युनिकोड
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद पुनः सतहमा आएको छ।
प्रिमियम बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन अहिले फेरि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काट्न थालेको छ। त्यसो त यसअघि पनि लाइन नकाटिएको होइन। तर यसपटकको माहोल फरक छ।
कुनै पनि हालतमा उद्योगीसँग बक्यौता उठाएरै छाड्ने अडान लिएका प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अहिले त्यसकै तालुकदार निकाय ऊर्जा मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालिरहेका छन्।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ मन्त्री बनेका छन् भने रुचाएका मान्छेलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याइएको छ।
योसँगै प्राधिकरणलाई अहिले उद्योगीहरुसँग बक्यौता उठाउन बल मिलेको छ। तर उद्योगीहरु भने आफूहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण ल्याए मात्र बक्यौता तिर्ने बताइरहेका छन्। यो विवाद उद्योगी–प्राधिकरण हुँदै मन्त्रालय, सरकार र अदालतमा समेत पुगेको छ। तर समाधान भने कहिले र कसरी हुने एकीन छैन।
अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने डर
विगतका सरकारहरुले टालटुले समाधान खोज्दा उद्योगी र प्राधिकरणबीचको यो विवाद साम्य हुन नसकेको हो। विवाद कायमै हुँदा मूल अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने डर बढ्न थालेको छ।
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुमा बिजुली काट्न थालेको छ भने उद्योगहरु बन्द हुनथालेका छन्। उद्योगीहरु विरोधमा उत्रेका छन्।
प्राधिकरणले विद्युत महसुल तिर्न दिएको पछिल्लो भाका सकिएका उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेपछि कतिपय उद्योगहरू पूर्णरूपमै बन्द भएका छन्। केहीले जेनेरेटरमा सञ्चालन गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय प्राधिकरणले २५ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ। परिणामतः २० उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द भएका छन्।
बाँकी ५ उद्योगमध्ये २ वटा पहिले नै बन्द थिए भने २ वटाले किस्ता तिर्न थालेपछि पुनः बिजुली जोडिएको छ। शिवम् सिमेन्टले जेनेरेटर चलाएर उत्पादन गरिरहेको छ।
मारमा मजदुर
काम गर्ने ठाउँ नै नरहेपछि उद्योगका मजदुरहरु सबैभन्दा मारमा परेका छन्। ती उद्योगमा आश्रित १५ हजार श्रमिक कामविहीन हुन पुगेका हुन्।
प्राधिकरण र उद्योगीको जुधाइमा उनीहरुको तलबभत्ताका साथै रोजगारी अनिश्चित बनेको छ।
ती २५ उद्योगले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
सोही कारण बक्यौता नतिरेसम्म बिजुली जडान नगर्ने अडान प्राधिकरणको छ। उता विद्युत् उपयोग गरेको प्रमाण नपाएसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुको जवाफ छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले कानुनअनुसार नै बिल भुक्तानी नगर्नेको बिजुली काटिएको बताए।
‘कानुन सबैलाई समान हुन्छ। विद्युत महशुल नबुझाउने जो कोहीको पनि बिजुली काटिन्छ’, ढकालले नेपालखबरसँग भने, ‘रोजगारी सिर्जना र राजस्व बुझाएको भन्दैमा छुट दिन मिल्दैन।’
बिजुली काटिएकामध्ये किस्ता बुझाउने उद्योगको बिजुली भने जोडिरहेको उनले जानकारी दिए।
घराना फुड्स र गोयन्का फुड्सले किस्ता सुविधा लिएसँगै उनीहरुको उद्योगमा बिजुली जोडिदिएको उनको भनाइ छ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारु विद्युत् उपयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले उपलब्ध गराए बक्यौता तिर्ने बताउँछन्।
‘बिजुलीको महशुल तिर्नुहुँदैन भनेका छैनौँ। तर बिजुली प्रयोगको प्रमाण मागेका हौँ’, उनले भने, ‘प्रमाण पाए खपत युनिटका आधारमै भुक्तानी गर्न तयार छौँ।’
बक्यौता उठाउने मेरो इमानदार प्रयास मात्र हो : मन्त्री घिसिङ
यता ऊर्जामन्त्री घिसिङले भने बक्यौता असुली गर्ने आफ्नो इमानदार प्रयास भएको र यही कारण तत्कालीन समयमा आफूलाई हटाइएको बताएका छन्।
उनले भने, ‘प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन। २०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ। त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो। हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो।’
आहिले आफू दृढताका साथ बक्यौता उठाउन उभिएको उनको भनाइ छ।
‘बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरूमार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ। म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु’, उनले भने, ‘म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिनँ। जेनजी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु। यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन, यो कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो।’
किन लम्बिँदै छ विवाद?
