कालोसूचीको परिमार्जित व्यवस्था : ऋणीलाई राहत, बैंकलाई आहत!

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनासम्म वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा औसतमा ३.३८ प्रतिशत पुगेको छ। २० वाणिज्य बैंकमध्ये कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा त ५ प्रतिशत नाघेको छ। 

साथै, लक्ष्मी सनराइज बैंक, कुमारी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र हिमालयन बैंकको खराब कर्जा अनुपात ४ प्रतिशतभन्दा माथि छ। १ प्रतिशत कम खराब कर्जा भने एभरेष्ट बैंकको मात्रै छ। 

खराब कर्जाको अवस्था हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या बढेको देखाउँछ। साथै, तथ्यांकले अब समस्याको पालो बैंकिङ क्षेत्रको हो कि भन्ने बहस सिर्जना गराएको छ।

अर्थतन्त्रको बाह्य सुधार हुँदै गएको छ। बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदै जाँदा आन्तरिक दबाब कायमै छ। 

यस्तो अवस्थामा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संघीय संसद्को अर्थ समितिलाई मौद्रिक नीतिको हालसम्मको कार्यान्वयन र उपलब्धिबारे लिखित जवाफ पेस गरी अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको उल्लेख गरेका छन्। 

‘आयात घटिरहेको छ, व्यापार घाटामा सुधार, रेमिट्यान्समा वृद्धि, विदेशी लगानी र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढिरहेको अवस्थाले बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएको देखाएको छ’, गभर्नर अधिकारी भन्छन्। 

आन्तरिक दबाबले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतासँगै बैंकिङ क्षेत्रले प्रवाह गरेको कर्जा फिर्ता नआउँदा समस्या बढ्दै जाने आकलन समेत हुन थालेको छ। 

ऋणीलाई राहत, बैंकलाई आहत!
यता नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै ऋणीले ऋण चुक्ता नगरेको ३५ दिनपछि कालोसूची राख्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ९० दिन पुर्याइएको छ। 

यसले ऋणीलाई त केही राहत मिल्छ। तर, बैंकको कर्जा असुली र विस्तारमा समस्या बढ्ने बैंकरहरू बताउँछन्। 

यो नीतिले जसरी पनि ऋण लिने प्रवृत्ति भने रोकिने देखिन्छ। तत्कालै बजारमा ऋण समेत नबढ्ने र भविष्यमा भने गुणस्तरीय ऋण बढाउन सहयोग मिल्ने विश्लेषण हुनथालेको छ। 

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ कालोसूचीको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूमा समस्या आउने बताउँछन्।

उनले भने, ‘गत वर्षभन्दा अहिले एनपीएल (खराब कर्जा) दोब्बर पुगेको छ। कर्जा उठाउन समस्या रहेको बेलामा कालोसूचीको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूलाई अझै असहज हुने देखिन्छ।’

राष्ट्र बैंक निर्देशनको प्रक्रियामा जाँदा ऋणीले मुद्दा हाल्ने प्रक्रिया लम्ब्याउने अवस्था थियो। अब कालोसूचीको नयाँ व्यवस्थाले थप समय लम्बिँदा बैंकहरूको ‘रिकभरी’को समस्या बढ्ने खालिङ बताउँछन्। 

यसले बैंकहरूले कर्जा असुलीका लागि थप समस्या हुने र खराब कर्जा बढ्ने देखिएको खालिङको भनाइ छ। अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण कर्जा प्रवाह कमी देखिए पनि विस्तारै बढ्ने उनी बताउँछन्। 

‘नयाँ उद्योग पूर्ण सञ्चालन र आयात बढ्नथाले कर्जाको माग बढ्छ’, उनले भने, ‘अहिले तरलता हेर्दा क्रमिक रुपमा ब्याजदर घट्दै जान्छ। ब्याजदर घट्दै जाँदा कर्जाको डिमान्ड बढ्ने अवस्था हुन्छ।’ 

थुप्रियो निष्क्रिय कर्जा
चालू आवको ३ महिनासम्ममा २० वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा थुप्रो लागेको छ। 

यी बैंकहरूमध्ये ५ बैंकको खराब कर्जा अनुपात ४ देखि ५ प्रतिशतको बीचमा छ भने तीनको १ देखि २ प्रतिशत, तीन बैंकको २ देखि ३ प्रतिशत र आधा दर्जन बैंकको खराब कर्जा ३ देखि ४ प्रतिशत छ। 

एभरेष्ट बैंकको खराब कर्जा मात्रै एक प्रतिशत कम छ। बैंकहरूले ऋण उठाउन नसक्दा यसको जोखिमका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रकमसमेत बढ्दै गएको छ, जसका कारण बैंकहरूको नाफामा समेत धक्का लागेको छ।

असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार २० वाणिज्य बैंकहरूले सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि १६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेका छन्। गत वर्षको तुलनामा यो रकम झण्डै तीन गुणा बढी हो।

यो त्रैमासमा सबैभन्दा धेरै प्रोभिजन कुमारी बैंकले गरेको छ। यस बैंकले २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गर्दा कृषि विकास बैंकले २ अर्ब १६ करोड, लक्ष्मी सनराइजले २ अर्ब १४ करोड र ग्लोबल आईएमई बैंकले १ अर्ब ७८ करोड प्रोभिजन गरेको छ। 

नबिल बैंकले १ अर्ब ११ करोड, नेपाल बैंकले १ अर्ब ३४ करोड, सिद्धार्थ बैंकले १ अर्ब ४३ करोड सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि प्रोभिजन गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार असल वर्गमा वर्गीकरण गरेको कर्जालाई १.२५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ। यस्तै, निष्क्रिय कर्जालाई विभिन्न अवस्थामा वर्गीकरण गर्दै प्रोभिजन राख्नुपर्नेछ। जसअनुसार सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने कर्जालाई ५ प्रतिशत, तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा तथा सापटलाई कमसल वर्गमा वर्गीकरण गरी २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ।

यस्तै, ६ महिनादेखि बढीमा एक वर्ष भाखा नाघेका कर्जा तथा सापटलाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गर्दै ५० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जा वा सापटलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्दै शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ।

खराब कर्जा बढ्दै जानु राम्रो होइन : पूर्वगभर्नर नेपाल 
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै जानु राम्रो नहुने बताउँछन्। 

अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताकै कारण पछिल्लो समय व्यवसाय नै नचलेको स्थितिमा कालासूचीको व्यवस्थाले उनीहरूलाई राहत मिल्ने नेपालको भनाइ छ। 

‘खराब कर्जा बढ्नु भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढ्नु, लगानीयोग्य रकम घट्दै जानु हो, बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढ्नु, राजस्व घट्नु हो’, उनले भने, ‘त्यसले खराब कर्जा बढ्दै जानु भनेको वित्तीय क्षेत्रमा असर गर्ने हो।’ 

दीर्घकालीन रुपमा खराब कर्जा बढ्न नहुने नेपाल बताउँछन्।