युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वैशाख ११ गते सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले बढीमा १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने बताएको थियो। ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने उक्त प्रतिवेदनले सुझाएको हो।
हाल नेपालमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या १२७ रहेको छ। त्यसमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या साढे ११ हजार पुगेको छ।
वित्तीय पहुँच र वित्तीय सुधारको विश्लेषण गर्दै सरकारले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन चाहिरहेको छ।
यही सिलसिलामा गत तीन वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकले मर्जरको लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आर्थिक विधेयकमा मर्जरमा जाने बैंकलाई करछुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो। २ वर्षको लागि करछुट हुने उक्त विधेयकले व्यवस्था गरेको थियो।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मर्जर सम्झौता मात्रै गर्नेलाई पनि ९ वटा थप सुविधा दिएको छ। यही असार मसान्तसम्म मर्जरको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सुविधा दिने नीति लिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षभित्र मर्जर प्रक्रियामा गएको खण्डमा थप नौवटा सुविधा आगामी १ वर्षसम्म प्रदान गर्ने नीति छ।
राष्ट्र बैंकले यसबारे स्पष्टसँग भनेको छ, ‘यही मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त थप सुविधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिनेछ।’
राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेअनुसार तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने, यस बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दु थप गरिने, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना पूरा नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने, यस बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट दिइनेछ।
त्यस्तै एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ किमिभित्रका शाखा कार्यालयहरुमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने, वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयरधारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने समेत उल्लेख छ।
यो सुविधा घोषणा हुनुअगावैै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक लिमिटेडको मर्जर सम्झौता भएको थियो।
यस नीतिले झनै उत्साहित भएको यी दुई बैंक आन्तरिक समस्याको कारणले गर्दा मर्जरमा जान सकेनन्। झण्डै ८ महिनापछि मर्जर नै तोडिएको थियो।
पछिल्लो समय पनि मर्जर सम्झौता र त्यसको तयारी वाणिज्य बैंकहरुबीच एक आपसमा तीव्रतर भएको छ। इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक मर्जरको सम्झौता गरेर बसेका छन्। त्यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौं पनि मर्जरको समझदारी गरेर बसेका छन्। यी बैंकले अर्को वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा पाउने सुनिश्चितता समेत गरेका छन्।
त्यसका अलावा सिभिल बैंक र हिमालयन बैंक पनि चालू आर्थिक वर्षभित्रै मर्जरको लागि तयारीमा थिए। समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मिति समेत तय भएको थियो। तर हतारमा गरिएको तयारीको कारणले गर्दा भाँडिन पुगेको छ।
त्यस्तै सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र प्रभु बैंक पनि मर्जरमा जाने तयारीमा थिए। सुविधाको लागि मात्रै मर्जरको तयारी गर्दा चालू आर्थिक वर्षसम्ममा तयारी नपुग्ने देखिसकेको छ।
यसरी सुविधामा आकर्षित भएर फितलो सम्झौता हुनु, मौद्रिक नीतिको गलत फाइदा उठाउनुमा दोषी नेपाल राष्ट्र बैंक पनि रहेको अर्थविद्को भनाइ छ।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल आफ्नो नीतिहरु केलाई ‘टार्गेट’ गरेर ल्याएको हो त्योअनुसार भइरहेको छ वा छैन भन्ने विषय अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘परिस्थिति बुझेर मौद्रिक नीति तयार गर्नुपर्छ र आएका नीतिहरु पनि यही तरिकाले सही ठाउँमा उपयोग भएको छ वा छैन त्यसमा ध्यान दिएन भने गाह्रो पर्न सक्छ’, उनले नेपालखबरसँग भने।
नबिल र ग्लोबल आईएमई बैंक भने मर्जरमा सफल
बैंक मर्जरको प्रसंगमा ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकको मर्जरलाई सफलताको उदाहरणको रुपमा लिइन्छ। यी दुई वाणिज्य बैंकबीच नेपालको बैंकिङ इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो मर्जर भएको थियो।
त्यस्तै सोमबारदेखि मात्रै नबिल बैंकले एनबी बैंक (नेपाल बंगलादेश बैंक)लाई एक्विजिसन (प्राप्ति) गरेको छ। यो पनि पछिल्लो समयको मर्जर छलफल र चर्चामा सफल भएको मर्जरमा पर्छ।
दुई वाणिज्य बैंक एक भए पनि सोमबारदेखि नै वाणिज्य बैंकको संख्या २६ पुगेको छ। यसले अन्य बैंकलाई समेत पोजिटिभ म्यासेज दिने नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल बताउँछन्।
प्रतिक्रिया