प्राविधिक कर्मचारी नै नभएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केबलकार हेर्ने अधिकार

केबलकारसम्बन्धी नीति र मापदण्ड बनाउने अधिकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छ। तर रोचक कुरा, यो मन्त्रालयमा त्यो विषय हेर्ने ‘प्राविधिक’ विभाग भने छैन।

मन्त्रालयबाट यस्तो विषय हेर्ने स्थानीय पूर्वधार विभाग सहरी मन्त्रालयमा सरिसकेको छ। तर, केबलकारको नीति र मापदण्ड बनाउने अधिकार संघीय मन्त्रालयमै रहेको हो। 

कर्मचारीको व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीति, स्थानीय तहसम्बन्धी नीति बनाउने मन्त्रालयलाई प्राविधिक विषयको अधिकार दिइएको छ। प्राविधिक काम गर्दै आएको विभाग गत आर्थिक वर्ष नै अर्को मन्त्रालय माताहत गैसकेको छ।  

• केबलकारले ढाक्दै काठमाडौं उपत्यका, सबै डाँडाकाँडा व्यवसायीले गरे ‘रिजर्भ’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माताहत स्थानीय पूर्वाधार विभाग रहँदा प्राविधिक कर्मचारी थिए। हाल स्थानीय पूर्वधार विभाग नै सहरी विकास मन्त्रालय माताहत गएको छ।

त्यसैले देशभर धमाधम केबलकार निर्माण भैरहँदा केबलकार सम्बन्धी नीति  र मापदण्ड भने मन्त्रालयले बनाउन सकेको छैन। यसको जिम्मा मन्त्रालय अन्तरर्गतको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखालाई दिइएको छ।

२०७५ मा भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कार्यक्षेत्र रज्जुमार्ग, केबलकार भन्ने शब्द हटाइ संघीय मामिला मन्त्रालयलाई दिइएको थियो। नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ संशोधन गरी २०७५ असार २० गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राखियो। 

‘रज्जुमार्ग, केबलकार सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड’ बनाउने अधिकार २७ क थपगरी दिएको छ। त्यसअघि यो पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत थियो। पर्यटन विभागले केबलकारको पूर्वअनुमति दिने गरेको थियो। चन्द्रागिरि केबलकार निर्माणको पूर्वअनुमति पर्यटन विभागले दिएको थियो। 

‘पहिला पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत नै थियो,’ पर्यटन मन्त्रालयका महानिर्देशक होमप्रसाद लुइँटेलले भने, ‘पर्यटन प्रयोजनका पूर्वधार भए पनि कतै पनि हामीसँग जोडिँदैनन्। हामीले खोजीनीति गरेको हो। कानुनले नै अधिकार दिएको छैन।’

भौतिक पूर्वधार तथा यतायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले संघीयता अनुसार केबलकार प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने भएकाले संघीय मामिला अन्तर्गत लगिएको हुन सक्ने बताए। 

‘हाम्रो मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्ग, पुलहरु बनाउँछ। केबलकार एउटा प्रदेश वा स्थानीय तहभित्र बन्ने भएकाले सारिएको होला,’ सचिव शर्माले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सहज हुने भएर लगेको हो कि!’

उनले स्थानीय पूर्वधार विभाग हुँदा मन्त्रालयलाई सहज भए पनि अहिले कसरी गर्छ, छलफलकै विषय भएको बताए। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा स्थानीय पूर्वधार विभाग खारेज गरी भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने तयारी गरेको थियो। पछि सहरी विकास मन्त्रालय माताहत ल्याइएको छ।

‘विभाग सहरी मन्त्रालय अन्तर्गत आए पनि केबलकार लगायत प्राविधिक अधिकार आएका छैनन्,’ स्थानीय पूर्वधार विभागका सीडीई राजकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै छ। पहिला प्राविधिक विषय विभागले हेर्थ्यो।’

कुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र के हुने भन्ने कार्य विभाजन नियमावली मार्फत हुने गरेको छ। नियमावली संशोधन गर्नुपरे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै मन्त्रिपरिषद्मा जाने गरेको छ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटाले केबलकारको अधिकार कसलाई दिने भन्ने विषयमा कुनै छलफल वा प्रस्ताव नआएको बताए। 

‘अहिले यस विषयमा कुनै प्रस्ताव वा छलफल भएको छैन,’ सचिव सापकोटाले बताए। 

संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कमलकुमार भट्टराईले प्राविधिक कर्मचारी नभए पनि अरु मन्त्रालयको सहयोग लिने बताए। 

‘केबलकारको मापदण्ड र नीतिको विषय अरु मन्त्रालयमा सार्ने कुरा छैन,’ योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख भट्टराईले भने, ‘हामीले नै अरु मन्त्रलायमा रहेका प्राविधिक र निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग बसेर छलफल गरिरहेको बताए।’

मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा प्राविधिक शाखा राख्ने र त्यसले नै केबलकार लगायतका विषय हेर्न भन्ने भएको छ। 

‘अहिले प्राविधिक नहुँदासम्म सहरी विकास मन्त्रालयसँग समयन्वय गरी काम गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा सबै आवश्यक कर्मचारी हुँदैन। अरुसँग सहयोग मागेर पनि काम गर्न सक्छौँ।’

व्यवसायीहरुले भने प्राविधिक कर्मचारी नै नभएको मन्त्रालयमा अधिकार हुँदा अप्ठेरो भैरहेको बताउने गरेका छन्। केबलकार सम्बन्धी अधिकार प्राविधिक मन्त्रालयमा हुँदा सहज हुने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। 

प्रदेशले पनि बनाएनन् केबलकारको मापदण्ड
बागमती प्रदेशमा दुई वटा केबलकार सञ्चालनमा आइसकेका छन्। चन्द्रागिरि र कालिन्चोकमा सञ्चालनमा आउँदा काठमाडौँकै चम्पादेवी, गोदावारी, नागार्जुनमा केबलकार बनाउने भन्दै दर्ता भएका छन्। प्रदेशलाई केबलकार सञ्चालन दिने अनुमति सम्बन्धी अधिकार भए पनि अहिलेसम्म प्रदेशहरुले मापदण्ड नै बनाएका छैनन्। 

बागमती प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नविककुमार सिंहले केबलकार मापदण्डको विषयमा छलफल भए पनि अहिलेसम्म नबनेको बताए। 

‘अहिले अनुमतिको लागि कुनै प्रस्ताव आएको छैन,’ सिंहले भने, ‘मापदण्डको विषयमा एक पटक छलफल भएको थियो। तर केही बनेको छैन।’

प्रदेशले नबनाउँदा काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिणकाली नगरपालिकाले भने केबलकार सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ। कार्यविधिमा सुरक्षा पार्टपुर्जाहरु युरोपियन सेफ्टी स्टान्डर्ड हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

आईएसओ सर्टिफाइड भई सुरक्षा दृष्टिकोणले ठिक छ भनी सिफारिस गरेको हुनुपर्छ। केबलकार सञ्चालनपूर्व निर्माणको अनुमति पत्र, कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता आवश्यक हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। 

दक्षिणकालीमा चम्पादेवी केबलकार सञ्चालनको अनुमति समेत नगरपालिकाले दिएको छ। देशभर आधा दर्जन केबलकार सञ्चालनमा आइसकेका छन्। उद्योग विभागमा दर्ता भने दुई दर्जन बढी भैसकेका छन्। तर केबलकार निर्माणको मापदण्ड भने स्पष्ट छैन।