युनिकोड
लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले वैदेशिक लगानी रहेको एनसेललाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थाहा भएको छ।
गत फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको उक्त निर्णय गत शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार ‘पूर्वस्वीकृतिविना नै सेयर खरिदबिक्री गरिएकोमा प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको नियमनकारी कारबाही गर्ने’ निर्णय भएको छ।
सरकारले एनसेलको विपक्षमा एकै पटक ३ वटा निर्णय गरेको छ।
त्यसमा मलेसियाको आजियटा ग्रुप बाहिरिने निर्णय अवैधानिक, अन्तिम नवीकरणअघि सबै सम्पत्ति सरकारको हुने शर्त पूरा गर्नुपर्ने र आव २०७६/०७७ पछिका कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्ने निर्णय गरेको छ।
२५ वर्षको अनुमति दिएको सरकारले अन्तिम नवीकरणको लागि शर्त नै राखेको छ। २००४ मा स्थापना भएको कम्पनी २०२९ मा २५ वर्ष पुग्दै छ। एनसेलले यही वर्ष अर्थात् २०२४ मै अन्तिम ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्नुपर्छ।
अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमति पत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ।
‘अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने’, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार नवीकरण गर्नको लागि सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
त्यस्तै, सरकारले आफ्नो सेयर खरिदबिक्री सम्झौता गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको तथा खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगराएको उल्लेख गरेको थियो।
‘सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने भनी छानबिन समितिबाट दिइएको सुझाव समेतका आधारमा सो सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने’, निर्णयमा उल्लेख छ।
योसँगै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दाका बखत तोकिएका शर्तहरूको पालना नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिमको कारबाही सुरु गर्ने निर्णय भएको छ।
मलेसियाको अजियटा ग्रुप बाहिरिँदा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नभएको आरोप लगाएको विषयमा खण्डन गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ।
‘नेपालमा अनुचित रूपमा कर निर्धारण हुने गरेको तथा नियमनकारी अनिश्चितता रहेका कारण लगानीको वातावरण नरहेको भनी आजिआटा बर्हाड, मलेसियाले लगाएको आरोपका सन्दर्भमा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताका क्रममा पनि त्यस्ता आरोपहरू लगाई दाबी पेश गरिएकोमा ती आरोपहरू स्थापित हुने प्रमाण पेश गर्न नसकेको भनी सो मध्यस्थताबाट निर्णयसमेत भइसकेको’, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयलाई कर परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ।
‘कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि हालसम्मको कर परीक्षण बाँकी रहेको देखिँदा तत्काल कर परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्ने’, निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस खरिद बिक्रीबाट आयकर ऐन, २०५८ अन्तर्गत पुँजीगत लाभकर वा संस्थागत आयकर लगायतका कर दायित्व सिर्जना हुने देखिएमा त्यस्ता दायित्वसमेत निर्धारण गरी कर असुल गर्ने।’
एनसेलका अधिकारीहरुले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गरिरहेको सरकारले एनसेललाई सौतेलो व्यवहार गरेको बताएका छन्। टेलिकम क्षेत्रमा एकमात्रै वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा निरुत्साहित गर्न खोजेको उनीहरुको गुनासो छ।
प्रतिक्रिया