युनिकोड
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्धमासिक रूपमा कर्मचारीको तलब दिने घोषणा गरेको दुई महिना बितिसकेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीबाहेक अरुले अर्धमासिक रूपमा तलब पाएका छैनन्।
गत वैशाख १६ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)लाई तलब प्रविष्ट गर्ने प्रणाली कम्प्युटराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास)मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउन लगाएर १५ दिनमै तलब दिने कार्यको सुरुआत गरेका थिए।
निजामती कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब दिँदा बजार चलायमान हुने र उपभोग बढ्ने तर्क अर्थमन्त्री वाग्लेको थियो। गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब खुवाउने कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए। त्यसको कार्यान्वयन वैशाख १६ गते भएको थियो।
त्यसबेला अर्थमन्त्रीले १५ दिनमा तलब दिने कार्य पाइलट परियोजनाको रूपमा सुरू गरिएको र क्रमशः सबै सरकारी वेतनधारीले यस्तो सुविधा पाउने बताएका थिए।
तर, अर्थ मन्त्रालयबाहेक कुनै पनि मन्त्रालय र कार्यालयले कर्मचारीलाई अर्धमासिक रुपमा तलब दिएका छैनन्।
कर्मचारीको तलब भुक्तानीको संयोजन गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले वैशाखमै सबै सरकारी कार्यालयलाई पत्राचारमार्फत १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था सुरू गरिएको जानकारी गराएको थियो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक दीपक लामिछाने भन्छन्, ‘हामीले सबै सरकारी कार्यालयलाई आफ्ना कर्मचारीलाई अर्धमासिक रुपमा तलब दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको भनेर जानकारीका लागि पत्राचार गरेका थियौँ। परीक्षणको रुपमा भएको हुँदा धेरै कार्यालयले अर्धमासिक रुपमा तलब नदिएको हुनसक्छ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्याल चाहिँ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट अर्धमासिक रुपमा तलब भुक्तानी गर्नु भनेर निर्देशन नआएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘अर्धमासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्नु भनेर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट निर्देशन आएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षबाट १५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था लागू हुन सक्छ।’
आगामी साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरू हुन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले भने कर्मचारीको तलब १५ दिनमै भुक्तानी गरिरहेको छ। तलब भुक्तानी भएपछि कर्मचारीको सञ्चय कोषको विवरण तलब भुक्तानी भएको सात दिनभित्र कर्मचारी सञ्चय कोषमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।
अहिलेसम्म सञ्चय कोषमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको केही कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र जिल्ला तहका केही कार्यालय गरी जम्मा ५० वटा निकायले मात्रै अर्धमासिक रुपमा तलब दिएको भनेर सञ्चय कोषको विवरण पठाएका छन्। ७७ वटै जिल्लामा एकएक वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय छन्।
कर्मचारी सञ्चय कोषका कोष विभाग प्रमुख सुवास खड्का भन्छन्, ‘४५ सय कार्यालयबाट कर्मचारी सञ्चय कोषको विवरण आउँछ। अहिलेसम्म करिब ५० वटा कार्यालयले १५ दिनमा तलब दिएको भनेर सञ्चय कोषको विवरण पठाएका छन्। त्यसमध्ये पनि कतिपयले वैशाखमा १५ दिनमा दिएका छन्, जेठमा दिएका छैनन्।’
असार महिनामा भने निजामती कर्मचारीको तलब १५ देखि २० गते भित्रै भुक्तानी भइसक्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको खर्चको हिसाब अद्यावधिक गर्न असार २४ गतेबाट मलेनिकाको प्रणाली ‘लक’ गर्ने भएकाले असार महिनामा कर्मचारीको तलब पहिल्यै भुक्तानी हुन्छ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट खर्च गर्ने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि मासिक रुपमै कर्मचारीलाई तलब दिइरहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि मासिक रूपमै कर्मचारीको तलब उपलब्ध गराएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले आगामी साउन महिनाबाट कर्मचारीलाई अर्धमासिक रुपमा तलब भुक्तानी गरिने बताए।
निजामती कर्मचारीबाहेक नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले पनि मासिक रुपमै तलब दिँदै आएको छ। सुरक्षाका कुनै पनि निकायले अर्धमासिक रुपमा तलब दिन थालेका छैनन्।
नेपाल प्रहरीले भने साउन महिनाबाट अर्ध–मासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्नको लागि प्रणाली तयार गरेको जानकारी आएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सह–महालेखा नियन्त्रक दीपक लामिछानेले बताए।
‘अहिले परीक्षणको रुपमा अर्धमासिक रुपमा तलब दिने भनिएको हो। यसमा सबै सरकारी निकाय सहभागी हुन पाउँछन्। तर, धेरै निकाय परीक्षणमा सहभागी भएका छैनन्। नयाँ आर्थिक वर्षबाट अर्धमासिक रुपमै तलब दिने गरी नयाँ निर्णय हुन्छ,’ लामिछानेले भने।
सरकारले तलब खुवाउनु पर्ने ठूलो संख्या शिक्षकको छ। आव २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सबै प्रकारका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको संख्या दुई लाख ७९ हजार ५८५ छ। उनीहरूले त्रैमासिक रूपमा तलब पाउने गरेका छन्।
सरकारले करारमा नियुक्त गरेका कतिपय निकायका कर्मचारीले दुई–दुई महिनामा तलब पाउने गरेका छन्। दुई महिनामा तलब पाउनेमध्ये पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका करारका कर्मचारीहरू धेरै छन्।
प्रतिक्रिया