युनिकोड
नेपाल भित्रिएको नयाँ यातायात प्रविधि पडवे सञ्चालन गर्न प्रदेशहरुले योजना अघि सारेका छन्। प्रदेश सरकारहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै राखेर सार्वजनिक यातायातको रुपमा पडवे सञ्चालन गरिने बताएका हुन्।
नेपालमा पडवेको पूर्वधार निर्माण र सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले नीतिगत स्पष्टता गरिदिने प्रतीक्षामा प्रदेशहरु छन्। सञ्चालनमा ल्याउनुअघि सरकारले पडवेलाई सार्वजनिक यातायातको रुपमा मान्यता दिनु पर्छ।
योजना आयोगमा पडवेलाई सार्वजनिक यातायातको रुपमा मान्यता दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
‘योजना आयोगले गाडीलाई जस्तै पडवेलाई सार्वजनिक यातायातको रुपमा परिभाषित गरिदिए काम सुरु हुन्छ,’ काठमाडौं पडवे कम्पनी प्रालिका सहसंस्थापक तथा उपाध्यक्ष निल भट्टराईले भने, ‘योजना आयोग सकारात्मक छ। छिट्टै सार्वजनिक यातायातको परिभाषामा पडवे राख्ने विश्वास छ।’
पडवे प्रविधियुक्त यातायात प्रणालीको विकास बेलारुसका वैज्ञानिक एनातोली युनित्स्कीले गरेका हुन्। युनित्स्की स्ट्रिङ टेक्नोलोजिजको नेपालका लागि आधिकारिक साझेदार काठमाडौं पडवे कम्पनी हो।
पडवेको लागि छुट्टै ‘राइट अफ वे’ नचाहिने हुँदा अहिले भइरहेका सडकको बीचमै पडवे सञ्चालन गर्न सकिन्छ। खोलाका दुवैपट्टि पोल राखेर पडवे सञ्चालन गर्न सकिने भट्टराईले बताए। उनका अनुसार यो सडकको बीचमा राखिने आकाशे पुलजस्तै हो।
दुईवटा पोलको दुरी २ किलोमिटरसम्म हुने भएकाले पूर्वधार निर्माण सस्तो पर्छ। विद्युतीय मोटरको साहयतामा पडवे गुड्छ। प्रदेशहरु पडवे प्रविधि सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग गर्न सकिनेमा विश्वस्त छन्।
कोशी प्रदेश सरकारले पडवेमार्फत प्रदेश १ मा सञ्जाल विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जोगवनीदेखि धरानसम्म करिब ५० किलोमिटर पडवे सञ्चालन गर्न सकिनेमा कोशीको लगानी प्राधिकरण सकरात्मक भएको छ।
‘पडवेमा लगानीका लागि विदेशीसगै स्वदेशी लगानी सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ उपाध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, ‘कुनै एक व्यक्तिको मात्रै नभई सबैको कम्पनी बनाउने लक्ष्य छ।’
उनले झट्ट हेर्दा केवलकार जस्तो देखिए पनि कम लागत र गति तीव्र हुने भएकाले सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए। नेपाल सरकारले केबलकारलाई पर्यटकीय यातायातको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
बागमती नदी किनारमा पडवे सञ्चालन गर्ने निर्णय
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गत जेठ १२ गते ‘माइक्रो रेल पडवे’ सञ्चालनकोलागि नीतिगत व्यवस्थाकोलागि शहरी विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
‘काठमाडौं उपत्यका नदी करिडोरमा ट्राफिक जाम कम गर्न माइक्रो रेल पडवे सञ्चालनको सम्भावनाका विषयमा समितिको जेठ १० गते बसेको ७१ औं बैठकमा प्राविधिबारे छलफल भई नीतिगत व्यवस्थाको लागि अनुरोध,’ गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ।
‘माइक्रो रेल पडवेबाट यातायात व्यवस्थापन गर्दा प्रदुषणरहित, छिटो, छरितो नदी करिडोरमा ट्राफिक जाम कम गर्न सहयोग गर्ने विश्वसनीय प्रविधिको साथै नदी करिडोरबाट सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना देखिएको,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘विभिन्न नगरपालिकाहरुमा भएको कार्यशाला गोष्ठीमा माइक्रो रेल पडवेको आवश्यकता रहेकाले नीतिगत व्यवस्थाको लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने।’
बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौं–हेटौडा रज्जुमार्गलाई यात्रु तथा मालसमान ओसारपसार गर्ने गरी पुनर्निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ। काठमाडौं पडवेले पुरानो रज्जुमार्गमा पडवे सञ्चालनका लागि बागमती सरकार तयार रहेको जनाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा छुट्टै जग्गा नचाहिने भएकाले मुआब्जा लगायतको समस्या पनि नहुने कम्पनीले दाबी गरेको छ। सहरमा मेट्रो, मोनो रेलभन्दा पडवे सञ्चालनमा नाफा हुने कम्पनीको भनाइ छ।
लुम्बिनीमा ६ किमिको निर्माणका लागि युनेस्कोसँग अनुमति माग
लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनीभित्र ६ किलोमिटर पडवे सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। तर लुम्बिनी विकास कोष विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएकाले नयाँ पूर्वधार निर्माण गर्दा युनेस्कोबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
‘लुम्बिनीको बोर्डले निर्णय गरे पनि पुरातत्व विभाग हुँदै युनेस्कोसम्मको अनुमति आवश्यक पर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘हेरिटेजमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रमाणित प्रविधि भए पनि युनेस्कोबाट लुम्बिनीको लागि अनुमति पाउनु पर्छ।’
पुरातात्विक सम्पदा लुम्बिनीमा राख्दा पडवेले कति वातावरण प्रदुषण गर्छ? मायादेवी मन्दिरबाट कति टाढासम्म सञ्चालन गर्न दिने? पोल गाड्दा कति मिटरसम्म गहिरो खन्नुपर्ने लगायतका चासो छन्।
पडवेलाई सार्वजनिक यातायातसँगै पर्यटकीय यातायातको रुपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने र लुम्बिनीमा पर्यटक बढाउन पडवेले सहयोग गर्ने भट्टराई बताउँछन्।
दुर्गममा कम खर्चको सार्वजनिक यातायात बन्न सक्ने
दुर्गम क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा सडक खन्दा पहिरो जाने, बढी खर्च लाग्नेजस्ता समस्या हुन्छन्। पडवे निर्माणगर्दा वातावरण विनाश कम हुने हुनाले दुर्गममा यो उपयुक्त विकल्प रहेको कम्पनीको दाबी छ।
कर्णाली प्रदेशले बजेटमा संघ तथा प्रदेश सरकारको सह–लगानीमा हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटको पूर्वधार विकास गरी यसलाई मानसरोवर तथा कैलाशद्वारका रुपमा चिनिने खार्पु सिमकोट नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १८ करोड छुट्टाएको छ।
‘कर्णाली सरकार रुकुमको चौरजहारीदेखि हुम्लाको लिमीसम्म पडवे सञ्चालन गर्न लागि सकारात्मक देखिएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘संघबाट नीतिगत व्यवस्था गरे हामी निर्माणका लागि पूर्वतयारीको काम सुरु गर्छौँ।’
पडवेको एउटै स्ट्रिङमा यात्रु र कार्गो ओसार्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया