युनिकोड
नेपालको अटोबजार पेट्रोलियम गाडीबाट विद्युतीयमा परिवर्तन भएको छ। कार सेगमेन्टमा पेट्रोलियम इन्धनका गाडीको आयात ४० प्रतिशतमा खुम्चिँदा विद्युतीय गाडीको हिस्सा ६० प्रतिशत पुगेको छ।
दसैँअघि भएको नाडा अटो शोमा पेट्रोलियम गाडीको बुकिङ राम्रै हुने व्यवसायीको विश्वास थियो तर विद्युतीय गाडीकै बोलवाला रह्यो। नेपालमा ठूलो बजार हिस्सा भएका स्थिापित ब्रान्डभन्दा अटो शोमै सार्वजनिक भएका नयाँ विद्युतीय ब्रान्डका गाडी बढी बुकिङ भए।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल ४ हजार २२० वटा कार÷जिप भित्रिएका थिए। सोही अवधिमा डिजेल र पेट्रोलका कार ३ हजार ६५ वटा भित्रिए। वर्षभरि नै विद्युतीय गाडी निर्वाध रुपमा भित्रिए पनि ५ महिना नयाँ एलसी खोलेर पेट्रोलियम गाडी ल्याउन प्रतिबन्ध थियो।
सरकारले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा कम आएको भन्दै २०७९ वैशाखपछि पेट्रोलियम पदार्थका गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। पुसपछि आयात खुले पनि पेट्रोलियम पदार्थका गाडीको बजार हिस्सा बढ्न सकेन।
गत पुसदेखि असोजसम्म पेट्रोलियम इन्धनका गाडीको तुलनामा विद्युतीय मोटरका गाडी आयातको हिस्सा झन् बढ्दो छ। १० महिनामा ५ हजार १४१ वटा विद्युतीय कार÷जिप भित्रिँदा पेट्रोल डिजेलको ३ हजार ६५ वटा गाडी मात्रै आयात भएका छन्।
पुसदेखि असारसम्म २ हजार ९५ पेट्रोलियम इन्जिनका गाडी भित्रिँदा २ हजार ८६७ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिए। चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनाको तथ्यांक हेर्दा पेट्रोल इन्जिनका कार १३ सय ५६ वटा भित्रिएका छन्। डिजेल इन्जिनका २३० वटा भित्रिएका छन्। जबकि ३ महिनामा २ हजार २७४ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन्।
नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले नाडा अटो शो र दसैँको समयमा पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीको बिक्री राम्रो रहेको बताए।
‘नाडा अटो शोमा बुकिङ भएका विद्युतीय गाडी अझै नेपाल भित्रिएका छैनन्,’ थापाले भने, ‘बुकिङ भएका गाडी डेलिभरी हुँदा विद्युतीय गाडीको तथ्यांक अझै माथि पुग्छ।’
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले सरकारले ५० किलोवाटमाथिका गाडीमा कर बढाउँदा ग्राहकले साना गाडी पर्खेर खरिद गर्न लागेको बताउँछन्।
‘गत वर्ष सरकारले डिजेल पेट्रोलका गाडीमा आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा विद्युतीय गाडीको विकल्प नै बनेन,’ नाडाको ईभी समितिका सभापति समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आइस गाडीको आयात खुले। नयाँ मोडल बजारमा आए पनि विद्युतीय गाडीमै धेरैको चासो रह्यो। बजारले विद्युतीय गाडीको अनुभव लिएपछि त्यस्तै गाडी खरिद गर्न खोजे।’
गाडी सञ्चालन र मर्मत खर्च कम हुँदा कर बढे पनि विद्युतीय गाडीप्रति ग्राहकको विश्वास बढेको उनी बताउँछन्।
‘विद्युतीय गाडी वैकल्पिक गाडीको रुपमा खरिद गरिन्थ्यो। वातावरणमैत्री देखाउन, विद्युत खपत गर्न सचेत छु भन्नेले खरिद गर्दै आएका थिए,’ उनी सम्झन्छन्, ‘चारपांग्रे प्यासेन्जर गाडीमा अहिलेको ट्रेन्डमा दुई तिहाइ ग्राहकको चासो विद्युतीय गाडी र एक तिहाइ मात्रै पेट्रोल इन्जिनमा देखिन थालेको छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै विद्युतीय गाडीको बजार हिस्सा बढ्दै गए पनि नेपालमा यसको हिस्सा उच्च छ। भारतमा २०२३ को पहिलो ६ महिना ईभीको बजार हिस्सा २.५ प्रतिशत मात्रै छ।
