अपर अरुणको लगानी पुसभित्रै सुनिश्चित गर्ने तयारी, विश्व बैंकसँग लिइयो अग्रिम ऋण

साढे २ खर्ब लागतमा निर्माण तयारी भैरहेको अपर अरुणको लागत पुसभित्र सुनिश्चित गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

चीन र भारतको तानातानमा परेको अपर अरुण विद्युत प्राधिकरण आफैँले बनाउने भएको छ। डिसेम्बर महिनाभित्र ऋण लगानी सुनिश्चित गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसका लागि विश्व बैंक र एचआईडीसीएलको नेतृत्वमा ऋण जुटाइने बताइएको छ।

विश्व बैंकले त अग्रिम रुपमा ६० लाख डलर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइसकेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले बताए।  

‘आयोजनाको कुल लागतको केही हिस्सा अग्रिम प्रदान गरेको हो,’ नेपालले भने, ‘आयोजना वित्तीय सम्झौता पछि हुन्छ। विश्व बैंकले लगानी गर्छु भनी अग्रिम रकम उपलब्ध गराएको छ।’

अपर अरुणमा मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंक हुने भए पनि कति लगानी हुने स्पष्ट भैसकेको छैन। 

‘विश्व बैंकको नेतृत्वमा अरु दातृ निकाय र नेपाल सरकारको लगानी हुन्छ,’ महाशाखा प्रमुख नेपालले भने, ‘कति लगानी नेपाली हुने र कति वैदेशिक ऋण ल्याउने भन्ने विषयमा छलफलमा छौँ।’

चाँडै लगानीको मोडालिटी र लगानीकर्ता टुंगाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 

‘दातृ निकायबीच डोनर बैठक बसिसकेको छ,’ उनले भने, ‘एडीबी लगायतका बहुराष्ट्रिय दातृ निकायसँग छलफल भैसकेको छ। तर क–कसले लगानी गर्छन्, अझै स्पष्ट भएको छैन।’

अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकायसँग सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि बढी प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। आयोजनामा सहुलियतपूर्ण कर्जा भित्र्याउँदा लागत नै कम हुने र छोटो समयमा बढी फाइदा लिन सकिने नेपालले बताए।

‘ऋण लगानी त जुन निकायले पनि गर्न सक्छन्। तर ब्याजदर महंगो हुँदा आयोजनाको लागत नै बढ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जुन दातृनिकायले कम ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन्छन्, उनीहरुलाई नै प्राथमिकता दिन्छौँ।’

१ हजार ६१ मेगावाटको आयोजना पिकिङ रन अफ द रिभरको रुपमा निर्माण गरिँदै छ। संखुवासभाको भोटखोला र मकालु गाउँपालिकामा आयोजना निर्माण हुँदै छ। अरुण नदीका ५ वटा आयोजनामध्ये यो एक हो। अरुण ३ र तल्लो अरुण बनाउन भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकिएको छ।

साढे २ खर्बको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण 
अपर अरुण आयोजनाको कुल लागत १.७४९ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। ७० प्रतिशत ऋण लगानी र ३० प्रतिशत लागत उठाउने कम्पनीको योजना छ। 

७० प्रतिशत विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्था र नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने उल्लेख छ। ३० प्रतिशत पुँजी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सर्वसाधरणबाट उठाउने योजना छ। 

नेपालमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को नेतृत्वमा आन्तरिक ऋण उठाउने योजना छ। एचआईडीसीएलले विभिन्न बैंक तथा कोषसँग छलफल गरिरहेको छ। कसले कति रकम ऋण लगानी गर्ने त्यसको टुगाउन बाँकी छ।    

अपर अरुणका प्रबन्ध निर्देशक फणिन्द्रराज जोशीका अनुसार कुल ऋणमध्ये ४० देखि ५० करोड डलरसम्म विश्व बैंकले लगानी गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

‘विश्व बैंकको नेतृत्वमा ८० करोड डलरसम्म ऋण जुटाउने हाम्रो योजना हो,’ प्रबन्ध निर्देशक जोशीले भने, ‘विश्व बैंकले ४० देखि ५० करोड डलरसम्म र बाँकी विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ल्याउने भन्ने छ।’
ऋणका लागि एसियाली विकास बैंक, जाइका, ओपेक लगायतका संस्थासँग छलफल भइरहेको छ।

आन्तरिक र बाह्य ऋणबाहेकको रकम विद्युत् प्राधिकरण र सर्वसाधारणबाट आईपीओमार्फत जम्मा हुने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। 

आयोजनाको प्रगति
२०७५ असोजमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले माथिल्लो अरुण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तगर्तको कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने जिम्मा दिइएको थियो। अपर अरुणमा ६८ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत प्राधिरणको रहेको छ भने ३२ प्रतिशत सर्वसाधारणको हुने छ। सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ, ताइवानी र नेपाली कम्पनीले गरिसकेका छन्। 

१०० मिटर उचाइको ड्याम बन्नेछ। आयोजना निर्माणका लागि निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। जसका लागि १९५ हेक्टर आवश्यक पर्छ। जसमा ११९ हेक्टर निजी जग्गा र सरकारी जग्गा ७६.३ हेक्टर रहने छ। पहुँचमार्ग २२ किलोमिटर बनाउनु पर्छ। ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुनर्वासका लागि आवश्यक पर्नेछ।

हैतारमा ४०० केभीको सब स्टेशन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजना र सबस्टेशनको दुरी ५.७९ किमि रहने छ। 

नेपाल–चीन सीमाक्षेत्र किमाथांकाबाट जम्मा १५ किलोमिटरको दुरीमा आयोजना बन्दै छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा किमाथांका हुँदै चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको विषयमा छलफल समेत हुँदै छ। 

आयोजनाले अहिले टेन्डरको डिजाइन, बिडिङ डकुमेन्ट, निर्माणको निरीक्षण, निर्माणपछिको सेवाको विषयमा कागजपत्र तयार गरिरहेको छ। टेन्डर प्रक्रियाको लागि काम भैरहेको छ। कात्तिकभित्रमा सबै तयार भैसक्ने कम्पनीले जनाएको छ।  

आयोजनाको पहुँचमार्गको लागि गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड भारत र कर्नाली इन्टरनेसनल बिल्डर्स जेभीसँग गत फागुनमा सम्झौता गरेको थियो।

सामाजिक प्रभावको अध्ययन भैसकेको छ भने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीको अन्तिम चरणमा छ। आयोजनाले विस्थापित हुनेहरुका लागि पुनर्वासको काम सकेको छ। रुख कटानको काम अन्तिम चरणमा हुने छ।

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा पेस भैसकेको छ। त्यसको अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको छ,’ प्रबन्ध निर्देशक जोसीले भने। 

विद्युत् प्राधिकरणको योजना अनुसार आयोजनाको मुख्य काम २०२५ मा सुरु गरी २०३१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।