युनिकोड
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफ्ना सुझाव बुँदागत रुपमा बुझाएको छ।
अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले केही महिनायता अर्थतन्त्रमा आंशिक सुधार देखिए पनि अझै सामान्य बन्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। नयाँ मौद्रिक नीतिले यसको सम्बोधन गर्न भन्दै सीएनआईले गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेललाई सुझाव बुझाएको हो।
नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन, वैधानिक तरलता अनुपात आवश्यकताअनुसार घटाउन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आधारदरको विकल्पमा जान, आधार दर भन्दा कममा बैंकहरुले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी परिसंघले मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर अन्तर (बढीमा ५ प्रतिशत) को व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेको छ। ब्याजदरमा पुनरवलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशतभन्दा धेरैले र एकपटक भन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन पनि माग गरिएको छ। यीबाहेक वित्तीय स्थिरताका लागि नीतिगत सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ।
प्रतिक्रिया