युनिकोड
महालेखापरीक्षकको पद झण्डै ९ महिनादेखि रिक्त छ।
टंकमणि शर्मा दंगालको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले प्रक्रिया अपनाए पनि अहिलेसम्म नियुक्ति भने हुनसकेको छैन।
रिक्त पदपूर्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठकले साउन २ मा आवेदन माग्ने निर्णय गरेको थियो। यसअनुसार १५ दिनको समय दिएर साउन २० गते सूचना जारी भयो। उक्त सूचनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आवेदन दिन भनिएको थियो।
त्यसअनुसार १५ जनाले आवेदन दिए पनि अरु प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।
मलेपका लागि पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढंगाना, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुबोधलाल कर्ण, बहालवाला सचिव तोयम राय, पूर्वसचिवहरु गोपीनाथ मैनाली, रामप्रसाद थपलिया, हरि बस्याल, रामशरण पुडासैनी र शंकर खरेलले आवेदन दिएका छन्।
त्यस्तै महालेखापरीक्षकको कार्यालयकै कर्मचारीहरु पनि उक्त पदका लागि इच्छुक देखिएका छन्। आवेदन दिनेमा कार्यालयका अहिलेका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले, वामदेव शर्मा, नायब महालेखापरीक्षकहरु चन्द्रकान्त भण्डारी र वैकुण्ठबहादुर अधिकारी, पूर्वउपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवर, पूर्वनायब महालेखापरीक्षकबाट अशोक कार्की, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हरि सिलवाल छन्।
यीमध्ये परिषदले मलेप नियुक्त गर्नेछ। संवैधानिक नियुक्ति भएकोले संवैधानिक परिषद्मा को–को रहन्छ, कसलाई नियुक्त गर्ने परिषदमै निर्भर हुन्छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। परिषद्मा कुन पक्षको बहुमत छ त्यसले नै नियुक्तिमा निर्भर पार्दछ।
यसैबीच, राष्ट्रिय सभाको चुनाव यही माघ ११ गते हुँदै छ। २० जना सदस्यको लागि हुनलागेको निर्वाचनपछि यसका अध्यक्ष समेत परिवर्तन हुँदै छन्। त्यसपछि संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।
‘दशैँ तिहारअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने गरी छलफल भएको थियो। त्यो समयमा रोकियो अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछिलाई भाका सारिएको छ’, उनले भने।
कर्ण र ढुंगाना प्रमुख दाबेदार
महालेखापरीक्षकको लागि कर्ण र ढुंगानाको सम्भावना बलियो रहेको मानिँदै आएको छ। ढुंगाना एमालेनिकट र कर्ण माओवादी निकटका मानिन्छन्।
ढुंगानाले अर्थ मन्त्रालयको सचिव, राजस्व सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्व काम गरिसकेका छन्।
उनी राजस्व तर्फबाट बढुवा हुँदै उच्च तहका कर्मचारी बनेका व्यक्ति हुन् उनलाई क्षमताको रुपमा पनि बलियो मानिन्छ। त्यस्तै कर्ण चार्टर्ड एकाउन्टेड हुन्। उनीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकको रुपमा काम गरेको अनुभव छ।
संवैधानिक परिषद्को मतभार नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि फरक पर्ने भएकोले नियुक्तिमा पनि ढिला भइरहेको ती अधिकारीले संकेत गरे।
यता नियुक्तिमा ढिला भए पनि महेश्वर काफ्लेलाई सरकारले कार्यवाहक महालेखापरीक्षको जिम्मेवारी दिएको छ।
कार्यवाहककै भरमा लेखापरीक्षण
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अहिले गत आर्थिक वर्षको विवरणमा आधारित भएर देशभरका सबै निकायहरुको लेखापरीक्षण गरिरहेको छ।
महालेखापरीक्षक नरहेको अवस्थामा कार्यालयका वरिष्ठ सचिवले कार्यवाहक जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था छ। जसअनुसार काफ्लेले महालेखापरीक्षककै जिम्मेवारीका काम गरिरहेका छन्।
अरु संवैधानिक निकायमा पनि यस्ता नियुक्तिहरु धेरै हुन्छन्, जस्तो मुख्य आयुक्त एक रहे पनि अरु आयुक्तहरु हुन्छन्। तर महालेखामा संवैधानिक व्यक्ति एक जना मात्रै हुन्छन्। त्यसकारण वरिष्ठ सचिवलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ।
संवैधानिक पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा बनेको ऐनले महालेखापरीक्षकको अभावमा के हुने भन्ने विषय तोकेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता रमेश सुवेदीले नियुक्तिमा ढिलाइ भए पनि दैनिक कामको लागि भने धेरै असर नगरेको बताए।
‘दैनिक कामको लागि धेरै असर गरेको छैन तर नयाँ नीतिहरु ल्याउने, नयाँ नीतिमा छलफल गर्ने विषयचाहिँ महालेखापरीक्षक नहुँदा रोकिन्छ।’
महालेखापरीक्षकले के गर्छ?
महालेखापरीक्षकबाट सम्पूर्ण सरकारी निकायको लेखापरीक्षण हुन्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा त्यसको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पनि लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार छ।
त्यसैगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखापरीक्षकसँग परामर्श गरिने व्यवस्था छ।
त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेसम्मको अधिकार छ।
महालेखापरीक्षकलाई लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुन्छ। महालेखापरीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने पनि उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकको योग्यता
संविधानको भाग–२२ मा महालेखापरीक्षकको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ।
महालेखापरीक्षकको नियुक्ति पाउन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
नियुक्ति हुँदाको बेला कुनै दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने समेत उल्लेख छ। त्यस्तै ४५ वर्ष पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। महालेखापरीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन नगरिने पनि उल्लेख छ।
तर चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू नहुने संविधानमा नै उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था छ। तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने पदमा नियुक्त हुन बाधा नहुने भनिएको छ।
प्रतिक्रिया