युनिकोड
‘फास्ट ट्र्याक बनाउनुपर्थ्यो भने फास्ट ट्र्याकमा नियम पनि दिनुपर्थ्यो। चारवटा रुख काट्न ९ महिना लगाइदिएको छ, कसको गल्ती?’
यही पुस ४ गते संसदीय समितिमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सांसदहरूलाई गरेको प्रतिप्रश्न हो यो।
नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको भन्ने प्रश्नमा सेनापति शर्माले उल्टै सांसदहरुलाई सोधेका थिए। तराईलाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने छोटो दूरीको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबारेको छलफलमा उनलाई राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले डाकेको थियो।
देशकै मुहार फेर्ने भनेर सरकारले द्रुतमार्गको अवधारणा ल्याएको हो। योसँगै कसले बनाउने अन्योलकै बीच २०७४ को सुरुमा नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा लगाइयो। त्यसअनुसार सेनाले अहिले द्रुतमार्ग निर्माणको काम अघि बढाइरहेको छ।
तर २०८३ सम्म अर्थात् आगामाी तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपने आयोजनाको भौतिक प्रगति भने सन्तोषजनक हुनसकेको छैन। २०७४ सालमा सेनालाई जिम्मा दिए पनि प्रक्रिया पुर्याउनै अर्को ४ वर्ष लागेको थियो। त्यसपछि २०७८ जेठबाट मात्रै काम सुरु गरिएको हो।
७१ किलोमिटर मात्रै लामो द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति हाल २८ प्रतिशत मात्रै भएको छ। अर्थात् ७२ प्रतिशत काम ३ वर्षमा गर्नुपर्ने सेनामाथि दबाब छ।
उही समस्या, उही अल्झन
हालसम्म १३ प्याकेजमा विभाजन गरी काम सुरु भए पनि आयोजनाका ५ वटा टेन्डर गर्न बाँकी नै छन्। त्यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गाप्राप्ति र रुख कटान देखाएको छ। यो समस्या देखिएको वर्षौँ भइसक्यो तर सहजीकरणमा सेनालाई आयोजना सुम्पिने सरकार उदासीन छ।
सेनाका अनुसार सुरुदेखि नै रुख कटान र जग्गाप्राप्तिको विषय धेरै कठिन भएको र अद्यापि त्यो कायमै छ। आयोजनालाई १५ हजार ४१६ रोपनी जग्गा आवश्यक रहेकामा १० हजार २४४ रोपनी सरकारी जग्गा पर्छ भने पाँच हजार १७२ रोपनी व्यक्तिको निजी जग्गा पर्छ। त्यसलाई अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपाली सेनाको भनाइ छ।
सेनाले लिएको ६ वर्षसम्म अझै व्यक्तिगततर्फका ३९० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको छैन। रुख कटानतर्फ ३८ हजार ६६४ रूखमध्ये अहिलेसम्म २८ हजार ६४६ रूख कटान भएको छ। अझै १० हजार १८ रुख कटान बाँकी छ।
ती रुख काट्न सरकारी ऐन, नियमको प्रक्रिया नै सबैभन्दा कठिन भएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर रुख कटानको अनुमति लिनुपर्ने, त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप थप गरेर वृक्षरोपण गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक जग्गाप्राप्तिका लागि आउने झन्झटहरू पनि आयोजनाको प्रगतिमा भइरहेको ढिलाइमा कारण बनेका छन्। यस्तै अवस्था रहे २०८३ सम्म आयोजना सम्पन्न नहुने समितिलाई प्रधानसेनापति शर्माले स्पष्टसँग बताइसकेका छन्।
सेनापतिलाई र्याखर्याख पार्ने ध्येयसाथ समितिमा डाकिए पनि सेनापति शर्माले निडर भएर द्रुतमार्गका समस्याबारे सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
बन्दैन विकासमैत्री कानुन
त्यसो त सेनापतिले गुनासो पोखेको समस्या केवल द्रुतमार्गको मात्र हैन। यो सबै निर्माणाधीन आयोजनाको साझा समस्या हो।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनदेखि जग्गाप्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा सधैँजसो समस्या हुने गरेको छ। अझ जग्गाको भाउ एउटा सरकारी दरअनुसारको र अर्को चल्तीको भाउअनुसारको हुने हुँदा जटिल बन्दै आएको छ।
यसको निराकरण हुने गरी जनप्रतिनिधिहरुले समेत वर्षौँसम्म आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सकेका छैनन्। संसदीय समितिहरु आयोजना अनुगमनमा जाने अनि सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर प्रश्न गर्नेमै केन्द्रित देखिन्छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष अर्थात् हाइड्रोपावर प्रवद्र्धक उत्तम भ्लोन लामा पनि यसमा सहमत छन्।
‘वातावरणीय मूल्याङ्कन गरेर रुखहरू कटानी गर्नुपर्ने, सोबापतको वृक्षरोपण गर्नुपर्ने र जग्गाप्राप्तिको विषय सल्टाउन निकै कठिन छ। त्यसको समाधान खोज्न सरकारलाई समेत भन्दै आएका छौँ’, उनी भन्छन्।
कुनै विकासको आयोजना वन क्षेत्रमा परेको खण्डमा समेत मुअब्जा दिनुपर्छ। वन नीतिमै ‘पूर्वाधार निर्माणको लागि विकल्प नभएको अवस्थामा मात्रै वन क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा लिएर मात्र उपलब्ध गराइने’ उल्लेख छ। यस्तो रकम छुट्टै कोषमा जम्मा गरी गुमेको वन क्षेत्र स्थापना गर्न सहयोग गरिने त्यसमा बताइएको छ।
कानुन नै त्यस्तो भएपछि सोहीअनुसारका नियमावलीहरू निर्माण भएका छन्। यसअनुसार आयोजनाले वातावरणलाई कतिसम्म नोक्सानी तथा हानि गर्छन्, त्यसको प्रतिवेदन पास भएपछि मात्रै आयोजना अघि बढाउन पाइने नियम छ।
यी विषय अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत सरकारको अगुवाइमा समाधान गर्ने नीति अघि सारेको छ। योजना आयोग अहिले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको छलफलमा छ। त्यसको मस्यौदा तयार गरेर छलफलमा गएको आयोगले सरकारले आयोजनामा पर्ने वन पुनर्स्थापनाको काम गर्ने र त्यसको शोधभर्ना मात्रै आयोजनाबाट लिने नीतिलाई छलफलमा राखेको छ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ अब सरकारले नै सम्भावित वन क्षेत्र खोज्नुपर्ने र सो क्षेत्रमा वृक्षरोपण सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन्।
आयोगले बनाउन खोजेको रणनीतिअनुसार आयोजनाको अवधारणा आएपछि रुख कटान गर्न दिने वा नदिने विषय टुंग्याउने र त्यसपछि सोबापतको पैसा मात्रै आयोजनाले व्यहोर्ने व्यवस्था हुनेछ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘आयोजनाले नै वनको झन्झठमा पर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो। त्यसमा वन क्षेत्रको क्षेत्रफल प्रभावित नहुने गरी नीति लिइनेछ।’
उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायबाट रुख रोप्ने र जग्गा पहिचान गर्ने काम हुनेछ। त्यसमा एकमुष्ट पैसा आयोजनाले दिए पुग्नेछ।
समाधानमा सरकारकै सुस्त गति
समस्या देखिएको वर्षौँ भइसक्दा पनि सरकारी निकाय यसको समाधानमा साह्रै सुस्त देखिएका छन्। बारम्बार समस्या भनेपछि मात्र सुनेझैँ गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले देशको विकासमा तात्विक प्रगति हुनसकेको छैन।
अहिले बल्ल आएर सरकारले समाधानको प्रयास गर्न खोजेको छ। योजना आयोगले यसलाई मूर्तरुप दिनलागेको छ। अहिले बनिरहेको पञ्चवर्षीय योजनाबाट यसको समाधान गर्ने तयारीअनुसार खासगरी ५ वर्षमा कुन आयोजना कसरी बनिरहेका छन् र बन्नेछन् त्यसको एकीन गर्ने आयोगले बताएको छ।
त्यसमा वन क्षेत्र पर्छन् र त्यसको सट्टामा कति अरु वन क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ, सो काम सरकारले अहिलेदेखि नै सुरु गर्नेे व्यवस्था हुनेछ। त्यसको एकीन गर्ने कामको लागि छुट्टै निकाय बनाउने अवधारणा अघि सारिएको आयोगको भनाइ छ।
‘वन क्षेत्र र आयोजनाको एकीन गर्ने र त्यसमा कति कस्तो जग्गा प्रयोग हुने विषयबारे छानबिन गर्ने गरी प्राधिकरण बनाउने योजना छ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
निजी क्षेत्रको पहिलेदेखिकै माग
इप्पानका उपाध्यक्ष लामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट खासगरी इप्पानको तर्फबाट धेरै अघिदेखि यो समस्या समाधान गर्न माग गरिँदै आएको बताउँछन्। यसमा सरकारले नै सहजीकरण गर्नुपर्ने माग राखेको उनको भनाइ छ।
‘अन्य देशमा भएको प्रयोग पनि यही नै हो’, उनी भन्छन्, ‘सहजीकरण गर्ने त सरकारले नै हो। त्यसमा के कति क्षति भएको हो, त्यसको पूर्ति पछि गरिने हो।’
तर नेपालमा भने आयोजनाले नै सबै काम गर्नुपर्ने भएकाले निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको उनी बताउँछन्। जग्गाप्राप्तिको हकमा समेत त्यही हुनपर्ने उनको माग छ।
विद्युत् विधेयकको छलफलको क्रममा समेत सरकारले नै सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय निजी क्षेत्रले उठाएको थियो।
विद्युत् विधेयकको परिच्छेद ९ को दफा ३८ (२) मा जग्गाप्राप्तिबारे भनिएको छ, ‘सरकारसँग समन्वय गरी अनुमतिप्राप्त संस्थाले मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम त्यस्तो घरजग्गा प्राप्त गराइदिन सक्नेछ।’
सो व्यवस्थालाई इप्पानले संशोधन गर्न माग गरेको लामा बताउँछन्।
‘सरकारसँग समन्वय गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी मनासिब देखिएमा अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले आवश्यक मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम त्यस्तो घरजग्गा प्राप्त गराइदिने’ माग राखेको उनले बताए।
सोको प्रक्रिया तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने बनाउन माग गरेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया