देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख, ब्याजदर घट्न थाल्यो

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना अर्थात् फागुनमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बचतमा पुगेको छ। १४ महिना घाटामा देखिएको शोधनान्तर स्थिति गत असोजबाट बचतमा देखिएको हो। 

देशबाट बाहिरिने रकम र देशभित्र आउने रकमको अन्तर्भुक्तानी सन्तुलन थप सकारात्मक हुँदै १४८ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ। चालू आवको भदौमा अन्तर्भुक्तानी २३ अर्ब ६८ करोड नोक्सानीमा देखिएको थियो। 

असोजदेखि सुधारिएको अन्तर्भुक्तानी अहिले निरन्तर बचतमा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताए।

आयात घटेर रेमिट्यान्स बढ्न थालेपछि शोधान्तर स्थिति सुधार श्रेष्ठले बताए। यसले पनि बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख देखिएको छ। साथै व्यापार घाटा समेत सुधार हुँदै आएको श्रेष्ठ बताउँछन्। 

फागुन मसान्तमा चालू खाता घाटा ४४ अर्ब ३१ करोड रहेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चालू खाता घाटा ४ खर्ब ६० अर्ब थियो।

यता विदेशी विनिमय सञ्चितिमा बढ्दै गइरहेको छ। गत असारमा १२१५ अर्ब रहेको सञ्चिति १५.२ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब १ अर्ब पुगेको छ। 

आर्थिक वर्षको ८ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.९ महिना र ९.४ महिनाको तथा सेवा आयात धान्ने देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

वस्तु आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाए पनि कर्जाको ब्याजदर उच्च हुँदा माग बढ्नसकेको छैन। तर रेमिट्यान्समा निरन्तर वृद्धि भएको छ भने आयात गिरावटका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको छ। 

आयात घट्दा बाह्य क्षेत्रमा सुधार : गभर्नर 
चालू आवमा आयात निरन्तर घट्दै जाँदा देशको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए। 

साथै विद्युतीय कारोबारमा समेत उल्लेख वृद्धि भइरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए। 

उनका अनुसार बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदै जादा औसत भारित ब्याजदर गत माघदेखि घट्नथालेको छ।

फागुन मसान्तसम्ममा रेमिट्यान्स २५.३ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९४ अर्ब पुगेको छ। गत वर्ष यसै अवधिमा रेमिट्यान्स ६ खर्ब ९ अर्ब भित्रिएको थियो। 

ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जा डिमान्ड समेत न्यून रहेको देखिन्छ। 

चैतदेखि बैंकको स्प्रेडदर ४.२ मा ल्याउनुपर्नेछ। बैंकहरुको निक्षेपमा ब्याजदर घटाएका छन्। निक्षेपको ब्याजदर घटाएपछि आगामी वैशाखमा कर्जाको ब्याज समेत सस्तो हुनेछ। वैशाखपछि ब्याज सस्तो हँुदा आयात बढ्नसक्ने आकलन समेत हुनथालेको छ। 

जब भुक्तानी सन्तुलनमा रहन्छ तब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको मात्रा बढ्छ। निक्षेपको मात्रा बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउने गर्दछन्। 

नेपाल बैंकर्स संघले चैतदेखि लागू हुने गरी निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाएको छ। निक्षेपमा ०.४ प्रतिशत र कर्जाको प्रिमियम १ प्रतिशतले घटाइएको छ। नगद मार्जिन र आयात प्रतिबन्ध यसअघि नै खुल्ला गरिए पनि महँगो ब्याजदरका कारण बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरेका छैनन्। 

यसबाट कर्जा विस्तार हुन्छ र उद्योगी तथा व्यवसायीले सहज अनुभव गर्छन्। ब्याजदर घटेपछि सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर पनि घट्छ र यसले सरकारलाई नै सजिलो बनाउँछ। 

गत असारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सबैभन्दा उच्च थियो। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले नेपाल आयल निगमलाई विश्वबजारमा घटबढ भएअनुसार मूल्य पठाउँछ।

पछिल्लो समय आईओसीले घटेको मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ पठाए पनि आयल निगमले भने ग्यासमा भइरहेको घाटा, सरकारलाई तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याज र आईओसीलाई तिर्नुपर्ने रकम १८ अर्ब रहेको भन्दै उच्च मूल्य लिइरहेको छ। त्यसको असर थप मूल्यवृद्धिमा परेको छ। 

भारत निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा थपिएको पेट्रोलियमको थप मूल्य र कालोबजारी तथा अन्य अवरोधका कारण थपिने मूल्यले नेपालको मूल्यवृद्धि अझ उच्च नै बनाइरहेको छ।

गत वर्षदेखि विस्तारै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको र चालू वर्षसँगै पर्यटक आगमनमा पनि सुधार देखिएकाले त्यसको सकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्रमा परेको छ। 

गत वर्ष सेवा क्षेत्रको खुद आय ६६ अर्ब २५ करोडले घाटामा रहेको स्थितिमा सुधार आउँदै चालू वर्ष फागुनमा यस्तो घाटा २५ अर्ब ४९ करोडमा खुम्चिएको छ। 

त्यसअन्तर्गत भ्रमण आय गत वर्षको ८ महिनाको तुलनामा ९८.६ प्रतिशतले सुधार आएको छ। तै पनि भ्रमण व्यय पनि ५०.७ प्रतिशत बढेको छ। 

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न विनिमय दरले पनि भूमिका खेलेको छ। गत असारमा प्रतिअमेरिकी डलर १ सय २७ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेकोमा मंसिरमा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएर सटही दर १ सय ३१ रुपैयाँ ४८ पैसा पुगेको छ।

जसको समग्र असर नेपालसँग फागुनमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १०.९ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ। जुन अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिन्छ।