नियमित र वैकल्पिक ऊर्जाको उपयोग नगरी सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको सुविधा दिएको थियो। जतिबेला मुलुक चरम लोडसेडिङको मारमा थियो।
ऊर्जा अभाव हुँदा वैकल्पिक ऊर्जा (जेनेरेटर) मार्फत उद्योग सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने भन्ने दोधारमा व्यवसायी थिए। त्यसको विकल्पका रुपमा व्यावसायीहरुले थप मूल्य (प्रिमियम) मा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको सुविधा लिएका थिए।
२०७५ वैशाख ३१ गते मुलुकमा लोडसेडिङ विधिवत् अन्त्य भयो। तर व्यवसायीहरुले पुरानो सेवा कटौती नगरी सुविधा उपयोग जारी राखे भने नियमित विद्युत् महशुल भुक्तानी गरे।
तर प्राधिकरणले पछि प्रिमियम सुविधाबापतको रकम एकमुष्ट हिसाब गरी बिल पेस गर्दा व्यावसायी हच्किए। अनि प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद सतहमा आयो।
कति समयसम्मका लागि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्ने भन्ने सहमति भएको भए यस्तो विवाद सतहमा नआउने जानकारहरु बताउँछन्।
यसमा प्राधिकरण र उद्योगी दुवैको गल्ति देखिने उनीहरुको भनाइ छ।
लोडसेडिङको अन्त्यलगत्तै व्यवसायीले पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको सुविधा उपयोग गरिरहे भने प्राधिकरणले पनि त्यस सुविधाबापतको अतिरिक्त रकम लाग्ने सम्बन्धमा जानकारी दिएन।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन उपयोग गर्ने विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच स्पष्ट रुपमा सम्झौता भएको भए अहिलेजस्तो समस्या नआउने अर्थविद्ध डा. रमेश पौडेल बताउँछन्।
‘लोडसेडिङको समयमा उद्योग सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरु कुनै पनि हालतमा बिजुली चाहन्थे’, पौडेलले भने, ‘भनसुन र राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुविधा उपलब्ध गराइयो।’
त्यस्तो कुनै लिखित सम्झौता भएको भए आवश्यक पर्नेले प्रिमियम शुल्कमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सुविधा लिने थिए। आवश्यक नपर्नेले उक्त सुविधा कटौती गर्न सक्ने अवसर मिल्थ्यो।
उद्योगीहरुले ऐन कानुन मिचेर सरकारी दस्तुर नतिरी उद्योग व्यवसाय चलाउनुपर्छ भन्ने माग गलत भएको पौडेल बताउँछन्।
अहिले विद्युत् कटौती हुँदा ठूला उद्योगका उत्पादन रोकिएको छ। उत्पादन रोकिएसँगै श्रमिकको रोजीरोटी, उत्पादन हुने वस्तुको बजारमा अभाव हुँदा मूल्यवृद्धि र सरकारकै राजस्व गुम्ने अवस्था आएको छ। यसले अर्थतन्त्र अझ शिशिल हुने देखिएको उनको भनाइ छ।
जेनजी प्रदर्शनअघि पनि व्यापार व्यवसायले सकारात्मक गति लिन नसके पनि निश्चित संख्यामा रोजगारी सिर्जना भइरहेको थियो।
उद्योगी र सरकारबीच एक विन्दुमा सहमति गरेर अघि नबढ्ने हो भने अर्थतन्त्रमा थप जटिलता आउने खतरा रहेको पौडेलको भनाइ छ।
‘बेरोजगारी बढ्ने, कच्चा पदार्थको उपयोग नहुने, ढुवानीका कार्य अवरुद्ध हुने, राजस्व संकलन नहुने, माल वस्तुको अभाव हुने लगायतका विषयले अर्थतन्त्रमा छोटो अवधि र दीर्घकालीन रुपमा नकारात्मक असर गर्छ’, उनले थपे, ‘छोटो अवधिमा केही प्रभाव देखिन्छ तर दीर्घकालीन रुपमा ठूलो असर देखिन्छ। सरकार चनाखो भएर व्यवसायीसँग वार्ता गरेर भए पनि ऐनअनुसार बाँकी बक्यौता उठाउनतर्फ लाग्नुपर्छ।’
क्रमशः बिजुली विच्छेद
प्राधिकरणले गएको तिहारको लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट कात्तिक ४ गते ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो।
उक्त दिन प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको थियो।
त्यसपछि कात्तिक ७ गते पुनः प्राधिकरणले थप १८ वटा पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेस्ट रोलिङ इन्ड्रस्टिज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्सको बिजुली काटेको थियो।
