युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यताको विवाद पुनः एकपटक बल्झिएको छ।
गभर्नर हुन राष्ट्र बैंक ऐनले १० विषय तोकेरै तिनमध्ये कुनैमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको योग्यता अनिवार्य माने पनि अधिकारीले स्नातकोत्तर नै नगरेकोले योग्यता नपुग्ने दाबी गरिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० को ‘ग’मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदको योग्यताबारे भनिएको छ, ‘आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको,....’
स्रोतका अनुसार गत वैशाखमा अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो बायोडेटा अर्थात् व्यक्तिगत जानकारीको विवरण पेस गरेका थिए। त्यसमा उनले स्नातक तह मात्रै पास भएको उल्लेख गरेका छन्। सन् १९८९ मा काठमाडौंको मीनभवनमा रहेको नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको उनले उक्त विवरणमा उल्लेख गरेका छन्।
०७६ चैत २४ मा गभर्नरको नियुक्ति लिन उनले भारतको एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढाइ हुने कलेजबाट सन् १९९३ मा सीए पढाइ सकेको जनाएका छन्। त्यही सीए अध्ययनलाई स्नातकोत्तर उत्तीर्णसरह मान्यता हुने दाबी गर्दै गभर्नरको नियुक्ति लिएको अधिकारीमाथि आरोप छ।
तर गभर्नर अधिकारीको दाबी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग बाझिएको छ।
यससम्बन्धी मागेको जानकारीबारे प्रतिपत्र लेख्दै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्राडा पारसनाथ यादवले नेपालबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरी अन्य मुलुकबाट सीए उत्तीर्ण गरेमा त्यसलाई कस्तो समकक्षता दिने भन्ने हालसम्म निर्णय नभएको बताएका छन्।
उनले पत्रमा भनेका छन्, ‘सीएको समकक्षताबारे यस केन्द्रको उपाधि मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिको मिति २०७८ असार २१ गतेको निर्णय निर्णयार्थ त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्बाट निर्णय भई नआएकोले हाल सीएको समकक्षता प्रदान नगरिरहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।’
यता प्रवीणता प्रमाणपत्रतह उत्तीर्ण गरी भारतबाट सीए उत्तीर्ण गरेर पुनः नेपालबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नेहरुको हकमा निजले त्रिविबाटै स्नातक उत्तीर्ण गरेको अवस्थामा स्नातक तहको समकक्षता गराउनु नपर्ने तर त्रिविबाहेक नेपालका अन्य विश्वविद्यालयहरुबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हो भने नियमानुसार स्नातक तहको समकक्षता प्रदान गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रले यति भनेसँगै गभर्नरमा अधिकारीको योग्यता नपुग्ने स्पष्ट भएको दाबी गरिएको हो। शैक्षिक योग्यताबारे सरकारलाई समेत अधिकारीले गुमराहमा राखेको आरोप लागेको छ।
बोर्ड प्रमुख हुनुअघि पनि उठेको थियो प्रश्न
यसअघि उनी लगानी बोर्डको कार्यालयमा प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) हुने बेला पनि शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठेको थियो। यो प्रश्न र विवादसँगै शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै दायर भएको मुद्दा हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
अधिकारी सन् २०१६ मा बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुँदा उनको शैक्षिक योग्यतामा नपुग्ने दाबी गरिएको थियो। बोर्डकै पूर्वसीईओ राधेश पन्तले रिट दायर गरेका थिए। लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ ले अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ वा परियोजना विश्लेषण र वाणिज्य कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएकोलाई सीईओ बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै अधिकारीको योग्यता नपुग्ने भएकाले नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै पन्तले रिट दायर गरेका थिए।
यो मुद्दामा अहिलेसम्म पूर्ण सुनुवाइ हुनसकेको छैन। बोर्डको सीईओ हुँदै परेको मुद्दा किनारा नलाग्दै तत्कालीन सरकारले ऐनविपरीत बोर्ड प्रमुख र त्यसपछि गभर्नरको नियुक्ति दिएको आरोप लागेको छ। दुवै नियुक्तिमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली थिए।
'एम. अधिकारी' विवादमा तानिए अधिकारी
हाल अधिकारी नै गभर्नर पदमा कार्यरत छन्। उनी शैक्षिक योग्यता नपुगेकोसँगै अर्को विवादमा पनि तानिनपुगेका छन्। अहिले उनको राजनीतिक सम्बन्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग जोडिएको दाबी गरिएको हो।
एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्यहरुमध्ये एक जनाको नाम एम. अधिकारी (खोटाङ) रहेको छ। ती एम. अधिकारी नै महाप्रसाद अधिकारी अर्थात् हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् भन्ने अड्कलबाजीहरु भइरहेका छन्। यद्यपि नेकपा एमालेका नेताहरुले एम. अधिकारी महाप्रसाद अधिकारी होइनन् भनिसकेको छ। सोही विभागका प्रमुख रहेका एमाले नेता घनश्याम भुसालले एम. अधिकारी हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नरहेको ‘स्पष्ट’ पारिसकेका छन्।
तर उक्त पार्टी र विभागले ‘उनी होइनन्’ भन्नेबाहेक ‘एम. अधिकारी यो हो’ भनेर बिहीबारसम्म सार्वजनिक गर्न भने सकेको छैन। यसले राजनीतिक तहदेखि सर्वसाधारणसम्म आशंकालाई बल दिएको छ। संसदमा समेत ‘एम. अधिकारी’लाई लिएर गभर्नर अधिकारीलक्षित घोचपेच भइसकेको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनकै दलका नेताहरुले त गभर्नरबाट अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने भनिसकेका छन् भने नेकपा माओवादीका भ्रातृसंगठनले सडकमा राजीनामा मागिरहेका छन्।
अख्तियारमा उजुरी
शैक्षिक योग्यता नपुगेको आरोप टुंगिन बाँकी रहेकै बेला एमालेसँग सम्बन्ध जोडिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले गभर्नरविरुद्धको संघर्ष तीव्र पारेको छ।
राष्ट्र बैंक ऐनले कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने किटान गरेको र यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै एमालेको अर्थविभागमा अधिकारी सदस्य रहेको तथा शैक्षिक योग्यता पनि नपुगेकाले कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेको हो।
उजुरीमा महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो शैक्षिक योग्यता ढाँटी राष्ट्रसेवक भई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको दाबी गरिएको छ।
वाईसीएलका संयोजक सुमन देवकोटाले अख्तियारमा हालेको उजुरीमा प्रचलित व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी गभर्नर पदमा अधिकारी बहाल रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, गभर्नरको जवाफदेहिता र देशको मौद्रिक नीतिको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको, राज्यलाई गम्भीर हानि नोक्सानी पुग्ने खतरा देखिएकाले आवश्यक छानबिन गरी बर्खास्त गरी भ्रष्टाचार कसुरमा कारबाही गर्न भनिएको छ।
प्रतिक्रिया