युनिकोड
शीतयुद्धको झण्डै झण्डै समाप्तिपछि पछिल्लो समय विश्वमा हतियारको होड तीव्र गतिमा बढिरहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
युक्रेन र गाजामा मूलतः युद्ध चर्किरहेका बेला सैन्य तनाव युरोपदेखि एसियासम्म फैलिरहेको छ।
सन् २०२४ मा विश्व सैन्य खर्च वर्षगत तुलनामा ९.४ प्रतिशतले बढेर २७ खर्ब १८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।
स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (एसआईपीआरआई–सिप्री)ले वार्षिक प्रतिवेदनमा रेकर्ड गरेको यो नै सबैभन्दा ठूलो खर्च हो।
सिप्रीले विश्वमा हतियारको होडको अन्त्य नहुने चेतावनी समेत दिएको छ।
यो वृद्धिदर सन् १९८८ यताकै उच्च हो। यो त्यही वर्ष हो जसको १ वर्षअघि मात्र बर्लिन पर्खाल भत्किएको थियो।
‘धेरै देशहरूले सैन्य खर्च बढाउने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्, जसले आगामी वर्षहरूमा थप विश्व वृद्धि देखिनेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
संसारमा धेरै सैन्य खर्च गर्नेमा अमेरिका नै पहिलो स्थानमा छ। सन् २०२४ मा अमेरिकाले मात्र झण्डै १० खर्ब डलर खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अमेरिकी बजेटको ठूला खर्चमा एफ–३५ स्टिल्थ लडाकु विमान र तिनका कम्ब्याट प्रणालीहरू (६१ अर्ब १० करोड डलर), अमेरिकी नौसेनाका लागि नयाँ जहाजहरू (४८ अर्ब १० करोड डलर), अमेरिकी आणविक हतियारको आधुनिकीकरण (३७ अर्ब ७० करोड डलर) र प्रतिरक्षा क्षेप्यास्त्रहरू (२९.८ अर्ब डलर) समावेश छन्।
अमेरिकी बजेटमा युक्रेनका लागि सहयोगस्वरुप मात्र ४८.४ अर्ब डलर समेत समावेश छ। जुन किभको आफ्नै ६४.८ अर्ब डलर रक्षा बजेटको तीन चौथाइ हो।
कुन देशको रक्षा बजेट कति?
बितेको दशकका हरेक वर्ष विश्वको सैन्य खर्च लगातारजसो बढेर सन् २०२४ मा २७ खर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ। अमेरिका पहिलो स्थानमा रहँदा दोस्रो स्थान सैन्य खर्चमा चीनले लिएको छ। दुई देशले मात्र कुल विश्व सैन्य खर्चको आधा हिस्सा गत वर्ष लिएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार कुल सैन्य खर्चमा अमेरिकालाई पछ्याइरहेको चीनले गत वर्ष अनुमानित ३ खर्ब १४ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ। जुन अमेरिकाको कुलमध्ये एक तिहाइभन्दा कम हो।
सो खर्चमा चीनले तात्विक प्रगति नगरे पनि गत वर्ष चीनले सैन्य क्षमता अभिवृद्धिलाई धेरै सुधार गरेको छ। यसमा नयाँ स्टिल्थ लडाकु विमान, चालकरहित हवाइ साधन (यूएभी) र चालकरहित पानीमुनि चल्ने साधनहरू समावेश छन्।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘चीनले आफ्ना आणविक हतियार विस्तारलाई सन् २०२४ मा पनि निरन्तरता दिएको छ।’
सँगसँगै वासिङटन र बेइजिङले विश्व सैन्य खर्चको झण्डै आधा हिस्सा ओगटेको रिपोर्टले देखाएको छ।
तर अहिले युद्धमा सामेल देशहरूमा वर्षगत खर्चमा ह्वात्तै वृद्धि देखिएको छ।
सन् २०२३ मा गाजाको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा आक्रमण थालेको इजरायलको सन् २०२४ को सैन्य खर्चमा ६५ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ।
यता सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि धावा बोलेको रुसको पनि कम्तीमा ३८ प्रतिशतले खर्च बढेको अनुमान छ। तर सिप्रीले यो दर अझै बढी हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ।
युक्रेनमा ३ वर्ष बढी समययता चलिरहेको संघर्षका कारण नाटो देशहरूले पनि आफ्नो सैन्य बजेट बढाइरहेका छन्। रुसविरुद्ध एकजुट प्रतिक्रियासँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खर्च बढाउन दिएको दबाब यसको कारण देखिएको छ।
विश्वको चौथो ठूलो रक्षा बजेट जर्मनीको छ। जर्मनीको २८ प्रतिशत, रोमानियाको ४३ प्रतिशत, नेदरल्यान्ड्सको ३५ प्रतिशत, स्विडेनको ३४ प्रतिशत, चेक रिपब्लिकको ३२ प्रतिशत, पोल्यान्डको ३१ प्रतिशत, डेनमार्कको २० प्रतिशत, नर्वेको १७ प्रतिशत, फिनल्यान्डको १६ प्रतिशत, टर्कीको १२ प्रतिशत र ग्रिसको ११ प्रतिशतले सैन्य बजेट बढेको छ।
यी सबै विश्वमा धेरै सैन्य खर्च गर्ने ४० देशमध्येका अन्य सदस्यहरू रहेका छन्। सन् २०२४ मा यी सबै देशको खर्च वृद्धिदर दोहोरो अंकमा देखिएको छ।
‘अहिले युरोपेली नेटो सदस्यहरूबीच बढिरहेको सैन्य खर्च मुख्यतः जारी रुसी खतरा र सदस्यहरूबीचमै अमेरिकी सम्भावित असंलग्नताको डरले हो’, सिप्री सैन्य खर्च र हतियार उत्पादन कार्यक्रमका अनुसन्धाता जेड गुइबट्र्यु रिकार्डले भने।
तर विश्लेषकहरूले भने अमेरिका पक्षराष्ट्रहरूका लागि यो पैसाभन्दा धेरै सैन्य आत्मनिर्भरताका लागि हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन्।
‘सैन्य खर्चमा बढोत्तरीलाई सिधै सैन्य क्षमता अभिवृद्धि वा अमेरिकासँगको निर्भरताबाट स्वतन्त्रताका लागि भन्न उपयुक्त हुँदैन’, रिकार्डले एक वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘ती कुरा निकै जटिल छन्।’
इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सिप्रीले सन् २०२४ मा चीनले आफ्नो सेनाका लागि बढाएको ७ प्रतिशत खर्च वर्षगत रूपमा लगातार ३०औँ भएको बताएको छ।
‘चीनको सैन्य निर्माणले यसका छिमेकीको सैन्य नीतिहरूमा प्रभाव पारेको छ। जसकारण उनीहरूले समेत खर्च बढाइरहेका छन्’, सिप्रीले भनेको छ।
सन् २०२४ मा जापानको सैन्य बजेट २१ प्रतिशतले बढेको थियो। जुन सन् १९५२ यताकै ठूलो वृद्धि हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १.४ प्रतिशत पुगेको छ। सन् १९५८ यता जापानको अर्थतन्त्रको सैन्य क्षेत्रमा गएको यो नै ठूलो हिस्सा हो।
त्यस्तै चीनसँग दक्षिण चीन सागरमा लफडाको सामना गर्दै आएको फिलिपिन्सले समेत आफ्नो रक्षा बजेट १९ प्रतिशतले बढाएको देखिएको छ। यता गत वर्ष दक्षिण कोरियाले समेत १.४ प्रतिशतले रक्षा खर्च बढाएको छ। उक्त संस्थाका अनुसार पूर्वी एसियामा कोरियाको जीडीपीको २.६ प्रतिशत अर्थात् सबैभन्दा ठूलो सैन्य भार छ।
यता २ करोड ३० लाख जनसंख्या भएको टापु ताइवान (जसलाई चीनले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ) ले समेत गत वर्ष १.८ प्रतिशतले रक्षा बजेट बढाएको छ। तर ताइपेइको सैन्य खर्च सन् २०१५ यता नै ४८ प्रतिशतले बढिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी भारत गत वर्ष संसारकै पाँचौँ ठूलो रक्षा बजेट (८६.१ अर्ब डलर) भएको देश बनेको थियो। नयाँ दिल्लीले २०२३ सम्म १.६ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरेको थियो। तर बितेको दशकमा भारतको रक्षा बजेट ४२ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
‘एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका धेरै सैन्य खर्च गर्ने देशहरूले परिष्कृत सैन्य क्षमतातर्फ स्रोत मोडिरहेका छन्’, सिप्रीकै निर्देशक नान तियान भन्छन्, ‘समाधान हुन नसकेका धेरै विवाद र तनावबीच यी लगानीले हतियारको होडलाई झन् तीव्र बनाएको छ।’
एसियामै सन् २०२१ को सैन्य कुपछि आन्तरिक संघर्षको सामना गरिरहेको म्यानमारले पनि गत वर्ष ६६ प्रतिशतले सैन्य खर्च बढाएको देखिएको छ। जुन उक्त देशको जीडीपीको ६.८ प्रतिशत हो। यो क्षेत्रमा ठूलो सैन्य भारवहन गर्ने देशमा म्यानमार पनि एक हो।
यता गत वर्ष अफ्रिकामा कुल ३ प्रतिशतले सैन्य खर्च वृद्धि देखिएको छ। यस क्षेत्रमा अल्जेरियाले सबैभन्दा बढी खर्च गर्दा यो देश विश्वभरमा २०औँ धेरै खर्च गर्नेमा परेको छ।
अमेरिकामा भने गत वर्ष मेक्सिकोको सैन्य खर्च ३९ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। संगठित अपराधविरुद्ध लड्न मेक्सिकोले सैन्य क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउँदै लगेको छ। सीएनएनबाट भावानुदित
प्रतिक्रिया