युनिकोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले २ प्रतिशतमा रहेको विद्युतीय गाडी बढाउने नीति बनाउन लागेको बताएकी छन्।
मन्त्री यादवले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्ने अब सरकारको प्राथमिकता रहने बताइन्।
सार्वजनिक यातायातको विद्युतीयकरणसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले धेरै सडक बनाएर झन् समस्या भएको बताउँदै अब विद्युतीय रेल चलाउने नीति बनाउने बताइन्।
सवारीसाधनको संख्या वार्षिक ४० प्रतिशतले बढ्दै गएकाले अब विद्युतीयकरण गर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ।
‘२०३० सम्म २८ प्रतिशत विद्युतीय सवारीसधान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ’, मन्त्री यादवले भनिन्, ‘२ प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन बढाउने गरी आगामी वर्ष थप विद्युतीय यातायात बढाउने नीति ल्याउँछौँ।’
फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गरेर टेम्पो चलाउने निर्णयलाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको जानकारी दिइन्।
योजना बनाएर नजाँदा समस्या : मन्त्री झाँक्री
कार्यक्रममा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विद्युतीय गाडीको महत्व बुझे पनि योजना बनाएर नजाँदा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न नसकेको बताइन्।
‘प्रधानमन्त्रीले योजना बनाएर बोल्नेभन्दा पनि राजनीतिक खपतको लागि बोल्ने गरेका छन्’, मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘रिसर्च गरेर योजना बनाउनुभन्दा नेताले बोलेपछि योजना बनाउँदा समस्या भएको छ।’
उनले विद्युतीय गाडी बढाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।
‘विद्युतीय गाडी सञ्चालन कसरी गर्ने? अहिलेका गाडी विद्युतीय रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? विद्युतीय गाडीको व्यवस्थापन सम्मको योजना अहिले नै बनाउनुपर्छ’, झाँक्रीले भनिन्।
उनले साना गाडीलाई विस्थापन गर्दै ठूला विद्युतीय साधन चलाउनुपर्ने बताइन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्माले अहिले साझा यातायातले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गरेको जानकारी दिए।
त्यसबाहेक निजी क्षेत्रका २ कम्पनीले नेपालमा ठूला विद्युतीय बस चलाउँदै आएको बताए।
नेपालमा सन् १९९३ मा सफा टेम्पो सुरू भएको थियो। नेपालमा कुनै समय ट्रली बस सञ्चालनमा रहेका थिए। सरकारले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले साझा यातायातले ४० वटा बसको लागि खरिद सम्झौता गरेको छ।
यूएन स्कापका यातायात अनुसन्धान तथा नीति शाखा प्रमुख मदनबन्धु रेग्मीले ठूला विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनको मोडालिटी बनाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गोष्ठीको आयोजना गरिएको बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिवले विद्युतीय ट्याक्सीलाई प्रोत्साहन गर्ने मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको जानकारी दिए।
बागमती प्रदेशले विद्युतीय टेक्सीको मापदण्ड बनाइसकेको छ।
प्रतिक्रिया