युनिकोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यावसायिक वातावरण निर्माणको लागि सरकारको उच्च प्राथमिकता र प्रतिबद्धता भएको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरेको बताएका छन्।
सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण र भीसीटीएस सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन्।
उनले वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत दुई दर्जन बढी कानूनमा एकै पटक गरेको संशोधनले सरकार सकारात्मक व्यावसायिक वातावरण निर्माणको लागि उच्च प्राथमिकता र प्रतिबद्धता सरकारमा रहेको अनुभुति निजी क्षेत्रले गरेको उल्लेख गरे। उनले सरकारले आर्थिक तथा लगानीको वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेश जारी गर्नु निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताए।
अध्यक्ष ढकालले सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन भएका कानुनहरुको नीति र कार्यविधि तत्काल बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए।
उनले भने, ‘सरकारले आर्थिक तथा लगानीको वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेश जारी गरी दुई दर्जन बढी कानूनमा एकै पटक संशोधन गरिरहेको छ। सबैको सार भनिएको सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सकारात्मक व्यवसायीक वातावरण निर्माणको लागि सरकारको उच्च प्राथमिकता र प्रतिवद्धता भएको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरेको छ। अध्यादेश मार्फत संशोधन भएका कानूनहरुको नीति ,कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सरकारले नीति क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएन भने तथा काम गर्ने वातावरण हुँदैन त्यति बेलासम्म परिणाम दिन सक्दैन।’
सरकारले नीति क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसके निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरण नबन्ने र परिणाम पनि राम्रो नआउने उल्लेख गरे। उनले पछिल्लो समयमा मुुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेतहरु देखिएको दाबी गरे। उनले अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकहरु सकारात्मक लयमा आएको देखिएको बताए।
गत वर्षको तुलनामा आयात ७.१ प्रतिशत र निर्यात ३१.८ प्रतिशत र निक्षेप ३.७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा लगानी कर्जा ५.३ प्रतिशत,राजश्व संकलन १२.७ र खर्चमा १७.८ प्रतिशतले वृद्धिले बजार चलायमान भएको प्रारम्भिक संकेत देखिएको उल्लेख गरे।
उनले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणको निम्ति सबै निकायहरुको सामुहिक समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको औँल्याए। नियमनकारी निकाय राजश्व अनुसन्धान विभागको भूमिका सन्तुलित र समन्वयकारी हुनुपर्ने महासंघको धारणा रहेको उल्लेख गरे।
सरकारको भुमिका अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत राजश्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित राजश्व चुहावट ऐन, २०५२ मा संशोधन प्रावधानले व्यवसायीक वातावरण निर्माण गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको बताए।
उनले मुद्द दायर गर्ने विगोको सीमा ५० लाखबाट ३ करोड बनाउनु, मुद्दा दायर हुनु अगाडि सम्बन्धित व्यक्तिले बिगो र सो बमोजिमको जरिवाना बुझाउन चाहे मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नसक्ने तथा मुद्दा दायरपछि पनि मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए। रासस
प्रतिक्रिया