युनिकोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा एकीकृत खरिद ऐनबारे प्रश्न उठाएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘आजको दिनसम्म पनि भारतमा खरिद ऐन छैन। किनकि, क्षेत्रअनुसार आफ्नै आफ्नै समस्या र विशेषता हुन्छन्। त्यसको लागि ऐन पनि छुट्टाछुट्टै हुन्छ’, उनले भने, ‘डटपेन र जहाज किन्ने ऐन एउटै भयो भने समस्या हुन्छ। त्यसैले भारतमा खरिद ऐन छैन। ठेक्का सम्झौतामै धेरै कुराहरु सम्बोधन गरिन्छ। ऐनबाट हुँदैन।’
यस्तै, निर्माण कम्पनीमा कर्पाेरेट कल्चर विकास हुनुपर्ने बताए। निर्माण कम्पनीको संख्या घटाएर क्षमता बढाउनुपर्ने उनले बताए। पछिल्लो समय कोरोना लगायतका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको बताए।
यस्तै, अब परियोजनाको लागत अनुमान गर्दा नै सामाजिक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए। कतिपय अवस्थामा स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दा पनि लागत बढ्न गई ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए।
यस्तै, जथाभावी रुपमा ठेक्का तोडिएको भए निर्माण व्यवसायीले न्याय पाउने पनि उनले बताए। हालसम्म दुई अर्बको मात्रै ठेक्का तोडिएकाले निर्माण व्यवसायी आत्तिन नपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया