प्रसारणलाइनमा वैदेशिक लगानी खोजी, ४०० केभीका ७ आयोजना प्रस्तुत हुने

आगामी लगानी सम्मेलनमा ७ वटा ४ सय केभी क्षमताका प्रसारणलाइन परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ।

लगानी बोर्डले पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण जोड्ने ठूला प्रसारणलाइन ‘शोकेस’ गर्ने भएको हो।

प्रसारणलाइन नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेका छन्। हालसम्म निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने कानुनी स्पष्टता समेत छैन।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रसारणलाइन निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने गरी कानुनी व्यवस्थाको तयारी गरिरहेको छ। विद्युत् उत्पादकसँग निश्चित शुल्क लिएर प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थाको तयारी गरिरहेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले अहिलेकै अवस्थामा प्रसारणलाइनमा खर्बौँ लगानी गर्न नसक्ने भन्दै निजी लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

विद्युत् प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले प्रसारणलाइन सुधारको लागि १४–१५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखाएको छ। प्राधिकरणले आन्तरिक स्रोत कमजोर रहेकाले प्रसारणलाइनबाट शुल्क उठाई पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

‘हामीले कहाँको स्रोत प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण विषय हो। सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट ग्राहकलाई छुट दिएको शुल्क भरण गर्ने क्षमता छैन’, घिसिङ भन्छन्, ‘विद्युत् उत्पादक कम्पनीले प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापत शुल्क तिर्ने मोडालिटीमै जानुपर्छ।’

प्राधिकरणले सानाठूला गरी २३६ प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको छ। नियमित निर्माणका लागि वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि कम्तीमा ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा ९ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। सरकारले छुट्याएको बजेटले ठूला प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नसकिने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ।

सोही कारण घिसिङ प्रसारणलाइन बनाउनेले निश्चित रकम समेत उठाउन पाउने गरी कानुनी व्यवस्था हुँदा निजी क्षेत्रबाट लगानी भित्रिने देख्छन्।

छिमेकी मुलुक भारतलगायतका देशमा निजी क्षेत्रले नै प्रसारणलाइन बनाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। नेपालको जलविद्युतमा चासो राख्दै आएको अदानी ग्रुपको ठूलो लगानी प्रसारणलाइनमा छ।

प्रसारणलाइनको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था विद्युत् नियमन आयोगले गर्नुपर्छ। आयोगलाई ऊर्जा मन्त्रालयले शुल्क निर्धारणको लागि आग्रह गरिसकेको छ। तर आयोगले प्राविधिक कारण देखाई शुल्क तोकेको छैन।

यी हुन् ४०० केभीका ७ प्रसारणलाइन
लगानी बोर्डका अनुसार प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणका योजना छन्। इनरुवा अनारमणी ४०० केभी प्रसारणलाइन र सबस्टेसन बनाउने परियोजना छ। सुनसरीको इनरुवाबाट झापाको अनारमणी (विर्तामोड) करिब ९१ किलोमिटरको प्रसारणलाइन रहेको छ।

अरुण हब (सितलपाटी) –इनरुवा करिब ९५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणमो परियोजना छ।

उत्तर–दक्षिण जोड्ने तिङगला–दुधकोशी–ढल्केबर ४०० केभीको प्रसारणलाइन र सबस्टेसन छ। त्यस्तै तिङगला हब–न्यु खिम्ती–सुनकोसी–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारणलाइन आयोजना छ।

बूढीगण्डकी करिडोरको फिलिम–गुम्बा–रातामाटे जोड्ने ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माणमा लगानी खोज्दै छ।

विद्युत् प्राधिकरणले रातामाटेबाट केरुङसम्म ४०० केभीको प्रसारणलाइन बनाउने योजना समेत छ। अहिले रातामाटेमा अमेरिकी अनुदानमा एमसीए नेपालले सबस्टेसनसँगै प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको छ। रातामाटेबाट न्यु दमौली हुँदै गोरखपुर पुर्‍याउने योजना छ।

मध्यपहाड जोड्ने दमौली–कुस्मा–बाफिकोट ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको आयोजना अघि सारेको छ।

अरुण करिडोरको हैटार–सितलपाटी ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माणको लागि शोकेस गरिने भएको छ। सुरुमा यो आयोजनाको नाम किमाथांका अरुण प्रसारणलाइन थियो। हैटार र सितलपाटीमा सबस्टेसन राख्ने योजना छ। प्रसारणलाइनबाट २२ सय ६० मेगावाट विद्युत् लैजान सकिने अनुमान गरिएको छ।

हैटारसम्म जलविद्युतकै परियोजना रहेको र किमाथांका हुँदै चीनमा विद्युत् लैजान समेत सहज भएको लगानी सम्मेलनमा प्राथमिकतामा राखिएको छ।

विद्युत् प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेका परियोजनामा वैदेशिक लगानी खोजिएको छ।

४०० केभी बृहत् प्रसारणलाइन आयोजना प्रमुख थर्क बहादुर थापाले अहिलेसम्म ह्विलिङ चार्ज (प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्क)को व्यवस्था नहुँदा निजी क्षेत्रले व्यावसायिक रुपमा लगानी गर्न नसकेको बताए।

‘ह्विलिङ चार्जको तयारी भइरहँदा ठूला परियोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न सक्छन्’, उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेका आयोजना नै अघि बढ्छन्।’

लगानी सम्मेलन यही १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुँदै छ।

यो पनि-