पाउडर उद्योग बन्द गरेर भारतबाट आयात, दूध खपत घट्दा मारमा किसान

देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको कृषि क्षेत्र अन्तर्गत दूग्ध उत्पादक किसानहरू यतिबेला चौतर्फी आन्दोलनमा छन्।

सरकारले दूग्ध उत्पादक किसानको माग सम्बोधन नगरेको तथा किसानहरूले दूध र दूग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न चासो नदिएको गुनासो छ।

पछिल्लो एक वर्षमा लम्पी स्किन रोगका कारण ७५ अर्ब भन्दा बढीको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएका पशुपालक किसानले दूधको झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानी नपाउँदा समस्यामा परेका छन्।

यस्तै, देशभर दूध तथा दूग्ध उत्पादन बजारमा खपत नहुँदा किसानहरू समेत मर्कामा परेका छन्। किसानले उत्पादन गरेको दूधमध्ये ५ देखि ६ लाख लिटर बिक्री हुन सकेको छैन।

भारतबाट अवैध रुपमा कच्चा दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ सस्तो मूल्यमा आयात हुँदा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दुधको खपत घटेको किसानहरूको दाबी छ।

राज्यले न दूध किन्न सकेको छ, न पैसा दिन
लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया तथा कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध कोहलपुर जाने गर्दछ। तर पछिल्लो समय राज्यले दूध खरिद गर्न नसेकोको किसानहरूको गुनासो छ।

सरकारले खरिद गरेको विगत ६ महिनायताको भुक्तानी समेत हुनसकेकोे छैन। नेपालगञ्ज दूग्ध विकास संस्थान वितरण केन्द्रले आफ्नो ढेड करोडसहित किसानहरूको करिब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको कोहलपुर सफल कृषक डेरी उद्योगका सञ्चालक सफी मोहम्द गुजरले बताए।

उनका अनुसार गत असोज १६ गतेदेखि किसानले दूधको पैसा पाएका छैनन्। उक्त संस्थानले दैनिक ११ हजार लिटर दूध खरिद गर्नुुपर्ने थियो, तर हुन सकेको छैन। करिब १२ करोड रुपैयाँ दुग्ध विकास संस्थान नेपालगञ्जले दिन बाँकी रहेको छ। त्यो पैसा पाउनुपर्ने किसानले माग राखेका छन्।

सफिले दूध किसानलाई वेवास्ता गरेको गुनासो गरे।

उनले भने, ‘किसानको उत्पादन सबै माटोमा मिलेको छ। नेपालगञ्जमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानमा गएर नारा लगाउँदैमा कुनै समस्या समाधान हुँदैन। बरु नयाँ विकल्प खोजिनुपर्छ।’

यस्तै, डेरी उद्योगका सञ्चालक मोहमम्द गुजरले दैनिक १० हजार लिटर दूध पोखरा वा चिवतनमा दूग्ध विकास संस्थानले बेचिदिनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘किसानले दूधको पैसा विगत ६ महिनादेखि पाएका छैनन्। अनि कसरी किसान पशुपालनमा लगानी गर्छन्? पशु पालनका लागि दैनिक दानापानी, घाँस, औषधि उपचार चाहिन्छ। त्यो नभएपछि किसानले पशुपालनबाट पलायन हुने स्थिति सिर्जना हुन थालेको छ।’

तीन प्रदेश लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको केन्द्र बाँके भएकाले राज्यले पाउडर प्लान्ट बनाएको खण्डमा दूधको खपत हुने बताए।

‘हाम्रो नेपालमा ४० रुपैयाँमा दूध बिक्री हुँदैन। तर, होटेलमा मिनरल वाटर ६० रुपैयाँ बिक्री हुन्छ’ उनले भने, ‘गर्मीको समयमा काठमाडौँलाई दूध दिने भनेको कोहलपुरले नै हो। यदी सरकारले बाँकेको कोहलपुरमा पाउडर प्लान्ट बनाइदियो भने लागत पनि घट्ने, दूध पनि खपत हुने। किसानले राहत पाउने थिए।’

दूध उत्पादनमा घटबड
कोहलपुर नगरपालिकाको पिपरी बाँकेमा रहेको दूग्ध विकास संस्थाको नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्यालले सुर्खेत, दाङ, बर्दिया र बाँके जिल्लाबाट दूध संकलन गर्दै आएको जानकारी दिए।

‘यस कार्यालयले किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध संकलन गर्ने, उक्त दूध प्रशोधन गरेर सहरी उपभोक्ताहरूलाई दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ सहज रुपमा पुर्याउने उदेश्यले २०५६ सालमा स्थापना भएको हो’ उनले भने।  

किसानको दूध उत्पादनमा भने वर्षमा दुई पटक घटबड हुने गर्दछ। पहिलो सिजनमा वैशाख महिनादेखि असोजसम्म र दोस्रो सिजन भनेको असोजदेखि चैतसम्म हुने दूग्ध संस्थानले जनाएको छ।

असोज–कार्तिकदेखि चैत महिनासम्म किसानको दूध उत्पादन धेरै हुने तर, बजार खपत कम हुने गरेको प्रमुख अर्यालले बताए।

उनकाअनुसार नेपालगन्ज दूग्ध विकास संस्थाले दैनिक १५ हजार लिटर दूध संकलन गर्ने गर्दछ भने संस्थानको क्षमता भनेको एक घण्टा एक हजार लिटर दूध प्रशोधन गर्ने हो। तर, दिनभरीमा वितरण केन्द्रले १० हजार लिटरभन्दा माथि प्रशोधन गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ।  

वितरण प्रमुख अर्यालले भने, ‘संकलन भएको १० हजार लिटर दूध पनि यहाँ खपत हुँदैन। यसलाई पाउडर, मख्खन बनाउनका लागि पोखराको सुजल डेरी, चितवनको चिवनन मिल्क पाउडर उद्योगमा पठाउने गरेका थियौं। तर, पुसयता पोखराको सुजल डेरीमा दूधको पाउडर र मख्खनले गोदाम भरिएर अन्य सामान राख्ने ठाउँ छैन। चितवनले पनि सोही कुरा भनेपछि हामी यहाँका किसानको दूध कटौति गर्न बाध्य भयौं।’

दूग्ध विकास संस्थान कोहलपुरको भेरीगंगाको छिन्चुमा छिन्चु संकलन अर्थात् चिस्यान केन्द्र राखिएको छ। जहाँबाट कर्णाली प्रदेशबाट उत्पादन हुने दूध संकलन हुने गर्दछ। यस कार्यालयले पनि किसानहरूको दिनहुँ दूध संकलन गर्न सकेका छैन।

प्रमुख अर्याल भन्छन्, ‘हप्तामा तीन दिन संकलन गर्छौं, तीन दिन बन्द हुन्छ। पछिल्लो समय दूध सबै ठाउँमा बढेको छ। तर, खपत न्यून भएको छ।’  

पाउडर उद्योग बन्द हुँदा दूध खपत घट्यो  
यस्तै, हिजो आज दूध अत्याधिक बढेर आउने तर, बजारमा खपत नहुने समस्या बढेको छ। दूध खपत नहुनुको प्रमुख कारण भनेको पाउडर बनाउने उद्योगहरू बन्द हुनु रहेको प्रमुख अर्यालको भनाइ छ।

प्रमुख अर्याल भन्छन्, ‘बाहिर किसानको दूध बिक्री नभएपछि सरकारी कार्यालय भन्दै नेपालगञ्ज दूग्ध विकास संस्थानमा दूध आउने क्रम बढेकोे छ। हाम्रो संस्थानले मुस्किलले १५ हजार लिटर दूध खपत हुन्छ। तर, यहाँ दैनिक रुपमा ७ देखि १० हजार लिटर बढी दूध आइहाल्छ। यसले हामीलाई थप समस्या बनाएको छ। यहाँ भयाभव स्थिति बनेको छ।’

अर्यालका अनुसार संस्थान अन्तर्गतको विराटनगरमा रहेको पाउडर उद्योग सञ्चालन नभएको र  हेटेडौँमा भर्खरै खुलेको पाउडर उद्योग पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा नआएका कारण समस्या बढेको छ।

खपत गर्न के गर्नुपर्ला?
यस्तै, दुग्ध विकास संस्थाको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्याल किसानहरूको दैनिक रुपमा उत्पादन गरेको दूध खपत गर्नका लागि नेपालगन्जको हकमा तीन/चार वटा काम सरकारले गर्नुपर्ने बताउँछन्।

सरकारले दूधको मूल्यवृद्धि घटाउनु पर्ने, तीन प्रदेश लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई केन्द्र पर्ने बाँकेमा पाउडर उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने र दूधबाट बनेका परिकारहरूसहितको खाजा विद्यालयहरू, नेपाली सेना, प्रहरी लगायत तीनै तहका सरकार तथा अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा अनिवार्य गरेपछि खपत बढ्ने उनको सुझाव छ।

अर्याल भन्छन्, ‘दूधको खरिदमूल्य ६५ रुपैयाँ, त्यसमा ढुवानी तथा अन्य थप हुन्छ। सरकारले बिक्रीदर साढे ८६ रुपैयाँ, उपभोक्ता मूल्य ९२ रुपैयाँ तोकेको छ। तर, नेपालगञ्जमा हिजोआज एक हजार लिटर बिक्री हुन मुस्किल छ।’

साथै प्रमुख अर्यालले नेपालमा दुई/दुई वर्षमा मूल्य वृद्धि भएको र छिमेकी मूलक भारतसँग नेपाली नाका खुला भएका कारण नेपाली किसानको दूध बजारमा जान छोडेको बताए।

उनले भने, ‘भारतसँग खुला नाका भएका कारणले गर्दा यहाँ मूल्य बढी भएपछि भारतका किसानले यहाँ दूध ल्याउन थालेका छन्। हामीले ठ्याक्कै देखेका छैनौं। तर, त्यसरी आउने गरेको र सिमावर्ती क्षेत्रमा बढी खपत हुने गरेको सुनिएको छ। त्यसैकारण यहाँको दूध हामीले बजारमा खपत गर्न सकेका छैनौं।’

किसानसँग सम्बन्धि विभिन्न संगठनका १६ वटा माग
यता, दूध उत्पादकसहित विभिन्न १५ वटा किसान सङ्गठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। आफूहरूका माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल किसान महासङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान सङ्गठन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ, नेपाल दुग्ध व्यवसायी सङ्घलगायत १५ वटा किसान सङ्गठनले १६ बुँदे माग राखी संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन्।

उनीहरूले दूधको भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न, किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दूग्ध खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न, भारतबाट दूध र दूधजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्न माग राखेका छन्।

यस्तै, दूधको खरिद मूल्यमात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्य समेत निर्धारण गर्न, बिक्री नभएको दूधलाई पाउडर बनाइ मिल्क होलिडे हुनबाट रोक्न, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायहरूले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।