पहिल्यै चुकेका थिए उद्योगी र प्राधिकरण, अब कसरी जुट्ला सहमति?

उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण फेरि आमनेसामने भएका छन्। पाँच वर्षदेखि चलिरहेको विवाद अहिले प्राधिकरणले उद्योगहरुको बिजुली काटिदिएसँगै फेरि सतहमा आएको हो।

यो खासमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीको महशुलसँग गएर जोडिएको छ। त्यसकारण यसबारे बुझ्न सर्वप्रथम डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन के हो त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

डेडिकेटेड लाइन आफ्ना ग्राहकलाई निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले जडान गरेको स्थायी लाइन हो भने ट्रंकलाइन भनेको मुख्य एउटा लाइनबाट फेरि अरु धेरैलाई बिजुली उपलब्ध गराउने लाइन हो।

नेपाल पूर्णरुपले लोडसेडिङमुक्त नहुन्जेलसम्म उद्योगीहरुलाई विशेष ध्यान दिएर प्राधिकरणले यी दुई लाइनबाट बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। फलतः सर्वसाधारणले दैनिक १८/२० घण्टा लोडसेडिङ भोगे पनि उद्योगीहरुले बिजुली पाइरहे।

उत्पादनमूलक उद्योगमा विद्युत् कटौती हुँदा समस्या हुने भएकाले उद्योगीको माग र प्राधिकरणको योजनाअनुसार नै यी दुई लाइनको व्यवस्था गरिएको थियो।

२०७४ कात्तिकमा काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गरियो। यद्यपि सबैतिर विद्युत् कटौती रोकिएको थिएन। उपत्यकामा र उद्योगहरुले भने चौबीसै घण्टा विद्युत् पाइरहेका थिए। त्यसका लागि उनीहरुले अतिरिक्त पैसा तिर्नुपरेको थियो।

उद्योगीहरुले सुरुमै प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकको तोक आदेशमा डेडिकेटेड लाइन लिएका थिए। सोही कारण सबै उद्योगले अतिरिक्त पैसा तिरेका थिएनन्। २०७५ पछि त प्रायः सबै उद्योगले पैसा तिर्न छोडेका थिए।

त्यही बेलादेखि उद्योगीहरुको बक्यौता रहँदै आएको छ।

यो विवादमा जोडिएको अर्को समस्याचाहिँ केही औद्योगिक करिडोरका केही उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको लागि आवेदन दिएका थिए। त्यसअनुसार नजिक पर्ने अन्य उद्योगलाई समेत प्राधिकरणले उक्त लाइनबाट बिजुली दियो।

त्यसरी लाइन दिँदा प्राधिकरण पनि चुक्न पुग्यो। एक त आवेदन नै नगर्ने उद्योगलाई पनि बिजुली दियो, बिल पठाएन।

तर पछि महशुल उठाउन छुटेको भन्दै प्रिमियम दर राखेर नयाँ बिल पठायो। यसो गर्दा दुई पक्षबीच विवाद देखियो।

प्राधिकरणले पनि उद्योगहरुले विद्युत् प्रयोग नै नगरेको बिल पठाएको हैन। उद्योगहरुले बिजुली प्रयोग गरेबापतकै बिल भए पनि प्राधिकरणले प्रक्रिया नपु¥याएको चाहिँ हो।

सोही कारण माग नभएको बिजुली उपयोग गरेबापतको बिललाई लिएर २०७५ देखि अहिलेसम्म विवाद देखिएको हो।

त्यसयता प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन भएको छ। उद्योगीलाई डेडिकेटेड लाइन तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले दिएका थिए। अहिले बिल पठाउने काम भने हालका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरिरहेका छन्।

हाल दोस्रो कार्यकालमा रहेका उनले पहिलो कार्यकालको सुरुदेखि नै बक्यौता उठाउने बताउँदै आएका थिए। तर अहिलेसम्म बक्यौता उठ्नुको साटो विवादै कायम छ।

न अदालतबाट टुंग्यो लाग्यो, न त समितिले नै टुंग्यायो
उद्योगी र प्राधिकरणको बक्यौता महशुल विवाद अदालतसम्म पुगेर विचाराधीन छ। विवाद सुरु हुनेबित्तिकै उद्योगीहरुले यसलाई उच्च अदालतमा लगेका थिए।

तर अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ३९ अनुसार प्राधिकरण वादी/प्रतिवादी भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा चल्ने भनेर उनीहरुको रिट निवेदन नै खारेज गरिदियो।

तल्लो अदालतमा उपचारको विकल्प हुँदाहुँदै माथिल्लो अदालतमा आउन नमिल्ने भनेपछि यो मुद्दा अहिले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहनपुगेको छ।

यसक्रममा सरकारले विवाद समाधान गर्न प्रयास नगरेको भने होइन। विवाद समस्या समाधानका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको २०७६ पुस २१ को बैठकले ५ सदस्यीय समिति नै गठन गरेको थियो।

तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई महशुलमा देखिएको विवादलगायतका विषय समाधानका लागि अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न कार्यादेश दिइएको थियो।

उक्त समितिले प्रतिवेदन समेत तयार गर्यो २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको अर्थात् प्रतिवेदन तयार गर्दासम्म यस्तो बक्यौता १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनले देखायो।

महशुल बक्यौताको विषय विद्युत् नियमन आयोगबाट सहजीकरणसहित विवाद निरूपण हुनुपर्ने, २०७२ माघदेखि लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअगाडि (२०७५ वैशाख मसान्तसम्म) सञ्चालक भक्तबहादुर पुन (संयोजक) को प्रतिवेदनको आधारमा रकमअसुलउपर गर्ने र २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको अवस्थामा विद्युत् नियमन आयोगबाट विवाद निरूपण हुनुपर्ने सिफारिस भएको थियो।

तत्कालीन संसदीय समितिले औँल्याएको थियो प्राधिकरणको लापरबाही  
त्यसो त यसबारे संघीय प्रतिनिधिसभाको तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उपसमिति गठन गरेको थियो। उक्त उपसमितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी प्रतिवेदन नै तयार गरेको छ।

तत्कालीन सांसद मीनेन्द्र रिजाल नेतृत्वमा बनेको उपसमितिले २०७६ फागुन २९ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै प्राधिकरणले गम्भीर लापरबाही गरेको ठहर गरेको थियो।

वि.सं. २०७३ असार १६ गते विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले ट्रंकलाइन जोड्ने ग्राहकहरुबाट लिनुपर्ने महशुल दर नलिएर गम्भीर लापरबाही गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उपसमितिले लापरबाहीमा संलग्नमाथि छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही अगाडि बढाउन समेत सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

आयोगले २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा छुट्टै ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकसरहको महशुल कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोले उनीहरुलाई समेत छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।

विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते निर्णय गरेको थियो। २०७२ साउनदेखि विद्युत् खपतमा नयाँ महशुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि २०७३ असार १६ गते विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनसरह नै शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो।

उपसमितिले सोहीबमोजिम हुने गरी बक्यौता रकम असुल गर्न सुझाएको थियो। विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिई समयमै महशुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकलाई विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ र विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुरुप हालसम्म कुनै कारबाही गरेको नदेखिएकोले आवश्यक कारबाही गर्न समेत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीले रोकेका थिए, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनपछि चर्कियो विवाद  
यसरी विवाद नसुल्झिइरहँदा प्राधिकरणले गत भदौ १७ मा एक सूचना जारी गर्दै बक्यौता जसरी पनि उठाउने बतायो।

सूचनामा बक्यौता महशुल चुक्ता नगर्ने उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने उल्लेख थियो। तर भदौ २५ गते उद्योग वाणिज्य महासंघका अधयक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा एउटा टोली निजी क्षेत्रको समस्या लिएर प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको थियो।

त्यसबेला बालुवाटारबाटै प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बक्यौता उठाउने काम तत्कालका लागि रोक्न भनेका थिए। महासंघको टोली आर्थिक सङ्कटको समयमा उद्योग व्यवसायहरू ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेकाले जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव लिएर गएको थियो।

कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसाय निरन्तर सङ्कटमा रहेकाले उद्योग व्यवसायको विद्युत् काट्दा व्यवसायी थप हतोत्साही हुने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले रोक्नुपरेको थियो। तर गत बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काट्न भनिदिए।

उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई एक निर्देशन दिँदै निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण तात्यो र धमाधम लाइन काट्दै आइरहेको छ।  

यसअनुसार ठूला उद्योग र धेरै बक्यौता रहेका उद्योगहरुको बिजुली कटौती गर्ने नीति प्राधिकरणले लिएको छ। जरिवाना समेत गरेर हाल २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता पुगेको प्राधिकरणको हिसाबमा छ।

प्राधिकरणका अनुसार ५८ वटा उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ।

के भन्छन् उद्योगी?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको साथ पाएपछि प्राधिकरणले लाइन काटिरहेको छ। यसले ती उद्योगहरु सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ भने श्रमिकलाई समेत मार पर्नथालेको छ।

योसँगै उद्योगीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले गम्भीर चासो देखाएका छन्।

उनीहरुले यो विवादको कानुनी निरुपण खोजेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले त यसबारे पत्रकार सम्मेलन नै गरेको छ। त्यसमा उसले विद्युत कटौतीले देशलाई नै घाटा पुगेको र रोजगारीदेखि करमा समेत हानि गर्ने चेतावनी दिएको छ।

यसको समाधान सरकारले नै खोज्नुुपर्ने उसको माग छ।

यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि विज्ञप्तिमार्फत मध्यमार्गी बाटोबाट अघि जानुपर्ने बताएको छ। उसले उद्योगीको समस्या समाधानको लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने बताएको छ।

निजी क्षेत्रकै अर्को छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भने प्राधिकरण र उद्योगीबीच समस्या समाधान नभए यसले रोजगारी र राजस्व संकलनमा समेत असर गर्ने चेतावनी दिएको छ।

बक्यौता महसुल सम्बन्धमा न्यायोचित समाधान खोज्न वित्तीय र प्राविधिकसहितको छानबिन समिति बनाउन चेम्बरले आग्रह गरेको छ।