युनिकोड
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन सुझाव दिएको छ।
वृद्ध, अपांग, एकल महिलालाई दिइने भत्ता ५ वर्षपछि मूल्यवृद्धिको आधारमा बढाउन सुझाएको हो।
‘आगामी ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्ने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउने सुझाव दिएको छ।
सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाइ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
५ वर्षमुनि बालबालिकाहरूलाई बाल भत्ता हाल २५ जिल्लामा मात्र प्रदान गरिएकोमा गरिब घरपरिवारहरूमा उपलब्ध हुने गरी सबै जिल्लामा विस्तार गर्न भनेको छ।
गरिब घरपरिवार पहिचानको लागि गरिब परिचय पत्रलाई आधार बनाउने सुझाव दिएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन उद्योग व्यवसाय र संघ संस्थाहरूलाइ उत्प्रेरित गर्ने पर्ने औलाएको छ।
‘स्वास्थ्य बीमाको हालसम्मको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने र स्वास्थ्य बीमाको बढ्दो भार सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा हानी गर्ने सुर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बीमा कोषमा जम्मा गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनेको छ,‘स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम रकम ३५ सयबाट ५ हजार पुर्याउने।’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचिकृत व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारबाट सञ्चालित अन्य विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा पनि संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ।
साथै, सूचीकृत व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरणहरू विश्लेषण गरी आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरी निजी क्षेत्रका उद्यम व्यवसायमा उपलब्ध रोजगारीसंग आवद्ध गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया