युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु राखेर मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्नलागेको हो।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तीन महिने समीक्षा सार्वजनिक गर्दा मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने भनेको छ।
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीति बनाउन र आवश्यक परिमार्जन गर्नको लागि सुझाव दिन बाह्य विज्ञसहितको समिति गठन गर्न लागिएको छ।
नयाँ मौद्रिक नीति बनाउने, परिमार्जन गर्नेलगायतका सुझावको लागि विज्ञसहितको सल्लाहकार समिति आवश्यक परेको ती अधिकारीले बताए। सोहीअनुरुप मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने भएको उनको भनाइ छ।
हालसम्म राष्ट्र बैंकका कर्मचारी र बोर्डभित्रबाट मौद्रिक नीति बनाउने काम हुँदै आएको छ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारी र बोर्डले तयार पारेको मौद्रिक नीतिमा सबै कुरा नसमेटिँदा विज्ञसहितको समिति गठन गर्नलागेको ती अधिकारीले दाबी गरे।
‘मौद्रिक नीति सल्लाहकार समितिले दिएको सुझावको आधारमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारी र त्यसको सुधारका लागि निर्णय गर्नेछ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘समितिमा स्वतन्त्र विज्ञहरु समेत रहनेछन्।’
समिति दिएको सुझावअनुसार ब्याजदर, विनिमय दर, मूल्यस्थितिको सम्बन्धमा के कस्ता नीति अख्तियार गर्ने भन्ने निर्णय गरिने ती अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार समितिको सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकको बोर्डले कस्तो नीति लिने निर्णय गर्नेछ। साथै, समग्र मौद्रिक नीतिको तयारी, सुधारका लागि सुझाव दिने गरी समिति गठन हुनेछ।
‘अहिले विज्ञसहितको सल्लाहकार समिति बनाउन फ्रेमवर्क तयारी भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अबको केही समयमै यसको खाका आइसक्छ।’
अर्धवार्षिक समीक्षाअगावै यो समिति गठन हुने ती अधिकारी बताउँछन्। अब समितिको सुझावअनुरुप अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षा तयार पारिने उनको भनाइ छ।
केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको जस्ता टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले केही लचिलो बन्दै मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको थियो।
जसअनुसार आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्यअनुरुप मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा आएको छ। योसँगै केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर, बैंक दर र निक्षेप संकलन दर घटाएको छ। राष्ट्र बैंकले यी दर घटाउँदा बैंकहरुको लागत घट्न गई उनीहरुलाई ब्याजदर घटाउन दबाब पर्छ।
राष्ट्र बैंकको ब्याजदर घटाउने नीतिलाई सबैले सकारात्मक मानेका छन्। किनभने ब्याजदर घट्दा कर्जा बढ्ने र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, कतिपयले केही व्यापारिक स्वार्थ समूहको माग पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको आरोप समेत लगाइरहेका छन्।
यस्तो बेला आगामी दिनमा समग्र अर्थतन्त्र सुधार हुने किसिमले समितिको सुझावअनुरुप मौद्रिक नीतिका उपकरण तयार पारिने ती अधिकारीको भनाइ छ।
हाल ऋणको बक्यौताको १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ। यसले बैंकहरुको खराब कर्जा थप सुधार हुने देखिन्छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। बजारमा अधिक तरलता हुँदा समेत कर्जा माग बढ्न सकेको छैन। अधिक तरलता रहेको बेला केन्द्रीय बैंकको ब्याजदर घटाउने नीतिले कर्जाको माग बढ्ने आकलन भने हुनथालेको छ।
तर फेरि यता बैंकहरु भ्ने सबै क्षेत्रमा सहज लगानी गर्न तयार देखिएका छैनन्। चुलिँदै गएको खराब कर्जा बढ्ने डरले बैंकहरु नउठ्ने ठाउँमा लगानी गर्न तयार देखिँदैनन्।
प्रतिक्रिया