सिमेन्टको आन्तरिक खपत घट्दो, भारत निर्यातले उद्योगीलाई राहत

गएको चार महिनामा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर भारत निर्यात भएको छ। सिमेन्टको आन्तरिक खपत कम भइरहेका बेला निर्यात बढ्दै जाँदा उद्योगीहरुलाई राहत पुगेको छ। 

पूर्वाधार विकासका काम सुस्ताए पनि निर्यात गर्ने उद्योगलाई अनुदान गर्ने घोषणाका कारण निर्यात बढेको हो।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत चार महिनामा क्लिङ्कर ५८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र सिमेन्ट ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको देखिन्छ। 

गत आर्थिक वर्षमा ७७ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर निर्यात भएको थियो। जसमा क्लिङकर ४२ करोड र सिमेन्ट ३५ करोड रुपैयाँको थियो। 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विकास निर्माणका काममा सुस्ती आए पनि सिमेन्ट निर्यात बढ्दा व्यवसायीलाई राहत पुगेको बताए।

‘देशमा निर्माणाधीन आयोजनाले तीव्रता पाउने र नयाँ आयोजना थाल्दा खपत बढ्ने हो। अहिले दुवै भैरहेको छैन,’ तानसेन सिमेन्टका सञ्चालक समेत रहेका अग्रवालले भने, ‘भारतमा निर्यात बढ्दै जाँदा उद्योगलाई सहयोग पुगेको छ।’

निर्यात गर्ने उद्योगले कुल क्षमतामध्ये ४०–४५ प्रतिशत क्षमताको प्रयोग गरेका छन् भने आन्तरिक खपत गर्नेले ३० देखि ३५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै उत्पादन गरिरहेको अग्रवाल बताउँछन्। 

अर्थ मन्त्रालय अन्तगर्तको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साढे ४ महिनामा कुल बजेटको २० प्रतिशत खर्च भएको छ। विकास खर्च भने १० प्रतिशत मात्रै छ। ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। 

सरकारले नयाँ पूर्वाधारका आयोजना अगाडि बढाएको छैन। निर्माण चलिरहेका आयोजनामा समेत ढिलाइ भैरहेको छ। निजी क्षेत्रले बनाउने आवास र व्यावसायिक भवनहरुको निर्माण समेत खुम्चिएको छ। 

२०७२ सालको भूकम्पपछि पुनःनिर्माण हुँदा सिमेन्ट खपत ह्वात्तै बढेको थियो। केही सिमेन्ट उद्योग खुले, नेपालमा सञ्चालन भएका उद्योगले आफ्नो क्षमता विस्तार गरे। तर सिमेन्ट खपत हरेक वर्ष बढ्ने भन्दा घट्न थालेको उद्योगीहरु बताउँछन्। 

अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले नेपालमा विकास निर्माणका काम ठप्प भएकाले आन्तरिक खपत कम भएको बताए। उनले निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम नपाउने अवस्था र निजी क्षेत्रबाट नयाँ आयोजना आउने अवस्था नहुँदा खपत घटेको बताए। 

‘सामान्यतः गत वर्षको भन्दा अहिले खपत ८–१० प्रतिशतले बढ्नु पर्ने हो,’ मुरारकाले भने, ‘अघिल्लो वर्षभन्दा पनि खपत घटेको छ।’

आन्तरिक खपत कम भए पनि तिहारलगत्तै अब निर्माणको सिजन सुरु भएकाले निर्यात अझै बढ्ने व्यवसायी बताउँछन्। सीएनआई अध्यक्ष अग्रवालले सिमेन्ट उद्योगीले चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब बढीको सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर निर्यात गर्ने बताए। 

नेपाली उद्योगीले उत्तर प्रदेश, बिहारमा सिमेन्ट पठाइरहेका छन्। 

‘नेपालको बोर्डरबाट १०० किलोमिटर पर नेपालको जनसंख्या जति नै भारतीय बसोबास गर्छन्,’ अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक मुरारकाले भने, ‘त्यहाँको बजारमा नेपाली सिमेन्ट खपत गराउन सके मात्रै हामीलाई पुग्छ।’

