युनिकोड
सरकारले यो वर्ष सबै म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम, मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गरिएको अवस्था र ढिलो ऐन कार्यान्वयनमा आएको कारण यो वर्ष म्यानपावर कम्पनीलाई एक सय जना श्रमिक पठाउनै पर्ने बाध्यात्मक प्रावधानमा छुट दिइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक सय जना श्रमिक नपठाएका म्यानपावर कम्पनी पनि नवीकरण हुने भएका हुन्।
तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २०० कामदार पठाउन नसके त्यस्ता एजेन्सीको कम्पनी दर्ता खारेज हुनेछ।
उनीहरुले अर्को वर्ष नविकरण गर्ने समयमा दुई सय श्रमिक पठाएको हुनु पर्ने छ।
निरन्तर दुई वर्ष एक सय जनाका दरले श्रमिक बैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने ऐनमा व्यवस्था छ।
सो व्यवस्था यस वर्ष भने लागु नगर्ने र अन्य प्रावधानलाई हेरेर नवीकरण गरिने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए।
सरकारको यो निर्णयले ५ सय बढी म्यानपावर कम्पनी खारेज हुनबाट जोगिएका छन्।
तर म्यानपावर व्यवसायीले भने यो व्यवस्था नै नराख्न माग गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया