युनिकोड
९ सय मेगावाटको बहुप्रतीक्षित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)ले भारतकै अर्को कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)को नेतृत्वमा अघि बढाउने भनी एकलौटीरूपमा गरेको निर्णय नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत देखिएको छ।
नेपालमा कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई सतलजसँगको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर)मा अघि बढाउन खोजेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने देखिएको छ।
जीएमआरले आफूले पाएको ७३ प्रतिशत सेयर सतलजसँग बाँडफाँट गर्न भारत सरकारबाट अनुमति पाए पनि नेपालको कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया उसले पुर्याएको छैन।
जीएमआरले साझेदार मित्र्याउन वा सेयर संरचना परिवर्तन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको लगानी बोर्डको बैठकबाट पारित हुनुपर्छ।
लगानी बोर्डमा यसबारे जीएमआरबाट सुरुमै प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी एकलौटी निर्णय गरेको छ।
लगानी बोर्डका एक सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘यदि जीएमआरले सतलजलाई सेयर दिनु थियो र त्यो प्रक्रिया अघि बढाउनु थियो भने सुरुमा लगानी बोर्डमा नै प्रस्ताव गर्नुपर्ने थियो।’
उनका अनुसार दुई भारतीय कम्पनीले गरेको संयुक्त सहमतिपत्र लगानी बोर्डमा पेस गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने थियो। बोर्डमा आएको सो प्रस्ताव हेरेर योग्य हुने वा नहुने विषय छनबिनपछि मात्रै स्वीकृति प्रदान गर्ने विषय भएको ती सदस्य बताउँछन्।
तर अहिले जसरी विषय आएको छ, त्यो लागू हुन पनि सक्ने वा नहुन पनि सक्ने ती सदस्यको तर्क छ।
सन् २०१४ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरले नेपालसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो। अहिले भारतको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको लगानी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट सतलजले नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृति पाएको छ।
सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार ७३ प्रतिशत सेयर विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरको रहने र बाँकी २७ प्रतिशत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हुने उल्लेख छ।
तर अहिले ३६ दशमलव ५ प्रतिशत सतलजको हुने र अर्को ३६ दशमलव ५ प्रतिशत जीएमआरको रहने गरी भारतबाट स्वीकृति पाएको छ।
उक्त आयोजना निर्माण कसले गर्ने विषय टुंगिएको करिब एक दशकपछि आएर निर्माणको जिम्मेवारी र सेयर संरचना नै परिवर्तन गर्ने विषयले अन्योल थपेको छ।
जीएमआर सन् १९७८ मा स्थापना भएको एक व्यावसायिक ग्रुप हो। यसको एउटा जुट मिलबाट सुरु भएको व्यवसाय अहिले निकै फराकिलो छ। भारत र विदेशमा विश्वस्तरका परियोजनाहरूसँग पूर्वाधार क्षेत्रको एक प्रमुख खेलाडी रुपमा यस ग्रुपले पहिचान पाएको छ।
नयाँ दिल्लीमा मुख्यालय रहेको यस कम्पनीले नेपालमा भने अरू आयोजना पनि होल्ड गरेको छ। मर्स्याङ्दी-२ आयोजनासमेत यस कम्पनीले लामो समय होल्ड गरेर पछि चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको थियो।
लगानी बोर्डका ती सदस्य भन्छन्, ‘अब माथिल्लो कर्णालीको विषयमा पनि उनीहरूले गरेको ज्वाइन्ट एग्रिमेन्ट कस्तो छ, त्यसअनुसार नेपालमा प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने तय हुन सक्ने देखिन्छ।’
जीएमआरले लाभ पाउने गरी बेचेको हो वा हैन, त्यो विषयमा मुख्य निगरानी रहने ती सदस्यको आशय छ।
यस्तो छ नेपालमा जीएमआरले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया
माथिल्लो कर्णाली आयोजना २०१४ मा नै १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। ६ अर्बभन्दा माथिको आयोजना लगानी बोर्डले हेर्छ र लगानी स्वीकृति गर्ने काम पनि लगानी बोर्डको नै हुन्छ। त्योभन्दा कमका आयोजनाका लागि उद्योग विभागमा पुग्नुपर्छ।
त्यसकारण माथिल्लो कर्णालीको हकमा पहिलो स्वीकृति लगानी बोर्डबाट नै लिनुपर्छ। दर्ता भने ऊर्जा उद्योगको रूपमा उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा हुन्छ।
अहिलेकै अवस्थामा उक्त दुई निकायमा समेत सेयर संरचना परिवर्तन गराउनुपर्ने हुन्छ। यो काम भने लगानी बोर्डले नै गरिदिन सक्छ।
लगानी बोर्ड नियमावलीको नियम २० को उपनियम ४ मा बोर्डले अन्य निकायमा लेखीपठाउनुपर्ने उल्लेख छ। लगानी बोर्डमा निवेदन परेमा यसको दर्ता प्रक्रिया रहने निकाय र सम्बन्धित निकायमा लेखीपठाउनुपर्ने नियमालीको व्यवस्था छ।
यसबाहेक विदेशी लगानी आउने भएको कारण विदेशी लगानी स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत सेयर संरचनाको विषय उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने देखिएको हो।
प्रतिक्रिया