युनिकोड
सरकारले ग्रिन हाइड्रोजनको संभाव्यता अध्ययन अघि बढाउने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हाइड्रोजन विकासको नीति लिने भएको हो।
सरकारले हाइड्रोजनसम्बन्धी नीति हालै मात्रै पास गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा लिइएको हाइड्रोजनको विकासमा खर्च गर्ने नीति लिएको छ।
हाल नेपाल आयाल निगमले रकम उपलब्ध गराएर काठमाडौं विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। हाइड्रोजन गाडी र फ्उिलिङ उपकरण समेत नेपालमा भित्राएको छ।
हाइड्रोजनको विकासमा अध्ययनसंगै नेपालमा यसको प्रयोग सम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेका छन्। अहिले नीति मात्रै रहेकाले केयुले नेपालमा ल्याएको गाडी गुडाउन समेत नम्बर प्लेट पाउन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया