नेपाललाई थाहै नदिई जीएमआरले सतलजलाई सुम्पियो माथिल्लो कर्णाली

आउँदो १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले किन्ने गरी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौताको साक्षी बन्न त्यहाँका विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा निस्कने तारतम्य मिलाउँदै थिए।

नेपाली अधिकारीहरू पनि त्यही भ्रमणको व्यवस्थापनमा व्यस्त थिए।

ठीक त्यही समयमा नेपालको जलविद्युतसम्बन्धी अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय भारतीय भूमिमै हुँदै थियो। तर, त्यस निर्णयमा नेपालका कुनै पनि आधिकारिक निकाय र तिनका पदाधिकारी बेखबरजस्तै देखिएका छन्।

त्यो निर्णय थियो, नेपालकै ठूलोमध्येको एक जलविद्युत आयोजना माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)ले भारतकै अर्को कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)लाई सम्पने।

यसको पुष्टि गर्दै भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईसँग सतलजका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले भनेका छन्, ‘माथिल्लो कर्णाली निर्माणमा सहभागिता जनाउन स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छौँ।’

सतलज त्यही कम्पनी हो, जसले जीएमआरसँगै पाएको पूर्वी नेपालको जलविद्युत आयोजना अरुण–३ मा तुलनात्मकरूपमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ।

तर, करिब एक दशकसम्म आयोजना ओगटेर वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेको जीएमआरले तेस्रोपटक पाएको म्याद पनि गुज्रिनै लाग्दा ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना सतलजलाई किन बुझाएको हो, प्रस्ट खुलाइएको छैन। 

एनसेल शैली

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका विवरणअनुसार, तत्कालका लागि माथिल्लो कर्णालीको सेयर संरचना परिवर्तन गरिएको छ। यस आयोजनाको २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको छ। बाँकी ७३ प्रतिशत जीएमआरको रहेकामा त्यसको आधा अर्थात् ३६ दशमलव ५ प्रतिशत सेयर सतलजले पाएको छ।

अब परियोजनाको काम सतलजकै नेतृत्वमा अघि बढ्नेछ। सतलजको सेयरसमेत रहने गरी निर्माण अघि बढाउने विषयमा भारतको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको लगानी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट स्वीकृति पाएको छ। 

सतलज भारतको सरकारी कम्पनी हो। 

सन् २०१४ मा ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको जिम्मा जीएमआर समूहलाई दिएको थियो। त्यसपछि तीनपटक म्याद थपिइसकेको छ। २०७९ असार ३१ मा गरिएको तेस्रोपटकको २ वर्षे म्याद थप विवादित भएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने गरी भएको निर्णय सदर गर्दै यो नै अन्तिमपटक हुने भनेको थियो।

तर, नेपालको विद्युत प्राधिकरणसमेत २७ प्रतिशत सेयर हिस्सेदार रहेको र नेपालकै आयोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्दा नेपाल नै बेखबर छ।

लगानी बोर्ड, नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट यस विषयमा आधिकारिक जानकारी नआएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अनौपचारिक रूपमा यो विषय सुनिएको हो। भइसकेको पीडीए (परियोजना विकास सम्झौता)अनुसार अहिले के कसरी सेयर संरचना परिवर्तन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन, त्यो विषय बोर्डले हेरिरहेको छ।’

त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले समेत यसबारेमा आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया नेपालखबरलाई दिएको छ।
मन्त्रालयका ऊर्जा महाशाखा प्रमुख नवीनराज सिंह भन्छन्, ‘सामान्य अवस्थामा नेपालको आधिकारिक निकायमा आएर सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने हो।  त्योभन्दा पनि पीडीएमा के छ, त्यहीअनुसार हुन्छ र त्यो कुरा लगानी बोर्डलाई नै धेरै थाहा हुन्छ।’

सेयर संरचनाको विषय विद्युत विकास विभाग र उद्योग विभागसमेत सम्बन्धित रहने सिंहको भनाइ छ। तर, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतसमेत यो विषय विभागसम्म नआइपुगेको बताउँछन्।  

उनी भन्छन्, ‘लगानी बोर्डसँग नै सम्बन्धित भएको हुनाले हामीकहाँ नआएको हुन सक्छ।’

भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मासँग पनि यसबारे जानकारी लिने प्रयास गरेका थियौँ। उनले पनि लगानी बोर्ड नै यसको आधिकारिक निकाय रहेको र यस विषयमा आफूसँग कुनै सञ्चार, समन्वय वा सम्पर्क नगरिएको टेलिफोनमा बताए।

के छ पीडीएमा?

सन् २०१४ मा जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली र सतलजले अरुण–३ जलविद्युत आयोजना निमाणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेका थिए। यी दुवै आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता पनि समान (९०० मेगावाट) छ।

सम्झौताअनुसार, अरुण–३ मा निर्माण प्रक्रियामा गइसकेर र उल्लेख्य प्रगतिसमेत गरेको छ। माथिल्लो कर्णालीमा भने अहिलेसम्म लगानीकै टुंगो भइसकेको छैन।

सेयर संरचनाका हकमा २७ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हुने र ७३ प्रतिशत जीएमआरको हुने पीडीएमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले पाउने सेयर पनि निःशुल्क हुन्छ।

करिक दशकअघिको पीडीएमा आयोजना निर्माण लागत १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पर्ने अनुमान पनि गरिएको थियो। जीएमआरले यही रकम जुटाउन नसक्दा नेपालको जलविद्युत भारतले ओगट्न मात्र खोजेको भनेर टीकाटिप्पणी भएका थिए।

यतिखेर जीएमआरले लगानीका रूपमा नभई ३६ दशमलव ५ प्रतिशत सेयर दिएर स्वामित्वसमेत बिक्री गरेको छ।

नेपाल सरकारबाट आयोजनाको इजाजत लिने, नेपालमै आयोजना सञ्चालन गर्ने तर विदेशी भूमिमै सेयर बिक्री गर्ने जीएमआरको यो शैली एनसेल प्रकरणसँग मिल्दोजुल्दो छ। 

अरुणसँगै आशा

लगानी बोर्डका अर्का एक अधिकारी सेयर संरचना नै परिवर्तन गरेर पनि नेपालमा लगानी आउँदा राम्रै हुने बताउँछन्। अझ जीएमआरले अघि बढाउन नसकेको आयोजनामा अरुण–३ बनाइरहेको सतलज आउनु झनै सुखद् हुने उनको धारणा छ।

‘किनभने, सतलजसँग नेपालमै त्यस्तै अर्को आयोजना बनाउँदाको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ,’ ती अधिकारीको तर्क छ, ‘सतलज भारत सरकारकै कम्पनी भएकाले बढी जिम्मेवार भएर काम गर्न सक्छ। सेयर संरचनासम्बन्धी कानुनको अधीनमा त जुनसुकै कम्पनी बस्नैपर्छ। सायद प्रक्रियामा आउँदै होला।’