युनिकोड
नेपाल सरकारले चीनसँग विद्युत व्यापारको समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा चिलिमेबाट केरुङसम्म प्रसारण लाइन लैजानेगरी विद्युत व्यापारमा समझदारी हुन लागेको हो।
केही समयअघि भारत भम्रणमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले चीनसँग पनि दुरगामी सम्झौता गर्ने तयारी गरेका छन्। असोज पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदै छन्।
नेपाल–चीनबीच विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौता भए पनि पूर्वाधार तयार छैन। रातामाटे–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता भए पनि हालसम्म डीपीआर बन्न सकेको छैन। तर प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल विद्युत् व्यापार सुरु गर्न चीनको सीमानजिकै रहेको चिलिमेबाट प्रसारण लाइन जोड्ने चाहना राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक उत्सवमा चीनसँग उर्जा क्षेत्रमा दूरगामी र महत्वपूर्ण सम्झौता हुने बताएका छन्।
‘छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण मार्फत जोडिँदै छौँ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘प्रसारण लाइनसम्बन्धी अध्ययन कार्य पूरा गरी कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गर्ने योजनाका साथ अघि बढेका छौं।’
नुवाकोटको रातामाटे हुँदै केरुङ प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेको छ। डीपीआरको तयारी हुँदैछ। भारतको गोखरपुरदेखि बुटवल, नवलपरासी, तनहुँ हुँदै नुवाकोटको रातामाटेसम्म अमेरिकी सहयोगमा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भैरहेको छ। रातामाटेदेखि केरुङसम्म प्रसारण लाइन निर्माण भए यो नेपालका मुख्य आयोजनासँग जोडिन्छ।
सम्भाव्यता अध्ययनका अनुसार यो प्रसारण लाइन ४०० केभी क्षमताको हुनेछ भने लम्बाइ ७० किलोमिटर हुनेछ। प्रसारण लाइन बनेमा ४ देखि ५ हजार मेगावाट विद्युत आदान—प्रदान हुन सक्छ। प्रस्तावित सीमापार प्रसारण लाइनको नेपाल खण्डतर्फको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ।
नेपाल र चीनबीच पहिलो पटक सन् २०१७ मा नुवाकोटको रातामाटे र चीनको तिब्बत जोड्नेगरी सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसयता दुई देशबीच भएका उच्चस्तरीय भ्रमणमा सीमापार प्रसारण लाइनबारे छलफल भए पनि विविध कारणले परियोजनाले गति लिन सकेन।
ग्रिड विकास विभागका दुर्गानन्द बडियैतले रातामाटे–केरुङ प्रसारण लाइन ४०० केभी तत्काल अघि नबढाई नयाँ २२० केभीको प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा छलफल भएको बताए।
‘४०० केभीको प्रसारण लाइन बनाउँदा धेरै खर्च लाग्ने देखियो,’ विभागका प्रमुख बडियैतले भने, ‘चीनकै प्रस्तावमा २२० केभीको प्रसारण लाइन बनाउने समझदारी भएको छ।’
चिनियाँ अधिकारीले नै हाल २२० केभीको प्रसारण लाइन बनाउने प्रस्ताव नेपाल समक्ष राखेका थिए।
नेपाल र चीनबीच ठूलो परिमाणमा विद्युत आयात–निर्यात गर्ने सम्भावना कम रहेकाले २२० केभीकै प्रसारण लाइन बनाउँदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
रातामाटे–रसुवागढी (केरुङ) प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले प्रसारण लाइन अघि बढाउन संयुक्त कार्यदलको बैठक चार पटक बसिसकेको बताए। उनले अहिले डीपीआरको विषयमा छलफल भैरहेको बताए।
तर तत्कालका लागि चिलिमेबाट केरुङसम्म २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने विषयमा सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गरे।
‘दीर्घकालीन रुपमा रातामाटे–रसुवागढी प्रसारण लाइन नै निर्माण गर्ने हो,’ आयोजना प्रमुख आत्रेयले भने, ‘तत्काल विद्युत व्यापार सम्झौता गरी चिलिमेबाट रसुवागढी हुँदै चीनमा विद्युत जोड्न सकिन्छ।’
उनले हाल चीनतर्फ २२० केभीको प्रसारण लाइन रहेकाले विद्युत आदानप्रदान गर्न सहज हुने बताए।
नेपालले ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनाए पनि चीनतर्फ २२० केभीको मात्रै पूर्वधार भएकाले तत्काल चीनको सीमानजिकै पुगेको चिलिमे प्रसारण लाइन केरुङसम्म जोड्ने समझदारी भएको छ।
भारतसँग सीमावरिपरि ४०० केभीकै प्रसारण लाइन रहेकाले सहज सीमापार प्रसारण लाइन पनि ४०० केभीकै बनाउन सहज भएको र उत्तरी सीमानजिक २२० केभीको प्रसारण लाइन रहेकाले २२० केभीबाटै धान्न सकिने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।
प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण भन्दा २२० केभीको लाइन निर्माणको लागत २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कम हुन्छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको २०२२ को मार्चमा भएको नेपाल भ्रमणमा पनि ‘हाइ भोल्टेज’ सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको म्याद थपसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। जस अनुसार सम्भाव्यता अध्ययनको म्याद सन् २०२४ सम्मका लागि थप गरिएको छ।
उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले चीनसँग उर्जा विषयमा महत्वपूर्ण सम्झौता हुने बताए।
‘उर्जा व्यापारको विषय प्राथमिकतामा रहेको छ,’ भेटवालले भने, ‘हामीले प्रारम्भिक एजेन्डा परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएका छौं। परराष्ट्रले नै अन्तिम एजेन्डा तय गर्छ।’
उनले दुवै छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्नेगरी विद्युत् व्यापार र विकासमा ध्यान दिनेगरी एजेन्डा तय हुने बताए।
किमाथांकाबाट ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनाउने प्रस्ताव
नेपाल—चीन सीमापार विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुसँग चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेसनको टोलीबीच छलफल हुँदै आएको छ।
चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न नेपालका विद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने भारतीय नीतिका कारण चिनियाँ लगानी ल्याउनै अप्ठेरो छ। चीनसँग विद्युतीय प्रसारण लाइन बनेमा नेपालबाट चीनतर्फ विद्युत आपूर्ति गर्न सहज हुने छ। त्यसका लागि पूर्वी क्षेत्रमा ४०० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने विषय अघि बढेको छ।
पूर्वी क्षेत्रमा अरुण भ्याली विद्युतको हब बन्दै छ। केही आयोजना बन्दै छन् भने केही बन्ने चरणमा छन्। पूर्वी क्षेत्रमा बन्ने आयोजनाको विद्युत् चीन निर्यात गर्न किमाथांकामा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा पनि सम्झौता हुने उर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
किमाथांकामा प्रसारण लाइनसँगै चीनलाई विद्युतीय आयोजना दिने विषय अघि बढेको छ। किमाथांका नजिकै हुनेगरी कुनै जलविद्युत परियोजना बनाउने विषयमा पनि छलफल गरिने उनीहरुले बताए। किमाथांका नेपालको पूर्वी जिल्ला संखुवासभामापर्छ। संखुवासभामा अरुण, बरुणजस्ता ठूला नदी छन्, जसबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक तमोर नदीमा उत्पादित विद्युत कामाथांका हुँदै चीन लैजान सकिन्छ।
माथिल्लो अरुण बनाउन चीनसँगै भारतले माग गरिरहेका छन्। तर सरकारले विश्व बैंक, एडीबीको ऋण सहयोगमा आफैँ निर्माण गर्ने तयारीमा छ। तमोर नदीको लाइसेन्स चिनियाँ कम्पनीलाई दिए पनि काम अघि नबढाएको भन्दै सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा किमाथांका–अरुण जलविद्युत आयोजना चीनलाई बनाउन दिन सकिने विषयमा छलफल भएको प्राधिकरणका अधिकारीले बताएका छन्।
‘चीनसँग केरुङ र किमाथांकामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि आग्रह गर्ने तयारी भैरहेको छ,’ सम्पादकसँग अन्तरक्रिया प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘किमाथांकामा विद्युत आयोजनामा चिनियाँ लगानी हुने विश्वास छ।’
विद्युत प्राधिकरण अन्तरर्गत ग्रिड विकास विभागका निर्देशक बडियैतले किमाथांका ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भैरहेको बताए।
प्राधिकरणका आत्रेयले किमाथांकाको पनि प्रारम्भिक रुट निर्धारण भई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सम्झौता हुनेगरी अघि बढेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया