‘बैंकको ऋण तिर्दिनँ भन्नु बैंक लुट्नुबराबर हो’

पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ। आयातमा देखिएको गिरावट र रेमिट्यान्स वृद्धिका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्न गई शोधनान्तर स्थिति बचतमा पुगेको छ। 

व्यापारघाटामा समेत केही सुधार आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको असोजयता अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै आएको सरकारको दाबी छ। 

असोजमा शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) १२ अर्ब ४३ करोड रहेकोमा पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत पुस मसान्तमा बीओपी २४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो।

अर्थतन्त्रमा सुधारको झिनो आशा पलाएको बेला वित्तीय संस्थाको कर्जा मिनाहा गराउने भन्दै केही समूह भने सर्वसाधारणलाई भड्काउन थालेका छन् । 

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई समेत कालोमोसो दल्ने, आफूले लिएको ऋण नतिर्नेलगायतका कुरा झिकी ‘महाअभियान’को नाममा अराजक गतिविधि हुनथालेको हो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको ऋण यथासमयमा उपयुक्त ढङ्गले असुली हुनसके मात्र देशको आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न तथा वित्तीय कारोबार अगाडि बढाउनका लागि मद्दत पुग्छ। 

बैंकिङ सिस्टम बिग्रिँदा त्यसको प्रभाव देशको अर्थतन्त्र हुँदै सर्वसाधारणमा समेत पर्छ। बजारमा वस्तुको अभाव देखाएर कालोबजारीमार्फत मूल्यवृद्धि हुने र त्यसको मार सर्वसाधारणमा पर्ने हुन्छ। 

तर केही मानिस बटुलेर व्यवसायी प्रसाईंले सार्वजनिक रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन्। उनले २० लाख तलको कर्जा मिनाहा गराउने भन्दै पब्लिक सेन्टिमेन्ट बटुल्न कुनै कसरत छोडेका छैनन्। 

तर नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी भने बैंकबाट लिएको ऋण तिर्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई पनि नभएको बताउँछन्।

उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेको सर्वसाधारण र व्यावसायिक क्षेत्रमा अन्तर्सम्बन्धित छन्। बैंकबाट लिएको ऋण तिर्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन। त्यसले त वित्तीय प्रणालीमा असर पुगिहाल्छ।’ 

ऋणीले लिएको पैसा सर्वसाधारणकै भएकाले नतिर्दा सर्वसाधारणलाई नै असर गर्ने उनको भनाइ छ।

ऋण तिर्ने क्षमता गुमाएपछि प्रसाईंको अराजक गतिविधि
व्यवसायी प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएका छन्। 

उक्त ऋण तिर्ने क्षमता गुमाउन थालेपछि हाल उनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। 

प्रसाईंको लहलहैमा लागेर केही अराजक समूहले ऋण नतिर्ने बरु बैंकका कर्मचारी माग्न आए कालोमोसो दल्ने बताउन थालेका छन्। सर्वसाधारणको प्रयोग गरिरहेका छन् । 

प्रसाईको बी एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले जनता बैंक (ग्लोबल आईएमई बैंक)बाट एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ।

त्यस्तै उनले नबिल बैंकबाट ६७ करोड, एनसीसी (कुमारी बैंक)बाट १ अर्ब, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ७० करोड, मेगा (नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा) बैंकबाट ६५ करोड ऋण लिएका छन्। 

त्यसबाहेक उनको कर्जा लुम्बिनी विकास बैंकलाई १५ करोड ३० लाख, गुडविल फाइनान्सलाई ११ करोड तिर्नुपर्ने छ। यीलगायत उनको कर्जा ५ अर्ब हाराहारीमा छ। 

‘मास सेन्टिमेन्ट’को लागि वित्तीय संस्थाविरुद्ध बोल्न थालियो : बैंकर
पछिल्लो समय केही समूह मास सेन्टिमेन्टको लागि वित्तीय संस्थाविरुद्ध बोलेर भीडभाड बनाउन थालेको नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवाली बताउँछन्। 

‘विस्तारै अहिले नै मानिसहरुको स्टेटमेन्ट चेञ्ज हुनथालेको छ’, उनले भने, ‘केही व्यक्ति के भन्दा मान्छे जम्मा हुन्छन् र उनीहरुलाई के भन्ने भनेर लागिपरेको देखिन्छ।’

उनले बैंकको पैसा तिर्दिन भन्नु र बैंक लुट्नु एउटै भएको बताए। 

‘बैंक कर्जा नतिर्ने, २० लाख रुपैयाँ मिनाहा गराउँछौँ भन्ने। अनि बैंकको पैसा भनेको नै पब्लिकको पैसा होइन?’, उनले भने, ‘सर्वसाधारणले दुःख गरेर राखेको पैसा डुबाइदिने? सम्भव छ? बैंकको पैसा तिर्दिनँ भन्नु र पैसा लुट्नु एउटै हो।’ 

विस्तारै अभियानमा जुटेका मानिसहरुले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रविरुद्धमा उत्रिनु गलत हो भनेर बुझिसकेको उनको भनाइ छ। 

दुई चार जनाले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नको लागि वित्तीय संस्थाविरुद्ध उत्रिँदा उसैलाई हानि पुग्ने उनले बताए। 

ज्ञवालीले भने, ‘बैंक त पब्लिकको हो, बैंकमा रिजर्भ र सरप्लस गरी साढे ६ सय अर्ब, निक्षेप मात्र ५४ सय अर्बमाथि पुगिसक्योे। हिजो नेपाल बैंकले निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले राष्ट्र बैंक घेरेका थिए। अहिले वित्तीय संस्थाको सुपरभिजन, ट्रान्सपरेन्सी, संस्थागत सुशासनका कुरा र सिस्टम पनि सुध्रिँदै गएको छ।’

ज्ञवालीले बैंकिङ प्रणाली सहज र सजिलो कुरा नभएको बताउँदै अमेरिकाको उदाहरण दिए। अमेरिकामा २००८ तिर १४० साना ठूला बैंक ढलेको उनको भनाइ छ। अहिलेको अवस्था आउनुमा वित्तीय साक्षरताको पनि अभाव देखिएको ज्ञवालीले बताए। 

‘सर्वसाधारणलाई वित्तीय साक्षरता दिनु आवश्यक छ’, उनले थपे, ‘बैंकिङ सेक्टर भनेको के हो भनेर बुझाउन नसकिएको हो कि भन्ने लागेको छ।’ 

ज्ञवालीले अहिले पनि लघुवित्त संस्थाहरुले १५ प्रतिशतमा कर्जा दिइरहेको बताउँदै थपे, ‘हिजो लघुवित्त नहुँदा साहु महाजनमार्फत ३५ देखि ६० प्रतिशतमा कर्जा लिइने अवस्था थियो।’

कानुन भन्छ– ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई छैन 
नेपालको कानुनअनुसार प्रसाईंले मागेजस्तो ऋणै नतिर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। कानुनी संरचनाभित्र बसेर लिएको ऋण जसरी पनि तिर्नैपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, त्यसअन्तर्गतको नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशन, बैंकिङ कसुर ऐनले कसैलाई पनि ऋण नतिर्ने सुविधा दिएको छैन। 

बरु, सम्पत्ति लिलाम हुने, आर्थिक जरिवानादेखि जेलै हाल्नेसम्मको व्यवस्था छ। 

नियामकीय प्रावधानअनुसार, कसैले नियोजित रूपमा ऋण तिरेन र कर्जा अवधि वर्ष दिन नाघे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति लिलाम गर्न पाउँछन्। 

सम्पत्ति लिलाम गर्दा उठेन वा सम्पत्ति लिलाम भएन भने धितोलाई बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा आफ्नो नाममा ल्याउन पाउँछ। ऋणी मात्र होइन, जमानी दिने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नेछ। 

कालोसूचीमा परेपछि उसले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउने होइन निक्षेप खातासमेत खोल्न पाउँदैन। त्यसपछि उसको व्यापार व्यवसायमा पनि असर पर्न थाल्नेछ।

कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता नगरे बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत सजाय हुने व्यवस्था छ।

यस्तो अपराधको सजायमा जरिवाना वा कैद वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ। यो ऐन यति कडा छ कि खातामा पैसा नभई चेक काटेमा समेत जेल जानुपर्ने परिकल्पना गरेको छ। यही व्यवस्थाका कारण वर्षमा सयौँ जना अदालतबाट दोषी ठहर भएर जेल बसिरहेका छन्।