बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रियो ६ खर्ब, किन बढ्न सकेन कर्जाको माग?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंकिङ प्रणालीबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ। प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा केन्द्रीय बैंकले तरलता खिचेको हो। यसअघि नै राष्ट्र बैंकले प्रणालीबाट ६० अर्ब पैसा खिचिसकेको छ। 

बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको अभाव हुँदा तरलता पठाउने गरिन्छ। अधिक हुँदा तरलता खिच्ने चलन छ। कर्जाको माग बढ्न नसकेर निरन्तर तरलता थुप्रिँदा केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि पैसा खिचेको छ।

यही पुस ५ गतेसम्म आइपुग्दा बैंकिङ प्रणालीमा ६० खर्ब ३४ अर्ब निक्षेप पुगेको छ। प्रणालीमा ६० खर्ब ३४ अर्ब निक्षेप पुग्दा ५० खर्ब ५ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन। 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत सीडी रेसियो ८०.१८ प्रतिशत छ। यसलाई हेर्दा प्रणालीमा झन्डै ९.८९ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ३ करोड रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ। 

अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले व्यापार व्यवसाय सुस्त भई कर्जाको माग बढ्न नसक्दा प्रणालीमा ६ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिन पुगेको छ।

कर्जाको माग बढ्न नसक्दा बैंकहरुले ब्याजदर घटाउन थालेका छन्। ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना अर्थात् मंसिरसम्म ६९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणसमेत उठाएको छ।

विगतका वर्षहरूमा प्रायः दोस्रो त्रैमासिकपछि मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरू गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भने साउनबाटै यस्तो ऋण उठाउन सुगरु गरेको छ। 

साउनयता मात्रै चार पटक ऋणपत्र जारी गरिसकेको सरकारले साउन १८ र २८ मा पाँच अर्ब ८४ करोड र भदौ ९ र १० मा १० अर्ब गरी १५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ।

२०८० असारसम्म सरकारले ११ खर्ब २८ अर्ब आन्तरिक ऋण लिएको थियो। जुन मंसिरसम्म आइपुग्दा ६९ अर्ब २४ करोड बढेर ११ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ। 

हालसम्म सरकारले ट्रेजरी विल्समार्फत ४ खर्ब १९ अर्ब, डेभलपमेन्ट वण्ड ७ खर्ब ४८ अर्ब, सिटिजन्स वण्ड १० अर्ब ७५ करोड र वैदेशिक रोजगारी वण्ड १७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ।

यो वर्ष भने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर सस्तो भएको र सरकारको राजस्व आम्दानी पनि बढ्न नसक्दा साउनमै उठाइएको जानकार बताउँछन्।

अधिक तरलता र घट्दो ब्याजदरका कारण कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरु सस्तो ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्न तयार छन्। 

यसले उद्योगी, व्यापारी र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर रहेकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको देखाउँछ। 

ब्याजदर घट्दा कर्जा माग नहुनु अर्थतन्त्र सुस्ताएको संकेत 
पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री ब्याजदर घट्दै जाँदा कर्जा माग नबढ्नु अर्थतन्त्र सुस्ताएको संकेत भएको बताउँछन। 

‘नयाँ बिजनेश एक्सप्लान (विस्तार)भएको देखिँदैन। निर्माणाधीन अवस्थाका हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले अगाडि नै ऋण लिने हुन्’, उनले भने, ‘अन्य निर्माणका काम पनि भइरहेका छैनन्। कसैले व्यवसाय एक्सपान्ड नगर्ने र निर्माणका काम नहुने भएपछि कर्जा जाने हुँदैन’, उनले भने। 

‘व्यापार व्यवसाय सुस्ताएको अवस्था छ। उद्योगी–व्यापारीको सामानको माग बढे मात्रै कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने हो’, उनले भने, ‘सामानको माग बढे उनीहरु महँगोमा समेत कर्जा लिने गर्छन्।’

सामानको माग नबढेसम्म उद्योगी व्यवसायीले कर्जा लिन नसक्ने उनको भनाइ छ। 

‘म व्यवसायी हुँ। मेरो सामानको माग बढ्दै गए मैले ब्याजदर महँगो भए पनि सामान थप्छु’, उनले भने, ‘हिजो १०० रुपैयाँ पर्ने सामान १० रुपैयाँ नाफा खाएर बेच्थेँ भने अब लागत १०२ रुपैयाँ भयो भने ११२ रुपैयाँमा बेच्छु। लागत त ग्राहकलाई थपिने हो।’ 

सामानको माग बढ्यो भने व्यवसायी महँगोमा कर्जा लिन तयार हुने क्षेत्री बताउँछन्। 

उनीहरुको सामानको माग नबढेसम्म ब्याजदर जति तल आए पनि कर्जाको माग नबढ्ने क्षेत्री बताउँछन्। 

सरकारले परम्परागत रुपमा गर्दै आएको काम गरी खर्च बढाउँदा कर्जाको माग बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ। 

‘ब्याजदर घट्दै गइरहेको छ। प्रणालीमा ६ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम छ। कर्जाको माग छैन। कर्जाको माग नबढेसम्म ब्याजदर तल आउँछ नै’, उनले भने, ‘ब्याजदर तल आउँदा पनि सामानको माग भएन भने किन लोन लिने? लिएर के गर्ने? अहिले मूल्य घट्यो भनिरहेका छौँ। मूल्यवृद्धि घट्दा ग्रोथ हुने हो भने ठीक छ। तर, ग्रोथ नहुँदा हाम्रा उद्यमी व्यवसायीले घाटा खाने, अनि मल्य घटेर के हुन्छ। ग्रोथ नहुने, हाम्रो व्यापार व्यवसाय नफस्टाउने अनि मुल्यवृद्धि मात्रै घटेर केही हुँदैन।’ 

बैंकहरुमा अधिक तरलता हुँदा एकातिर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। अर्को, राष्ट्र बैंकले आफैँले तरलता प्रशोचन गर्ने हो। त्यो तरलता प्रशोचन ६० अर्ब हो। त्यसबाट धेरै लिक्युडिटी प्रशोचन नहुने क्षेत्री बताउँछन्। 

‘प्रणालीमा लगानीयोग्य ६ सय बढी पैसा हुँदा ६०/७० अर्ब धेरै होइन। बैंकहरुले कुल निक्षेपको ४ प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा राख्ने गर्छन्। योभन्दा माथिको पैसा मात्रै केन्द्रीय बैंकले प्रशोचन गर्ने हो,’ उनले भने।  

अब जाने कर्जाले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नुपर्ने 
प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। 

‘तरलता थुप्रिनुभन्दा सरकारले पैसा लगेर खर्च गरेको राम्रो पनि हो। अर्थतन्त्रमा उपलब्ध भएको नगदको उच्चतम् सदुपयोग निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने भएर नै सरकारले आन्तरिक ऋण उठायो’, उनले भने। 

तर, सरकार आफैँ पनि गतिलो खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा भएको पुँजीको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने सामथ्र्य सरकार र निजी क्षेत्र दुवैमा नदेखिएको खनाल बताउँछन्।

कर्जाको माग नभएको भन्न नमिल्ने बताउँदै उनले धेरैले अझै ब्याजदर घटेपछि लिन्छु भन्ने मनसाय बनाएको बताए। 

‘विगतमा ठूला ऋणीले ६/७ प्रतिशतमा कर्जा लिएको अवस्था थियो। अझै त्यो वरिपरि लिन पाइन्छ भन्ने आश गरेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले गरेको कर्जाप्रवाह उत्पादनशील काममा प्रयोग हुँदैन। खाली सम्पत्ति बजार मात्रै प्रयोग हुन्छ भने कर्जा नगएर केही आपत्ति छैन।’

अब जाने कर्जाले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नुपर्ने र असुली पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

आफ्नो वासलात खराब नहोस् र ऋणको असुलीमा पनि समस्या नहोस् भन्नेमा बैंकहरु सचेत रहेको उनको भनाइ छ। 

अब साना तथा मझौला उद्योगलाई जीवनदान दिन पनि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। 

उनका अनुसार साना, घरेलु, एसएमई र मझौला उद्योगले विगतको ऋण तिर्न नसके पनि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरेर रि–फाइनान्सिङ गरेर भए पनि कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने त्यसले रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक गतिविधि अघि बढाउँछ।