युनिकोड
नेपालमा हालै बन्द गरिएको टिकटक आर्थिक क्रियाकलापसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ। मुख्यतः प्रयोगकर्तालाई हुने प्रत्यक्ष आम्दानी र यसमा हुने विज्ञापनका कारण टिकटक अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हो।
केही व्यक्तिले टिकटकलाई नै आम्दानीको स्रोत बनाएका थिए। लाइभमा बसेर टिकटककै विज्ञापन गर्ने र गिफ्ट प्राप्त गर्नेहरूलाई टिकटकले नै पैसा दिँदै आएको छ। त्यस्तै, वस्तु तथा सेवा विज्ञापनको माध्यम पनि बनेको थियो टिकटक।
पछिल्लो समय नेपालमा लोकप्रिय बन्दै गएको टिकटकमा विज्ञापन र त्यसबाट आम्दानी गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको थियो। तर समाजमा विकृति र विसंगति फैलाउन भूमिका खेलेको ठहर गर्दै सरकारले बन्द गरिदियो। नियमन गर्नुको साटोमा बन्देज नै गरिएको भन्दै अदालतमा रिटसमेत दायर भएका छन्।
नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोम धिताल सामाजिक सञ्जालमा नेपाली विज्ञापन धेरै भइरहेको बताउँछन्।
‘अहिलेसम्म त्यसको अध्ययन र यकिन गर्ने काम नभए पनि वर्षिक ३ अर्बभन्दा बढी रकम विज्ञापनको नाममा खर्च भइरहेको अनुमान छ,’ उनले भने।
संघका निर्वतमान अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजाल (शशि) सबै सामाजिक सञ्जालहरूमा भएको विज्ञापन र एजेन्सीहरूको आम्दानीमा भएको कमीलाई हेर्दा सामाजिक सञ्जालहरूमा ठूलो खर्च भइरहेको अनुमान गर्छन्।
‘जुन सामाजिक सञ्जालको माध्यम लोकप्रिय हुन्छ, त्यसैमा ज्यादा खर्च हुन्छ। तर, त्यो अवैधानिक हो,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशमा रहने आफन्तहरूबाट खर्च गराएर हुण्डीमार्फत् हिसाब मिलान भैरहेको देखिन्छ।’
यसरी हेर्दा टिकटकमा पनि वैधानिक र अवैध दुवै तरिकाले रकम खर्च भइरहेको बुझ्न सकिन्छ।
कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपालमा टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो। बन्देजसँगै सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई टिकटक नचल्ने बनाउन निर्देशन दिए। सबै कम्पनीहरूले सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गरे।
मोबाइल मार्केटिङ तथा एपहरूको डेटाबारे जानकारी राख्ने स्टार्टआईओका अनुसार नेपालमा टिकटकका साढे १३ लाख प्रयोगकर्ता थिए। जसमध्ये १८ वर्षदेखि २४ वर्ष उमेर समूहले ४६ दशमलव ८ प्रतिशत र २४ वर्षदेखि ३४ वर्षसम्मकाले ४७ दशमलव ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए। यसअनुसार टिकटकका लगभग सबै प्रयोगकर्ता युवा थिए।
तर सरकार भने प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने बाध्यता नै आइलागेको बताउँछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी टिकटक नेपालको कानुन अनुसार चल्न नमानेको बताउँछन्।
‘नेपालमा चल्नको लागि नेपाली नियम कानुन समेत मान्न सहमत नरहेको उनीहरुको सिद्धान्तले देखाउँछ,’ उनले भने, ‘टिकटकले नै लेखेको पत्र हर्ने हो भने पनि आफैँमा अराजक देखिन्छ। त्यस्तै, छाडा विषयहरु त नियमन नै गर्न नसक्नेगरी बढेको थियो। त्यसकारण बन्द गरिएको हो र बन्द नै रहने छ।’
टिकटकले भने नियामक निकाय नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै नेपालका चासोहरु सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताएको छ।
पत्रमा भनेको छ, ‘टिकटकले नेपालको घरेलु कानुनविपरीतका सामग्री हटाउने गरी सरकारले सिधै अनुरोध गर्न सक्ने गरी पहुँच दिएको छ।’ सरकारका थप चासो भए आफू सम्बोधन गर्न तयार रहेको पनि पत्रमा स्पष्ट पारेको छ।
सन् २०२२ को अक्टोबरदेखि गत जुन महिनाको बीचमा टिकटकको सामुदायिक निर्देशिका उल्लंघन गरेका २९ लाख ८० हजार भिडिओ हटाइसकेको तथ्य पनि टिकटकले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
साथै गत अगस्ट २९ मा डिजिटल सेवा करदाताको रुपमा पनि दर्ता भइसकेको पत्रमा खुलाएको छ। तर अहिले सम्म टिकटकको आम्दानी कर भने असुल हुने प्रक्रियामा मात्रै गएको छ।
तीन महिनाअघि मात्रै दर्ता भएको र चालु आर्थिक वर्षपछि मात्रै यस्ता सामाजिक सञ्जालको आम्दानीको कर संकलन गर्ने प्रक्रिया सरकारले थालेको हो। विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ सरकारले लागू गरेको छ।
जसमा नेपालमा सेवा दिएबापत कर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। कार्यविधि अनुसार गेमिङ सेवा, विज्ञापन सेवा, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), क्लाउड सेवा, मोबाइल एप्लिकेसनसम्बन्धी सेवा दिने विदेशी कम्पनीले नेपालमा दर्ता भएर सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यही मापदण्ड अनुसार टिकटक पनि दर्ता भएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यस्ता कम्पनीहरु १० वटा दर्ता भैसकेका छन्। र तिनले अहिलेसम्म १२ करोड रुपैयाँ कर तिरेका छन्।
टिकटकसँग जोडिएको अर्को पाटो भनेको इन्टरनेटको खपत हो। इन्टरनेट प्रदायकहरुका अनुसार कुल इन्टरनेट ब्यान्डविथको ३० प्रतिशत टिकटकमा नै खपत हुने गरेको थियो।
नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसनका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठका अनुसार टिकटकको भिडिओमा थुप्रै फिचर राखिएको कारण त्यसले इन्टरनेटको ब्यान्डविथ धेरै खपत गर्दथ्यो। अब त्यो बचत हुने उनको भनाइ छ।
तर सामाजिक सञ्जाल अब अर्थतन्त्रसँग समेत जोडिएकोले त्यसलाई बन्द गर्नुभन्दा नियमन गर्नु उचित रहेको उनी बताउँछन्।
अदालतमा दायर भएको रिटमा पनि टिकटक माध्यम मात्र भएको बताइएको छ।
टिकटक आफैँले कुनै सामग्री प्रसारण वा प्रकाशन गर्ने नभई व्यक्तिका लागि माध्यम वा मञ्च मात्र उपलब्ध गराएकोे जिकिर गरिएको छ। यदि कसैले सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने वा अन्य गैरकानुनी कार्य गरेमा त्यही व्यक्तिलाई जवाफदेही तुल्याउनुपर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क रिटमा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया