भन्सार विभागले दियो कर परिमार्जनको सूची, करको लक्ष्य १.७९ खर्ब बढाउनुपर्ने

अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएर आगामी आर्थिक वर्षको करदरहरूबारे काम थालेको छ। 

मन्त्रालयले नयाँ बजेटमैै समावेश हुने आर्थिक विधेयक अर्थात् कर प्रस्तावको काम सुरु गरेको हो।

आर्थिक विधेयक संशोधनको काम सुरुवात भने भन्सार विभागबाट हुन्छ। भन्सार दरहरु कुन वस्तुमा कति परिवर्तन गर्ने विषयमा आयातनिर्यातको अनुपातलाई आधार मान्ने गरिन्छ।

चालू आर्थिक वर्षको आयातनिर्यातको तथ्याङ्क हेरेर भन्सार विभागले भन्सार दरलगायतका करहरु संशोधन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। 

भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्लेले विभागले भन्सार शुल्क संशोधनको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको बताए। 

उनले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले दिने राय दिएका छौँ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको विभाग हामी हौँ। तर त्यसमा आवश्यकता र हाम्रो प्रस्तावमा हेरेर मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि दिएको स्रोत अनुमानमा १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले जुटाउनुपर्ने भनेको छ। 

योजना आयोगका अनुसार उक्त रकममा १३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाटै जुटाउनुपर्नेछ।  

‘त्यसबाट संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ गर्नुपर्ने र बाँकी १२ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकार अर्थात् संघले परिचालन गर्नुपर्नेछ’, योजना आयोगले भनेको छ। 

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब ८० रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। 

योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि दिएको स्रोत संरचनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभन्दा १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने देखिएको छ। 

यसरी हेर्दा सरकारले अहिले तयार पारिरहेको बजेटमा वस्तुहरुको कर समेत बढ्नुपर्ने देखिएको हो। 

चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा कर्मचारीहरुको तलब समेत वृद्धि गर्ने हो भने सरकारले करको अनुपात अझै बढाउनुपर्ने देखिएको छ। 

अर्थमन्त्री आफैँले मदिरा र विलासी वस्तुहरुको कर स्वतः बढ्ने सार्वजनिक कार्यक्रममै बताइसकेका छन्। 

यस अर्थमा पनि अत्यावश्यक र उद्योगहरुमा लाग्ने कच्चा पदार्थबाहेक धेरै वस्तुमा कर बढ्ने देखिएको छ। यस्तोमा उपमहानिर्देशक काफ्ले विलासी वस्तुहरुमा नै हेर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन्। 

‘कर प्रणालीको विषयमा संशोधन सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिले यो वस्तु बढ्छ वा घट्छ भनेर जो कसैले बोल्नु गलत हुन्छ’, उनले भने, ‘यसले अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पर्न जान्छ तर पनि सरकारले च्याप्ने विलासीका वस्तुहरु नै देखिन्छ।’

मदिरा, चुरोटलगायतका वस्तुहरु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन्। विश्वमा समेत यी वस्तुहरुमा उच्च कर लगाइएको हुन्छ। ती वस्तुहरुमा हामीले पनि केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

कर संशोधन विषय १४ गते मात्रै टुंगो लाग्ने
अर्थ मन्त्रालयले चैत १ गतेदेखि नयाँ बजेट कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो। मन्त्रालयले बजेट लेखनको टोली बनाएर काम सुरु गरेको थियो। 

यसका लागि कुन दिनसम्म के काम गरिसक्ने भन्ने ‘रुटिन’ नै तयार थियो। सोहीअनुसार जेठ ८ मा व्यय अनुमान र खर्च शीर्षकगत अनुमानको अंक रुजुसहित अन्तिम मस्यौदा तयार गरिने उल्लेख छ। यसअनुसार काम भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै जेठ १२ गते आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारी छ। 

सोही दिन बजेटलाई पनि अन्तिम टुंगो लगाउने आफ्नो रुपरेखामा अर्थ मन्त्रालयले समावेश गरेको छ। जेठ १३ मा स्रोतपुस्तिका छपाइका लागि प्रेसमा पठाउने र जेठ १४ गते संसदको दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण र संस्थानको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरेको छ।  

सोही दिन बेलुकासम्ममा भन्सार दरलगायतका कर दरहरु उल्लेख हुने आर्थिक विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइनेछ। त्यसपछि जेठ १५ गते संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।