विद्युतीय गाडीको करमा सधैँ तलमाथि
पछिल्ला हरेक वर्ष सरकारले विद्युतीय गाडीमा करका दरमा हेरफेर गर्दा गाडी आयातमा असर परेको छ। कर बढ्ने र घट्ने हुँदा बजारमा हंगामा हुने गरेको छ।
अघिल्लो वर्ष सरकारले १०० किलोवाटमाथिका गाडीमा कर बढाउँदा केही ब्रान्डको आयात घट्यो। आर्थिक वर्षको अन्तमा कम्पनीहरुले मोटरको पावर १०० किलोवाट बनाई भित्र्याउन थालेका थिए। तर गत जेठ १५ गतेको बजेटले ५० किलोवाटमाथिका गाडीमा कर बढाउँदा असार र साउनमा विद्युतीय गाडीको आयात वृद्धिदरमा कमी आयो। असोजमा भने १२ सय बढी विद्युतीय गाडी आयात भए। जुन एकै महिनामा अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो।
सरकारले अहिले ५० देखि १०० किलोवाटका गाडीमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। अन्तशुल्क १० प्रतिशत थप गरिएको छ। विलासिताको सामानका रुपमा लिइने १०० देखी २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था परिवर्तन गदै भन्सार र अन्तशुल्क २०–२० प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्ने बनाइएको छ। यी सेगमेन्टका गाडीमा १० प्रतिशत अन्तशुल्क र १० प्रतिशत भन्सार महसुल घटाइएको छ।
भन्सार विभागको एकीकृत भन्सार महसुलअनुसार ५० किलोवाटका साधनमा कुल २४.३० प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटका गाडीमा ४२.९५ प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाटका साधनमा ६२.७२ प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटका गाडीमा १२९.३९ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट मोटर पावर भएका गाडीमा १८९.२८ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विद्युतीय गाडीमा जति कर बढायो, त्यसअनुसार गाडीको मूल्य बढेन। व्यवसायीले कमिसनको प्रतिशत घटाए। अर्को बजारले गति लिएको समयमा उत्पादक कम्पनीले नै केही घटाएर पठाएको व्यवसायीको दाबी छ।
एमजीको आधिकारिक बिक्रेता प्यारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सचिन अर्यालले सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाए पनि व्यवसायीले मूल्य बढाउन नपाएको सुनाउँछन्।
हामीले शुरुमै ५० हजार रुपैयाँ मात्र मुल्य बढाएकाले सबै व्यवसायी हच्किएर धेरै मुल्य बढाउन नपाएको सुनाउँछन्।
‘हामीले कहिल्यै पनि धेरै मार्जिन राखेर गाडी बिक्री गरेनौँ। त्यसको फाइदा प्रत्यक्ष रुपमा ग्राहकले पाइरहेका छन्। अहिलेको बजेट बढ्नेबित्तिकै हामीले सुरुमा ३–४ लाख मूल्य बढाएको भए विद्युतीय गाडीको मार्केट अर्कै रुपमा जान्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर व्यवसायीहरु कसरी कम लागतको ल्याउने भन्नेतर्फ लागे र बजारमा झन् प्रतिस्पर्धा बढ्यो।’
महिन्द्राको आधिकारिक विक्रेता अग्नि इन्कर्पोरेटेडका प्रबन्ध निर्देशक क्याबिनेट श्रेष्ठले विद्युतीय गाडीमा केही वर्षपछि सोचेर लगानी गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए।
‘सरकारले कहिले पेट्रोल डिजेलकै जति कर पुर्याउँछ, कहिले घटाएर शून्यमा झार्छ। नयाँ प्रोडक्ट बजारमा ल्याउँछु। चार्जिङ पूर्वाधार बनाउँछु भन्दा भोलि बजारको सुनिश्चितता नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले अर्को वर्ष ह्वात्तै विद्युतीय गाडीमा कर बढाए धेरै मार्केट लिन सक्ने देखिँदैन।’
बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहित गर्न खुलेआम केही व्यवसायी लागे पनि सफल नभएको बताइन्।
‘कुनै कम्पनीको विद्युतीय प्रोडक्ट छैन भने विद्युतीय गाडी नै ठिक छैन भन्नु त भएन,’ श्रेष्ठ भन्छिन्।
सरकारको चिन्ता : ठूलो रकम बाहिरियो, राजस्व कम उठ्यो
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने विद्युतीय गाडीमा ठूलो रकम बाहिरिने गरेको र राजस्व कम उठेको चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। सरकारसँग आम्दानीको स्रोत नभएकाले चालु आर्थिक वर्षमा केही कर बढेको उनीहरुको भनाइ छ। सरकारले उठाउने राजस्वमा ५० प्रतिशत भन्सारबाट मात्रै आउँछ। त्यसमा गाडी आयातले प्रमुख हिस्सा ओगटेको छ।
‘वातावरणीय र मर्मत लागतको हिसाबले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘तर सरकारले खर्च पनि धान्नु पर्यो। अब विद्युतीय गाडीमा कर घट्ने ठाउँ छैन।’
अर्थविद् विश्वास गौचनले विद्युतीय गाडीको विषयमा सरकार स्पष्ट नभएको बताए। उनले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउँदा लाभ र लागतको आधारमा कर निर्धारण नभएको बताए।
‘सबै विद्युतीय गाडीलाई एउटै डालोमा राख्ने हो वा निजी र सार्वजनिक विद्युतीय गाडीलाई छुट्याएर कर निर्धारण गर्ने हो भन्नेसम्म पनि देखिएको छैन,’ गौचनले भने, ‘विद्युतीय गाडी आयात गर्दा कति राजस्व तिर्छ? आयात हुँदा कति रकम बाहिरियो? २० वर्षमा त्यसको मर्मत सम्भार खर्च कति हुन्छ? यसको अध्ययन नगरी कर निर्धारण गर्दै आएको छ।’
अर्थविद् गौचन विद्युतीय गाडीमा धेरै छुट दिँदा सरकारलाई राजस्वमा नै घाटा लागिरहेको बताउँछन्। उनले संसारको कुनै पनि देशमा पेट्रोलभन्दा ईभी गाडी सस्तो नपाउने बताए।
व्यवसायीहरु करिब १ लाख प्यासेन्जर कारमा करिब ८ हजार मात्रै विद्युतीय गाडी गुड्न थालेको बताउँदै केही वर्ष विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
सरकारले २०४५ मा जिरो कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। त्यस्तै उत्पादन भैरहेको जलविद्युत खपत गराउन पनि विद्युतीय गाडी आवश्यक छ। गाडीभन्दा धेरै इन्धन आयातमा रकम बाहिरिने गरेकाले विद्युतीय गाडीमा प्रोत्साहन आवश्यक रहेको तर्क गर्ने गरिन्छ।
डिजेल–पेट्रोल गाडीको तुलनामा विद्युतीयमा सरकारले धेरै नै सुविधा दिएको छ। भन्सार र अन्तशुल्कमा छुटका अलावा गाडी खरिद गर्नेलाई बढी ऋण समेत दिँदै आएको छ। जसले विद्युतीय गाडीको बजार बढाउन सहयोग पुगेको व्यवसायी स्वीकार गर्छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत ग्रिन इकोनोमीको बाटोमा जान विद्युतीय सवारी साधनतर्फ उन्मुख भएको बताउँछन्।
‘नेपालको आत्मनिर्भरता बढाउन, डिजेल पेट्रोलको निर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारीले ठूलो भूमिका खेल्छ,’ अर्थमन्त्री महत भन्छन्, ‘नेपालको विद्युत खपत बढाउन पनि विद्युतीय सवारी साधनतर्फ जानुपर्छ।’
व्यवसायीले नेपालमा ईभीको संख्या ३०–३५ प्रतिशत पुग्दासम्म अहिलेकै व्यवस्था स्थिर राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
सार्क मुलुकमा विद्युतीय गाडी सम्बन्धी नीति फरकफरक देखिन्छ। भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानले उत्पादन हुने गाडीमा पूर्ण रुपमा कर छुटको व्यवस्था गर्दा आयात हुनेमा बढी कर लगाएका छन्। भुटानले भने आयात हुने गाडीमा पनि भन्सार महसुल लगाउँदैन।
प्रतिक्रिया