खेतीयोग्य जग्गाको साढे २ आनामा पनि कित्ताकाट गर्न पाइने (निर्णयसहित)

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पनि जग्गा कित्ताकाट गर्न दिने भएको छ। भू–उपयोग नियमावली पहिलो संशोधन गर्दै कृषि क्षेत्रलाई पनि कित्ताकाट गर्न दिने व्यवस्था गरेको हो।

सरकारले संशोधन गरेको नियमावली बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। ‘नियम १२ ‘क’ मा कृषि क्षेत्र नतोकिएसम्म कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था,’ थप गरिएको छ।

संशोधित नियमावलीमा साविक नापचाँचबाट तयार भएको फिल्डबुकको किसिम महलमा धनहर खेत तर्फको अब्बल, दोयम, सिम वा चाहार र पाखोतर्फ अब्बल, दोयम उल्लेख भएको जग्गा कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

‘नयाँ नापचाँच भई तयार भएको फिल्डबुकको किसिम महलमा कृषि क्षेत्र उल्लेख भएको जग्गा,’ कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

संशोधित नियमावलीले कृषि क्षेत्रबाहेकमा वर्गीकरण भएको जग्गा कित्ताकाट गर्न कुनै अवरोध नहुने उल्लेख गरेको छ।

करिब १ वर्षअघि सरकारले भू–उपयोग नियमावली जारी गरेर जग्गा वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो। ६ महिनामा स्थानीय तहले वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि १६० स्थानीय तहले मात्रै वर्गीकरण गरेका थिए।

मुख्य शहरमा जग्गा वर्गीकरण भने भैसकेको छ। घरजग्गा व्यवसायीले स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्न नसक्दा कारोबार ठप्प भएको बताउँदै आएका थिए।

घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता आउँदा आर्थतन्त्र नै चलायमान हुन नसकेको भन्दै सरकारले नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट गरिएको छ। स्थानीय तहले भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशन भएको मितिले २ वर्षभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भू–उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहले नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नु पर्ने व्यवस्थालाई एक वर्षभित्र भन्ने शब्द राखिएको छ।

८० वर्ग मिटरसम्म क्षेत्रफल कित्ताकाट गर्न पाइने
नियम १२ को उपनियम २ मा आवासीय वा व्यवसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रफल न्यूनतम ८० वर्गमिटर भन्दा कम नहुनेगरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ।

यसअघि न्यूनतम एकसय ३० वर्ग मिटरभन्दा कमको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोमा ८० वर्ग मिटरसम्मको गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।

संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहलले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम त्यस्तो सडक तथा बाटोमा पर्ने जग्गा र  कानून बमोजिम जग्गा विकास योजना सहितको नक्सा स्वीकृत गराई जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रको जग्गा ८० वर्गमिटर भन्दा कम नहुनेगरी कित्ताकाट गर्न सकिने छ।’

संशोधित नियमावलीमा आवास तथा कार्यालय भवन प्रयोजनका लागि बाहेक विकास निर्माण प्रयोजनका लागि लागत कट्टा गरी नेपाल सरकार, आयोजना वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कायम गर्दा कित्ताकाट गर्न रोक नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा सडक तथा बाटो कायम गरी स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न रोकिने छैन।

साविकदेखि नै भोग चलन गरिआएको जग्गा भोग चलन बमोजिम नापजाँच गरी प्रचलित कानून बमोजिम कित्ता कायम गर्दा र अंशबण्डा वा श भरपाई वा मोही र जग्गाधनीबीच जग्गाको बाँडफाँट गर्दा कित्ताकाट गर्न पनि रोक लाग्ने छैन।

स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण गरी प्रत्येक कित्ताको विवरण तयार गर्दा कुनै कित्ता दुई वा सो भन्दा बढी भू-उपयोग क्षेत्रमा पर्ने भएमा त्यस्तो कित्ताको जति क्षेत्रफल जुन वर्गीकरणमा पर्ने हो सोही वर्गीकरणमा समावेश गरी भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।