सिमेन्ट निर्यात गरे तर अनुदान पाएनन्
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिमेन्ट उद्योगलाई अनुदान दिने निर्णय गरेसँगै सिमेन्ट निर्यात सुरु भए पनि उद्योगीले अनुदान नै नपाएको बताएका छन्। 

सीमित उद्योगले मात्रै भारतमा सिमेन्ट निर्यात गरेका छन्। अर्घाखाँची सिमेन्ट, तानसेन सिमेन्ट, बालाजीीको बहुबली र श्रृष्टि ब्रान्डका सिमेन्ट निर्यात भैरहेका छन्।  

‘सरकारले अनुदान दिने भन्यो, कार्यविधि नै बनाएको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपालखबरसँग भने, ‘तर सरकारले अहिलेसम्म निर्यात गरेको सिमेन्टको अनुदान दिएको छैन।’

गत आर्थिक वर्षमा ७७ करोड बढीको सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर निर्यातको अनुदान उद्योगीले नपाएको मुरारकाले बताए। 

‘सरकार आफैले घोषणा गरेको अनुदान दिएको छैन। उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ भन्ने सोच नै छैन,’ मुरारकाले भने, ‘निर्यात गरेर व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा छ भन्ने सोच हुँदा अप्ठेरो भैरहेको छ।’

सरकारले सिमेन्ट निर्यात सम्बन्धी कार्यविधिले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गर्नेलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। ३० प्रतिशत भ्यालु एड गरी ५० करोड बढी निर्यात गर्नेलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। ५० करोडभन्दा कम निर्यात गर्नेले कुल निर्यातको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम अनुदान पाउनेछन्।   

क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन, प्लाइउड लगायतका वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ३० प्रतिशत भ्यालुएड भएका वस्तुले नगद अनुदान पाउने व्यवस्था छ। 

सिमेन्ट उद्योगले १ वर्षअघि निर्यात गरेको परिमाणभन्दा २० प्रतिशतले बढी निर्यात गरेमा १ प्रतिशत रकम थप अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। केही सिमेन्ट उद्योगीले कार्यविधिमा  ५० करोड राख्दा साना उद्योगले फाइदा लिन नसकेको बताएका छन्। 

‘८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउनको लागि ५० करोड बढीकै निर्यात गर्नु पर्ने भयो,’ एक उद्योगी भन्छन्, ‘५० करोड कम निर्यात गर्नेले ४ प्रतिशत मात्रै नगद अनुदान पाउने भए।’

भारतीय सीमानजिकै रहेका साना सिमेन्ट उद्योगले १५–२० करोडको निर्यात गर्न सके पनि सरकारलाई फाइदै हुने व्यवसायी बताउँछन्। 

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले भारत र नेपालमा सिमेन्टको ग्रेडिङ स्ट्यान्डर्ड फरक हुँदा निर्यातका लागि छुट्टै बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए। एउटै स्ट्यान्डर्ड बनाउँदा उद्योगीको लागत कम हुने र भारतमा प्रतिस्पर्धाको लागि सहज हुने उनी बताउँछन्। 

उद्योगी मुरारकाले सबै सिमेन्ट उद्योगले निर्यात गर्नै नपर्ने बताए। 

‘भारतको बोर्डरमा सिमेन्ट निर्यात गर्ने भएकाले नजिकैका उद्योगलाई सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं आसापस वा बोर्डरबाट टाढा रहेका उद्योगलाई भाडा खर्च नै बढी हुन्छ।’

केही उद्योगले निर्यात गरे नेपाली बजारमा बाँकी उद्योगले सिमेन्ट बिक्री गर्न पाउने मुरारका बताउँछन्। 

सिमेन्ट उत्पादक संघले वार्षिक १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट भारतमा निर्यात गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएको छ। यसका लागि सरकारले निर्यात गर्दा आइपर्ने जुनसुकै समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालमा हाल ५ दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। २ खर्बभन्दा बढी रकम लगानी भएको छ। नेपालमा वार्षिक ९० देखि ९५ लाख टन सिमेन्ट खपत हुने गरेको छ। नेपाली उद्योगीले भारतको सीमावर्ती क्षेत्रका १०० किलोमिटर परसम्म सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्।