किस्तामा बक्यौता तिर्दै केही उद्योग
गत चैतमा बक्यौता विवाद सतहमा आएका बेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो। योसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद पनि सेलाएजस्तो भयो।
घिसिङ प्राधिकरणबाट बाहिरिएसँगै किस्ता सुविधा लिएर महशुल बुझाउन सुरु गरेका उद्योगीले पनि तिर्न छोडेका थिए। तर उनै घिसिङ जेनजी प्रदर्शनपछि गठन भएको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै यो विषय पुनः सतहमा आएको हो।
घिसिङले भदौ ३० गते ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा पहिलो निर्णय नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने गरे। मन्त्री निर्णयलाई नीतिगत रुपमा सहयोग गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको असोज १० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गर्यो।
उक्त निर्णय गरेको पर्सिपल्ट अर्थात असोज १२ गते प्राधिकरणले २१ दिनको अल्टिमेटम दिएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगका नाममा सूचना जारी गर्यो। बक्यौता नतिरे लाइन काटिने भयका बीच घिसिङ बाहिरिएसँगै किस्ता सुविधा लिएर पनि तिर्न छोडेका उद्योगीले भुक्तानी दिन सुरु गरेका छन्।
अन्तिम पटक उद्योगीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता वैशाखमा तिरेका थिए। हाल १२ वटा उद्योगले बक्यौता तिर्न थालेको प्राधिकरणले बताएको छ।
बक्यौता तिर्नेहरुमा हुलास स्टिल, अशोक स्टिल, सम्राट् सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट, नव नेपाल प्लास्टिक, लक्ष्मी स्टिल, हामा आइरन एन्ड स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट, जीबी टेक्स्टाइलका दुई कम्पनी, रबर उद्योग र शुभश्री अग्नि सिमेन्ट रहेका छन्। एउटा उद्योगको नाम भने प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छैन।
यस्तै बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाइ कार्यालयको धरौटी रकम तानिदिएको छ।
यही विवादमा ६ वटा उद्योगहरुले अदालतबाट स्टे अर्डर समेत ल्याएका छन्। अरिहन्त, पोलिप्याक्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर, रघुपति जुट मिल, बाबा जुट मिल, जुनाइट सिमेन्ट र मारुती सिमेन्टले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका छन्।
के हो बक्यौता विवाद?
२०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्ममा लोडसेडिङका सम्बन्धित उद्योगी ग्राहकहरुलाई विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत आपूर्ति भएको विद्युतमध्येको छुट भएका महसुलहरु सम्बन्धमा रहेका छन्।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिहरुमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधिको महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभइसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समयमा आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि हो। २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय लोडसेडिङ अन्य भइसकेको अवधि हो।
लोडसेडिङ अन्त्य भएको करिब तीन वर्षपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिल एकैचोटि पठाएको थियो। २०७५ वैशाख ३१ गते औद्योगिक ग्राहकहरुलाई समेत लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भएकाले त्यसपछिको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंक महसुल दर लगाउन नमिल्ने उद्योगीहरुको जिकिर छ।
ट्रंकलाइनको सुविधा लिएको र लोडसेडिङको अन्त्यपछि पनि लोडसेडिङसरहको बिल आएको भन्दै उद्योगीले असहमति जनाइरहेका हुन्।
यता प्राधिकरणले सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै व्यवसायीलाई छुट बिल पठाएको प्राधिकरणको दाबी छ।
यो पनि–
प्रतिक्रिया