
अधिक तरलता हुँदा पनि कर्जा विस्तार खुम्च्याउनुले पनि बैंकहरु अब नयाँ रणनीति बनाइरहेको प्रष्ट हुन्छ।
बैंकहरुको कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया सेन्ट्रलाइज हुँदा साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी लगायत ग्राहकले कर्जा स्वीकृतिको लागि सास्ती हुने देखिएको छ।
सानो सानो कर्जाको लागि पनि काठमाडौं नै धाउनु पर्ने र कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया समेत लामो हुने हुन्छ।
प्रतिक्रिया