युनिकोड
प्रदेश सरकारहरुले आन्तरिक स्रोत बढाउन करको दायरा विस्तार गरेका छन्। अधिकांश प्रदेशले सवारी कर र घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा हेरफेर गरेका हुन्।
प्रदेशहरुको ठूलो आम्दानीको स्रोत सवारी कर र घरजग्गा रजिष्ट्रेसन रहेको छ। यसबाहेक विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क र ढुंगागिट्टी बालुवाबाट समेत कर संकलन हुने गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधन आफ्नै प्रदेशमा गराउँदा छुट दिएका छन्। प्रदेशले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने र प्रदेश कोषमा रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेका छन्।
सबै प्रदेशले सवारी कर र घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर अनलाइनबाट गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
प्रदेशले ल्याए ३ खर्ब ५ अर्ब २२ करोडको बजेट, कुनको कस्तो?
प्रदेश १ : सवारीसाधनमा अग्रिम कर बुझाए १० प्रतिशत छुट
जुनसुकै सवारीका धनीले चाहेमा लाग्ने सवारीसाधन कर प्रचलित दरका आधारमा एकमुष्ठ रुपमा ५ वर्षसम्मका लागि एकै पटक भुक्तानी गरी नवीकरण गराउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अग्रिम कर बुझाई नवीकरण गराएमा लाग्ने सवारीसाधन करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
विगत आर्थिक वर्षहरुको संकलित मनोरञ्जन कर एकमुष्ट २०७९ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा लाग्ने ब्याज छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
मधेश प्रदेश : पर्यटन क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने
विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधनहरुको लागि छुट्टै करको दररेट निर्धारण गरेको छ।
होटल, रेष्टुरेन्ट र साहसिक खेल आदिलाइ पर्यटन शुल्क लगाउने भएको छ। अटो रिक्सा तथा थ्रि ह्विलर÷टेम्पुले तिर्नुपर्ने सवारीसाधन करमा १ हजार घटाएको छ।
सामुदायिक विद्यालयको आफ्नो नाममा रहेका विद्यार्थी ओसार्न प्रयोग गरिने बस तथा मिनिबस, माइक्रोबसहरुमा लाग्ने सवारीसाधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
बागमती प्रदेश : विद्युतीय गाडीको करमा हेरफेर
बागमती प्रदेशले कर नीतिमा स्थिरता कायम गर्न भन्दै हरेक वर्षजसो बढ्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र सवारीसाधनमा करको दरलाई यथावत् राखेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
तर विद्युतीय गाडीको करमा हेरफेर गरेको छ। आर्थिक ऐन २०७८ मा ५० किलोवाटभन्दा माथि १२५ किलोवाटसम्म १५ हजार, १२५ किलोवाटदेखि २०० सम्मको २० हजार र २०० किलोवाट माथिका लागि ३० हजार सवारी कर लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो।
अहिले २० किलोवाटभन्दा माथि ५० किलोवाटसम्म ३ हजार, ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाटसम्म ५ हजार, १२५ किलोवाटमाथि २०० किलोवाटसम्म १० हजार र २०० किलोवाटभन्दा माथि १५ हजार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
बाहिर दर्ता भई बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालित सवारीसाधनको अभिलेख र कागजात प्रदेशअन्तर्गत स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेको उल्लेख रहेको छ।
विगतमा सवारीधनीले समयमा दाखिला गर्न नसकेको मोटरसाइकल तथा स्कुटरको कर २०७९ फागुन मसान्तभित्र दाखिल गरेमा जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
सिमेन्ट उद्योगहरुमा लाग्दै आएको प्रतिकिलोग्राम प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क संघीय मूल्यअभिवृद्धि करसँग दोहोरो परेकाले खारेज गरेको छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबापतको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व संकलनको लागि छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरेको छ।
काठमाडौंमा प्रदूषण कम गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कारखाना उपत्यकाबाहिरका जिल्लाहरुमा स्थानान्तरण गर्न उद्योगका नाममा जग्गा खरिद गरेमा लाग्ने घरजग्गा खरिद गरेमा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
गण्डकी प्रदेश : राजस्वका दायरा विस्तार
पर्यटकीय सम्भावनाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने नीतिमार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई राजस्वको दायरामा समेट्ने नीति ल्याएको छ। प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजस्वको क्षेत्र सवारीसाधन करका दरमा बढाउने तथा दायरा विस्तार गरेको छ।
ट्राफिक प्रहरीले उठाउने सबै किसिमका जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने कानुनी आधार तयार गरी राजस्व अभिवृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ। गण्डकीले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कलगायतका शुल्कमा प्रगतिशील कर प्रणालीबमोजिम सामान्य हेरफेर गरेको छ। सेवाशुल्कका दायरा विस्तार गरेको छ।
सवारीसाधन मर्मत गर्ने वर्कशप, करखाना शोरुमको अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वार्षिक रुपमा ३ सय जनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कको लिखितमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि २०७६/७७ सम्म सवारी कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारीसाधनको फागुन मसान्तसम्म कर बुझाएमा जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश : कृषि आयमा १० लाख छुट
लुम्बिनी प्रदेशले राजस्व परामर्श समितिलाई नियमित परिचालन गर्दै स्थानीय तहको समन्वयमा राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ।
प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकहरुको स्वामित्वमा रहेको सवारीसाधन अन्य प्रदेशबाट प्रदेशभित्र सरुवा गर्दा लिइने दस्तुरमा शतप्रतिशत र एक वर्षको सवारीसाधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
कृषि आयमा लाग्ने करमा साबिकमा रहेको करछुटको सीमा ५ लाखबाट वृद्धि गरी १० लाख पुर्याएको छ।
कर्णाली प्रदेश : जग्गाको चक्लाबन्दी गर्दा ५० प्रतिशत छुट
दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिराजन्यबाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखित पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क शतप्रतिशत छुट दिने भएको छ।
प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
सुदूरपश्चिम : कृषि क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रलाई करमा छुट
प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र सवारी करकोमा हेरफेर गरेको छ।
प्रदेशको समग्र कृषि क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि आयमा लाग्ने कर र पर्यटन शुल्क पूर्णरुपमा छुट हुने व्यवस्था गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म प्रदेश सरकारलाई बुझाउन बाँकी कर २०७९ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा लाग्ने ब्याज, शुल्क वा दस्तरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया