प्राधिकरणसँग प्रमाण माग्दै उद्योगी, काटिएको बिजुली जोड्न छैन हतारो!

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम उद्योगहरुको बिजुली काटेपछि अहिले २३ वटा उद्योग बन्द अवस्थामा पुगेका छन्। 

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिएबापतको शुल्क बक्यौता रहेको भन्दै प्राधिकरणले केही हप्तायता सम्बन्धित उद्योगहरुको बिजुली काटिदिएको हो। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले धेरै बक्यौता हुनेको सुरुमै र थोरै बक्यौता हुनेको लाइन क्रमशः काटिने घोषणा नै गरेका छन्। जसमा कुल ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको उनले विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। 

यसअनुसार प्राधिकरणले सुरुमा ४ उद्योगको बिजुली काटिदिएको थियो। त्यसपछि ५ उद्योग र गत शुक्रबार १४ उद्योगको एकसाथ लाइन काटिसकेको छ। योसँगै २३ उद्योग बिजुलीविहीन बन्नपुगेका छन्। 

सुरुमा विद्युत् कटौतीमा पर्ने उद्योगमा जगदम्बा स्टिल (४ अर्ब १० करोड), विराटनगरस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स (१ अर्ब ९२ करोड) दाङस्थित घोराही सिमेन्ट (१ अर्ब ३६ करोड), भैरहवास्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग (१ अर्ब ३१ करोड) सर्वोत्तम सिमेन्ट (७३ करोड), लक्ष्मी स्टिल (७९ करोड), अशोक स्टिल (७८ करोड), सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल (५३ करोड) र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स (८९ करोड)को बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

गत शुक्रबार अन्य थप १४ उद्योगहरु बाबा जुट मिल (५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ), निगाले सिमेन्ट (१४ करोड २१ लाख रुपैयाँ), त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज (१५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ), हिमाल आइरन एन्ड स्टिल (८ करोड १३ लाख रुपैयाँ), जगदम्बा इन्टरप्राइजेज (४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ), हामा आइरन (११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ), एभरेस्ट पेपर मिल (२१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ) को लाइन काटिएको छ।

यसैगरी कसमस सिमेन्ट (३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ), शुभश्री अग्नि सिमेन्ट (३८ करोड १० लाख रुपैयाँ), जगदम्बा सिन्थेटिक (४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ), घराना फुड्स (५ करोड ९ लाख रुपैयाँ), सिद्धार्थ पेटप्लास्ट (५ करोड २४ लाख रुपैयाँ), बुटवल सिमेन्ट (३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ), नारायणी स्पात (७८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ) को लाइन काटिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। 

यसरी धमाधम उद्योगको बिजुली काटिनथालेपछि उद्योगीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल विद्युत् कटौती रोक्न र उच्चस्तरीय आयोगमार्फत विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो। 

उद्योगहरुले निरन्तर विद्युत् महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि बिल आएको उद्योगीहरुले बताएका छन्। त्यो आधारमा उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार (टीओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम  तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन््।  
महासंघले प्राधिकरण र उद्योगीको बीचमा सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएको छ। महासंघमात्र नभई नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले समेत सोही आशयका माग दोहोर्‍याएका छन्। 

उनीहरुले जबर्जस्ती बिजुली काटिदिँदा देशकै अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने मात्र नभई लगानीको वातावरण बिग्रिने चिन्ता समेत देखाएका छन्। 
शुक्रबार थप १४ उद्योगको विद्युत् कटौतीपछि आइतबार फेरि उद्योगीले पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर विवरण सार्वजनिक गरेपछि लाइन काटिएका उद्योगी एक जुट भएका हुन्। 

उनीहरुले घिसिङले आफ्नो बोली नै कानुन भएजस्तो गरेको उनीहरुको आरोप छ। परिसंघको आयोजनामा आइतबार आयोजित सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरु पनि धेरै समावेश थिए। 

उद्योगीको माग : प्रमाण देऊ 
आइतबारको कार्यक्रममा अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक तथा उद्योगी पशुपति मुरारकाले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिएपछि मात्र उद्योगीहरुले पैसा तिर्ने बताए।  

उनले भने, ‘बिजुली प्रयोग गरेको समयमा नै बिल पठाएको भए यो समस्या नै आउने थिएन। त्यो समयमा प्रयोग भएको र त्यो समयमा भएको बिलिङअनुसार कुनै पनि बक्यौता छैन।’

उनले प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डेटा नै नभएको बताएको भन्दै प्राधिकरणकै विनियमावलीले यसलाई सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरेको घिसिङलाई सम्झाए। विगत १० दिनदेखि उद्योग बन्द रहेको जानकारी दिँदै उनले कानुनअनुसार समस्या समाधानको माग गरे। 

प्रमाण देऊ पैसा तिर्न तयार छौँ भन्नु अपराध होइन : श्रेष्ठ 
उक्त कार्यक्रममा बक्यौता धेरै रहेको उद्योगका सञ्चालकहरुले बोलेका थिए। जसमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको भनाइ प्रमाण नभएको बिल कसरी तिर्ने भन्ने थियो।

श्रेष्ठले प्रमाण देऊ पैसा तिर्न तयार छौँ भन्नु अपराध नभएको बताए। 

उनले भने, ‘उद्योगीलाई सुन्ने कि थुन्ने? प्रमाण दिन नसक्ने भनेर अदालतमा समेत भनिसकेको अवस्था छ। अस्ति प्राधिकरणका प्रबन्धनिर्देशकले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो र धेरै भावनात्मक बनेर हामीलाई दोषी देखाउन खोज्नुभयो।’

ट्रंकलाइनमा २४ घण्टा र डेडिकेटेडमा २० घण्टा बिजुली दिने प्रावधान भए पनि १५ घण्टा पनि बिजुली नदिएको उनले बताए। प्राधिकरणका घिसिङले आफूले जे बोल्यो त्यही कानुन हो जसरी प्रस्तुत भएको उनले बताए।

उनले ५ वर्ष सबै कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान प्राधिकरणले नमानेको आरोप लगाए। उनले सरकार समेत संवेदनशील नभएको आरोप लगाए। सरकारी निकायहरु प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, महशुल निर्धारण आयोग समेत गम्भीर नबनेको उनले बताए। 

त्यसो त उद्योगीहरुले २०७५ देखि नै उक्त विद्युत् महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। 

संकटको समयमा बिजुली दियौँ : कुलमान 
यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने संकटको समयमा उद्योगीलाई बिजुली दिए पनि पैसा नतिरेको बताउँछन्। 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, सरकारको निर्देशन र अदालतको आदेशअनुसार नै विद्युत् कटौती गरेको उनको दाबी छ। 

‘आम सर्वसाधारणले विगतमा दैनिक रुपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहँदा २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए’, घिसिङ भन्छन्, ‘२३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महशुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन्।’
उनले अब कुनै हालतमा पनि बक्यौता असुल गरिछाड्ने उल्लेख गरेका छन्। हुन पनि अब घिसिङले नै विद्युतको लाइन स्वतः जोड्न सक्दैनन्। 

एक त उनलाई नैतिक दबाब पनि पर्छ भने अर्को किन लाइन काटियो र किन स्वतः जोडियो त्यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत चासो बढ्छ। अर्थात् उनी अख्तियारको निगरानीमा पर्न सक्छन्। 

कुलमानलाई प्रधानमन्त्रीको साथ
यतिखेर प्राधिकरणले ‘एक्सन’ लिनुमा सरकारको बलियो साथले समेत काम गरेको छ। खासगरी उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट भरपुर साथ पाएका छन्। प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनपछि कुलमान आक्रामक देखिएका हुन्। 

अघिल्लो हप्ता उनकै निर्देशनलगत्तै प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काट्न थालेको थियो। त्यसअघि प्राधिकरणले गत भदौ १७ मा एक सूचना जारी गर्दै बक्यौता जसरी पनि उठाउने बताए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले रोकिएको थियो।

सूचना जारीपछि भदौ २५ गते नै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा एउटा टोली निजी क्षेत्रको समस्या लिएर प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको थियो।

त्यसबेला बालुवाटारबाटै प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बक्यौता उठाउने काम तत्कालका लागि रोक्न भनेका थिए।

महासंघको टोली आर्थिक सङ्कटको समयमा उद्योग व्यवसायहरू ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेकाले जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव लिएर गएको थियो।

कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसाय निरन्तर सङ्कटमा रहेकाले उद्योग व्यवसायको विद्युत् काट्दा व्यवसायी थप हतोत्साही हुने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले रोकेका थिए। 

तर अघिल्लो हप्ताको बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काट्न भनिदिए।

उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई निर्देशन दिँदै बक्यौता जसरी पनि उठाउनु भनेका थिए। 

यसरी विद्युत् लाइन कटौती हुनथालेपछि उद्योगीहरुले भने उच्चस्तरीय आयोगको खोजी गरेका छन्। त्यस्तो आयोग बनेमा अर्को शुल्क निर्धारणको बाटो खोजिन सक्छ। 

उद्योगीको यो मागमा भने प्रधानमन्त्रीले समेत वाचा गरेका छन्। शुक्रबार भेट्न गएका उद्योगहरुसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डलले आयोग गठन गरेर यो समस्याको पहिचान र त्यसको समाधान गराउने वाचा गरेका थिए। यसले समाधान निस्किनसक्ने देखिएको छ। 

उद्योगीलाई छैन हतारो!
आयोग बनेपछि अहिले नै बक्यौता तिर्नु नपर्ने र विद्युत् लाइन जोडिने आशामा उद्योगी देखिन्छन्। विद्युतको लाइन कटौतीमा नपरेका एक उद्योगी (जो निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको पदाधिकारी समेत छन्) अहिलेलाई टारौँ भन्ने आशयबाटै छलफल भइरहेको बताउँछन्। 

‘आजको भोलि नै लाइन जोडौँ भन्ने पनि छैन। किन कि धेरै उद्योग निर्माणसँग सम्बन्धित छ। जुन उद्योगको धेरै उत्पादन बजारमा बिक्री नभएर स्टक छ। यसै पनि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकोले हतारमा छैनौँ’, उनले भने। 

बरु उद्योग बन्द गरेर कर्मचारी कटौती गर्दा धेरै नै अप्ठ्यारो हुनसक्ने भन्दै उनले अहिले प्राधिकरणले लाइन काटेर बन्द गरिदिँदा केही सजिलो भएको तर्क गरे। 

तर पनि आयोग बनाएर नै विद्युतको लाइन जोड्न लगाउने विषयमा भने आपसी छलफलमा समस्या नभएको उनी बताउँछन्।