युनिकोड
स्टार्टअप व्यवसायसम्बन्धी आइडियामा राष्ट्रिय योजना आयोग असफल देखिएपछि निजी क्षेत्रको आग्रहमा उक्त योजनालाई अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो हातमा लिएको छ।
६ सय जना युवाहरुको आवेदन लिएर पनि स्टार्टअप कार्यक्रम अघि बढाउन नसकेपछि आगामी आवको बजेटमा यस प्रकारको योजना नै उल्लेख गरेर अर्थ मन्त्रालय आफैँले कार्यान्वयन गर्नलागेको हो।
गत वर्ष सुरुवाती व्यवसाय (स्टार्टअप) गर्ने व्यवसायीहरुलाई अनुदान दिने भनेर आयोगले आवेदन भराएको थियो। जसअनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान रकम दिइने र त्यसमा ७५ प्रतिशत रकम व्यवसायी स्वयंले थपेर नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइनेसहितको कार्यविधि बनाएर आवेदन फारम भराइएको थियो।
त्यसमा करिब ६ सय युवाहरुले व्यावसायिक योजनासहित आवेदन फारम पनि भरेका थिए। तर यसरी भरिएको फारम त्यसै अलपत्र बनेको थियो।
पछि गत मंसिरमा योजना आयोगले कार्यविधि संशोधन गर्दै अनुदान नदिने बरु सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने उल्लेख गर्यो।
त्यसको लागि २ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ।
उक्त कार्यविधिअनुसार पुँजी प्राप्त गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्नसक्ने प्रभावजस्ता विषयहरु उल्लेख गरेर प्रस्ताव पेश गर्नुपर्र्ने भनिएको थियो।
उक्त रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दिने समेत उल्लेख गरिएको थियो। तर मंसिरमा नै संशोधन भएको उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन नै हुनसकेन।
निजी क्षेत्रको छाता संगठनहरुको समेत चासो रहेको स्टार्टअप कार्यक्रम आयोगले अलपत्र पारेपछि मन्त्रालय आफैँले अग्रसरता लिएको हो।
नयाँ बजेटलाई सुझाव दिने क्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता संगठनले स्टार्टअप बिजनेसलाई अनुदानको माग गरेका थिए।
उनीहरुको सुझावलाई समेत समेटेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्टार्टअपलाई नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेका छन्।
त्यसको कार्यान्वयन गर्न एक कार्यदल समेत निर्माण भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईको नेतृत्वमा कार्यदल निर्माण भएको हो।
स्टार्टअप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रमसम्बन्धी गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरेको अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख दीर्घराज मैनालीले बताए।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यस्तो परियोजना ल्याइएको हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यदल निर्माण गरिएको छ।’
यसका बाबजुद आयोगले गरेको आह्वानअनुसार आफ्नो बिजनेस आइडियासहित आवेदन गर्ने युवाहरुलाई के गर्ने भन्नेबारे अझै अन्योल कायम छ।
कार्यदल संयोजक महेश भट्टराईले योजना आयोगले यसबारे गरेका कामहरु समेट्ने नसमेट्ने अहिले नै एकीन नभएको बताए।
उनले भने, ‘बजेटमा उल्लेख भएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यदल निर्माण भएको हो।’
यो कार्यदलले स्टार्टअपलाई दिइने सहुलियत तथा अनुदानको विषयमा कार्यविधि तयार गर्ने मात्रै जिम्मेवारी पाएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार बाँकी कामबारे पनि निर्क्योल हुनेछ।
कार्यदलमा अन्य मन्त्रालयका पदाधिकारी र निजी क्षेत्रको व्यक्तिहरु समेत छन्।
त्यसकारण कार्यविधि बनेपछि मात्रै योजना कसरी अघि बढ्ने भन्ने थाहा हुने कार्यदल संयोजक भट्टराईको भनाइ छ।
बजेट कार्यक्रममा भने स्टार्ट अप बिजनेस परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायमा विदेशी लगानी भित्र्याउने पनि उल्लेख छ।
यस्तै स्वदेशी उद्योगको आवश्यकताअनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिकबराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा छुट्याइएको छ।
यसरी तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया