युनिकोड
बैंकहरुबाट कर्जा लिँदा सर्वसाधारणहरुले अब झन्झटिलो प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने भएको छ।
आफ्ना शाखाबाट प्रवाह गर्ने कर्जा स्वीकृति प्रक्रियालाई केन्द्रीकृत गर्ने बैंकहरुको तयारीसँगै सर्वसाधारणलाई थप सास्ती हुने भएको हो ।
बैंकहरुले अधिकांश शाखाको नन पर्फमिङ लोन (निष्किय कर्जा) ५ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म पुगेको भन्दै कर्जाको स्वीकृतिलाई केन्द्रीकरण गर्न लागेका हुन्।
यसले कर्जा प्रक्रिया अवधि लम्बिनुका साथै सानोतिनो कर्जा निरुत्सान हुने अवस्था देखिएको छ। सानोतिनो कर्जाका लागि किसान र सर्वसाधारणले काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था बैंकहरुको कडाइले आउन लागेको छ।
कर्जामा केही घराना तथा व्यवसायीको मात्रै पहुँच रहेको चर्चा चलिरहँदा बैंकहरुले शाखाबाट स्वीकृति रोकेर केन्द्रीकरण गर्दा सर्वसाधारणलाई वित्तीय पहुँचबाहिर पार्न खोजिएको देखिन्छ।
खराब कर्जा घटाउन बैंकहरुले नयाँ रणनीति अपनाउँदा त्यसको मारमा साना उद्यमी व्यवसायी र किसान पर्ने अवस्था आएको छ।
निक्षेपमा सर्वसाधारणको पहुँच हुने तर कर्जा प्रक्रियालाई बैंकहरुले थप झन्झटिलो बनाउँदा सर्वसाधारण बैंकिङ पहुँबाटै बाहिर रहने जोखिम देखिएको छ।
खराब कर्जा बढ्ने क्रम नरोकिएपछि बैंकहरुले कर्जा स्वीकृति प्रक्रियालाई सेन्ट्रलाइज गर्न लागेको बैंकरहरु बताउँछन ।
केही बैंकको यसअघिदेखि नै कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया सेन्ट्रलाइज भइसकेको छ। अधिकांश बैंकको शाखाबाट पनि कर्जा स्वीकृति हुने गरेको थियो।
ठूलो कर्जाको स्वीकृति प्रक्रिया मात्रै सेन्ट्रलाइज हुँदा कुनै बैंकको एकै शाखामा एनपीएल २५ प्रतिशतसम्म नाघेको एक बैंकरले बताए।
‘सानो–सानो कर्जा बैंकहरुका शाखाबाट स्वीकृति भइरहेको छ’, ती बैंकरले भने, ‘शाखाबाट गएको कर्जा धेरै नै डिफल्ट भएको छ । कुनै शाखाको खराब कर्जा २५ प्रतिशत माथि पुगेको छ।’
‘शाखाबाट प्रवाह भएको कर्जाको धेरै मात्रा डिफल्ट हुन थालेपछि अब बैंकहरु सेन्ट्रलाइज भएका हुन थालेका हुन्,’ उनले भने।
उनका अनुसार कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया सेन्ट्रलाइज भएपछि अब सानो कर्जाका लागि किसानले काठमाडौं नै धाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
यस्तो हुँदा कर्जाको प्रक्रिया केही लामो हुने उनी बताउँछन्।
गत वर्षको तेस्रो त्रैमासम्मा वाणिज्य बैंकको नन पर्फमिङ लोन ३.२३ प्रतिशत रहेको छ।
अघिल्लो वर्ष त्यही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको नन पर्फमिङ लोन १.३० प्रतिशत थियो। कोभिड महामारीपछि राष्ट्र बैंकको केही सुविधा पाएका बैंकहरु कर्जा विस्तारमा एग्रेसिभ हुँदा खराब कर्जा उल्लेख्य मात्रामा बढेको हो।
केही वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा साढे ४ प्रतिशत नाघेको छ । ५ प्रतिशत खराब कर्जा नाघेका बैंकहरुलाई जोखिमयुक्त मानिन्छ। खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरुको लगानी क्षमतामा ह्रास आउने हुन्छ।
यता बैंकहरुले आफ्नो खराब कर्जा घटाउन कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया कडाई गरी सर्वसाधारणलाई वित्तीय पहुँचबाट बञ्चित पार्न खोजेको देखिन थालेको छ।
गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय संचालनका लागि सहजीकरण गर्न २ करोडसम्मको कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकिकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिँदा बैंकहरुको खराब कर्जा केही सुधार हुँदै गएको उनी बताउँछन्।
बैंकहरुको कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया सेन्ट्रलाइज हुँदा साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी लगायतका लागि बैंकसँगको दूरी झन् बढ्ने अवस्था आएको छ।
प्रतिक्रिया