युनिकोड
नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको २० वर्ष पुगेको छ। सो अवसरमा काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।
सोही सन्दर्भमा आयोजित सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विश्व व्यापार संगठनबाट अल्पविकसित मुलुकले लाभ लिन नसकेको बताएका छन्।
उनले भने, ‘विकासशील मुलुकहरुलाई विश्व अर्थतन्त्रबाट सिर्जित लाभ लिन र बजार पहुँच दिलाउन स्थापित भएको यस संगठनबाट केही अपवाद बाहेक अल्पविकसित मुलुकले आशा गरे अनुसार लाभ लिन सकिरहेको अवस्था छैन।’
विश्व भन्सार तथा व्यापार संगठन ग्याटको विभिन्न वार्ताका चरणबाट विश्व व्यापार संगठन स्थापना भएको थियो। नेपालले यो अवधिमा दोहा राउण्डको सफल सम्झौता व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा महत्वूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए।
यस सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कदमहरु पनि चालिरहेको बताउँदै उनले नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको पारवहनमा सहजता ल्याउन र उच्च व्यापारिक लागत कटौती गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरे।
‘त्यसैगरी भन्सार प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ’, उनले थपे, ‘सरकारको छैठौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाले व्यापार सहजीकरण, राजस्व स्थिरता, सुरक्षा, स्वचालन र कर्मचारी विकास गरी पाँच क्षेत्रलाई लक्षित गरेको छ।’
विश्व व्यापार संगठनको सदस्यतापश्चात भन्सार प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउँदै गएको, मानविय त्रुटिहरू कम गरेको र व्यापारिक साझेदारहरूसँग इलेक्ट्रोनिक डाटा आदानप्रदान गर्न अनुमति दिएको उनको भनाइ छ।
‘यो सुधार विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौतासँग सामञ्जस्य रहेको छ’, मन्त्री भण्डारीले भने।
विश्व व्यापार संगठनको हङकङ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनबाट नेपाल लगायतका अल्पविकसित सदस्यलाई शुल्क र कोटा रहित बजार पहुँचको महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको र विकसित र उदयीमान विकासशील मुलुकले समेत सो सुविधा प्रदान गरेकोमा नेपालले सो सुविधाबाट प्रयाप्त लाभ लिन नसकेको व्यापारका तथ्यांकले देखाएको मन्त्री भण्डारीले बताए।
‘एकातिर ती मुलकका कठोर उत्पत्तिका नियम र गैरभन्सार अवरोधले विश्व व्यापार संगठनबाट लिन सकिने लाभ प्राप्त गर्न चुकेका छौं भने अर्को तर्फ मुलुकमा लगानी तथा उद्यमशीलताको वातावरण मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन ।यसमा हामी गभ्भीर हुन जरुरी छ’, उनले भने।
नेपालले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १६१ वटा मुलुकसँग गरेको वैदेशिक व्यापार मध्ये १४१ वटासँग व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । सो अवधिमा नेपालमा भारतबाट ७ खर्ब २९ अर्ब ६५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने ७७ अर्ब ८५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ ।
नेपालले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमार्फत व्यापार घाटा सम्बोधन गर्न र निर्यात बढाउन वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरेको छ। अब ती वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सहितको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन निजी क्षेत्र थप गतिशील बन्नुपर्ने उनले बताए।
तुलनात्मक लाभ रहेका हाम्रै साधन स्रोत र सीपमा आधारित उद्योगको विकास गर्नुका साथै विश्व औद्योगिक क्रान्तिसँगै विकसित प्रविधिको हस्तान्तरणमार्फत अर्थतन्त्रमा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउन सकिने उनले बताए।
‘सबैको ध्यान अव त्यतातिर केन्द्रित गर्नु पर्ने जरुरी छ। चिया, कफी र जडीबुटीजस्ता कृषिमा नेपालको वस्तुहरुलाई प्रशोधन र बजारीकरणमा सुधार गर्नाले उनीहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘पश्मिना र गलैंचा जस्ता निर्यात योग्य वस्तुहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न उच्च मूल्यको बजारलाई लक्षित गर्न बजारीकरण र ब्रान्डिङमा लक्षित हुन आवश्यक छ। विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता जस्ता व्यापार सम्झौताहरूले हाल नेपालले व्यहोरी रहेको उच्च व्यापार लागतलाई घटाउन बल पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु।’
प्रतिक्रिया