पहिलो पटक स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा तयार, छुट्टै कोष र परिषद् खडा गरिने

सरकारले स्टार्टअप प्रवर्धन तथा सहजीकरणका लागि संघीय तहमा नेपाल स्टार्टअप परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको स्टार्टअप नीतिमा परिषद् गठनको प्रस्ताव गरिएको हो। 

मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिको मस्यौदामा स्टार्टअप उद्योग वा व्यवसायको दर्ता र नवीकरण एवम् औद्योगिक सम्पत्तिको दर्तामा लाग्ने शुल्क शतप्रतिशत छुट दिने कानुनी व्यवस्था राखिएको छ। 

स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको संस्थापकका साथै एन्जल इन्भेस्टर, भेन्चर क्यापिटल र इक्विटी इन्भेस्टरलाई लगानी थालेको मितिदेखि बढीमा ५ वर्षसम्म आफ्नो नामको सेयर बिक्री गर्दा भुक्तानी गर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरमा छुट दिन कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ। 

स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्ने स्किम जस्तैः बिउपुँजी, जनशक्ति विकास, परामर्श तथा प्राविधिक सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण, निर्यातमा नगद अनुदान लगायतका सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराइने छ। 

स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गरी मुनाफा गरेको तीन वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरिने छ। 

औद्योगिक नीति तथा सहजीकरण शाखाका उपसचिव प्रकाश आचार्यले स्टार्टअप नीतिमा सरोकारवालासँग सुझाव माग गरिएको बताए। 

‘स्टार्टअपको नीति कस्तो हुने, अहिलेसम्म बनेकै थिएन,’ आचार्यले भने, ‘हामीले पहिलो पटक बनाएका हौँ। अहिले अर्थ मन्त्रालयमा रायको लागि पठाइएको छ।’

उनले मन्त्रालयले एउटा मस्यौदा बनाए पनि उद्यमी व्यवसायीसँग केही सहरमा अन्तर्क्रिया र सुझाव संकलन गरी अन्तिम रुप दिने बताए। 

उद्योग विभागले स्टार्टअप कम्पनीलाई २५ लाखसम्मको सहुलियत कर्जा दिन आवेदन माग गरे पनि नीतिगत स्पष्टता नहुँदा कर्जा उपलब्ध हुने गरेको छैन। स्टार्टअप नीतिसँगै नयाँ कानुनी व्यवस्थाले यसलाई सहज बनाउने उनी बताउँछन्। 

‘स्टार्टअप उद्यमका लागि १ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘परियोजना धितो राखेर दिन मिल्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अप्ठेरो परेको छ।’

अघिल्लो वर्ष नै आवेदन माग गरे पनि कसरी कर्जा दिने भन्ने स्पष्टता नहुँदा बजेट फ्रिज भैसकेको छ। 

नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरिने
नेपाल सरकारले संघीय तहमा स्टार्टअप उद्यमीलाई वित्तीय सहयोग गर्ने उदेश्यले नेपाल स्टार्टअप कोषको व्यवस्था गरिने भएको छ। उक्त कोषमा सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न स्रोतबाट रकम जम्मा गरिने छ। 

नेपाल स्टार्टअप कोषबाट स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। संघीय सरकार एवं विकास साझेदारबाट स्टार्टअपको प्रवर्धन र विकासका लागि गरिने लगानी कोषमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था हुनेछ।

प्रतिस्पर्धाको आधारमा सम्भाव्य स्टार्टअप उद्यमी व्यवसायीले पेस गरेको परियोजना प्रस्तावमा नवप्रर्वतनकारी सोच, व्यवसायको तीव्र वृद्धि वा विस्तारको सम्भाव्यता, उत्पादन हुने वस्तु  तथा सेवाको परिमाण र गुणस्तर, बजार प्रवेशको आधार र अवस्थाको व्यावसायिक परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने निश्चित प्रतिशत रकम स्टार्टअप कोषबाट उपलब्ध गराइने छ। 

उद्योगहरुले हरेक वर्ष आर्जन गरेको खुद मुनाफाबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहनका लागि गर्नुपर्ने खर्चको क्षेत्र निर्धारण गर्दा स्टार्टअप उद्यमको विकास र विस्तार सम्बन्धी कार्यमा गरेको खर्चलाई समावेश गरिने छ। खर्च उद्योग स्वयंले नगरी नेपाल स्टार्टअप कोषमा जम्मा गरेमा सो रकम कर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न दिइने छ। 

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै स्टार्टअप कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। यस्तो कोषमा ३ तहका सरकारबाट प्राप्त रकम, संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम, वैदेशिक सहयोग अन्तर्गत स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्धनका लागि प्राप्त भएको रकम आदि जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ। 

विदेशी तथा एनआरएनरको लगानी भित्र्याउन लगानी सीमा घटाइने
स्टार्टअप उद्यममा वैदेशिक लगानीलाई अभिवृद्धि गर्न लगानीकर्ता फर्म वा व्यक्ति तथा गैरआवसीय नेपालीले स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायमा लगानी गर्दा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्था बमोजिम निर्धारित लगानीको न्यूनतम सीमालाई घटाइने मस्यौदामा उल्लेख छ। 

व्यवसायको प्रकृति तथा सेवाको अतिरिक्त प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल सिरिज ए, भेन्चर क्यापिटल सिरिज बी, भेन्चर क्यापिटल सिरिज सी वा सो भन्दामाथिको लगानीका लागि छुट्टाछुट्टै न्यूनतम सीमा तय गरिने व्यवस्था छ। 

प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलका हकमा एकपटक नेपालमा लगानी गर्न स्वीकृत प्राप्त भइसकेको विदेशी लगानीबाट आर्जित रकमबाट स्र्टाटअप व्यवसायमा पुनः लगानी गर्दा विदेशी लगानीको सीमा आकर्षित नहुने र स्वीकृति आवश्यक नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने छ। 

स्टार्टअप उद्यम असफल भई दामासहीमा जाने अवस्था वा विघटन हुने अवस्थामा कम्पनीको लगानी सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न सरकारले प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्नेगरी क्रेडिट ग्यारेन्टी योजना सञ्चालनमा ल्याइने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। 

यस्तो छ स्टार्टअप प्रवर्धन गर्ने परिषद्को ढाँचा
स्टार्टअपको नीति, ऐन, नियम बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद् गठनको प्रस्ताव गरिएको छ।  योजना आयोगको सदस्य, गर्भनर, उद्योगसचिव, अर्थसचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, परिसंघ, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका अध्यक्षहरु सदस्य रहने छन्। सदस्यसचिवको रुपमा उद्योग विभागका महानिर्देशक रहने छन्। 

राष्ट्रिय स्टार्टअप कार्यान्वयन समिति उद्योग विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा हुने छ। 

स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवर्धन गर्न संघ लगायत सातै प्रदेशमा व्यवसाय सम्वद्र्धन केन्द्र, इनोभेसन सेन्टर, बिजनेस ल्याबको स्थापना र एक्सिलेरेटर सञ्चालन सहित स्टार्टअप प्रशिक्षक तथा मेन्टरको व्यवस्था गरिने छ। 

‘प्रदेश र स्थानीय तहमा स्टार्टअप दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नति, मर्जर, खारेजी तथा स्टार्टअप उद्यम प्रवर्धन, नियमन, समन्वय तथा अनुगमनको व्यवस्था र स्टार्टअप अनुकूल इकोसिस्टम सञ्चालन गर्न आवश्यक संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने,’ मस्यौदामा उल्लेख छ।

स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उद्योग विभागले छुट्टै स्टार्टअप नेपाल नामक पोर्टल विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख छ। 

पोर्टलमा सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालित स्टार्टअप सेवालाई अन्तरआवद्ध गरी स्टार्टअप उद्यमीलाई अनलाइन सेवा तथा जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। 

‘स्टार्टअप उद्यमी वा व्यवसायीहरुलाई प्रदान गरिने छुट, सुविधा, सहुलियत र प्रोत्साहनको छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिने छ,’ नीतिमा भनिएको छ। 

विद्यमान स्टार्टअपको कारोबारलाई स्तरोन्नति गरी व्यवसायको विकास र विस्तार गर्न वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइने छ। स्टार्टअप उद्यमको विकास र सञ्चालनका लागि वित्तीय सहयोग एवं प्रोत्साहन गर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान तथा फर्मलाई विशेष कर सहुलियत प्रदान गरिने छ। 

के हो स्टार्टअप?
‘उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसाय नै स्टार्टअप हो,’ नीतिमा परिभाषित गरिएको छ। 

स्टार्टअप उद्यम व्यवसायमा साना तथा मझौला उद्योगलाई स्वतः समावेश गरिने छैन। स्थापना वा सञ्चालन भएको ७ वर्ष अवधि ननाघेका उद्यम स्टार्टअपमा पर्छन्। पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, वार्षिक कुल आय ५० लाखभन्दा बढी नभएको, चुक्ता पुँजी ५० लाखभन्दा बढी नभएको उद्योगलाई स्टार्टअपको रुपमा परिभाषित गरिएको छ।

स्टार्टअपमा समावेश हुन कुनै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, विकास वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग, उद्यमले वार्षिक कुल खर्चको १० प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास  एवम् अनुसन्धान र विकामा खर्च गर्ने गरेको, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्ने छ। 

स्टार्टअप व्यवसायले धितोपत्र बजारबाट लगानी परिचालन गर्न प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछन्। धितोपत्र जारी गर्न उद्योग वा कम्पनीले पुरा गर्नुपर्ने सर्तको तुलनामा स्टार्टअपका हकमा सहज सर्तसहितको यस्तो व्यवस्था गर्ने गरी धितोपत्र ऐन लगायतका अन्य सम्बद्ध कानुनमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।