युनिकोड
चर्को आलोचनापछि गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बढाएका करका दर पुरानै कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको ठाडो प्रस्ताव शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आर्थिक ऐनमा २०७९ मा बढाइएको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, घरजग्गा रोक्का, अंश भर्पाइ लिखत घट्ने भएको छ। तीनपुस्ते नामसारीमा लाग्ने शुल्क पनि घटेर अघिल्लो आर्थिक वर्षकै कामय गरिएको छ।
अर्थमन्त्री रामजी बरालले प्रस्तुत गरेको आर्थिक ऐन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘घरजग्गालगायतको रजिष्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्क’ मा ५० प्रतिशतसम्म बढोत्तरी गरिएको थियो।
उक्त ऐन अनुसार अंशबण्डा गर्दा पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ,अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखत गर्दा ३० लाख, ३० देखि दुई करोड र २ करोड रुपैयाँ माथिको क्लष्टर बनाएर शुल्क तोकिएको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई समान कर तोक्दै ३० लाखसम्म ०.२ प्रतिशत, २ करोडसम्म ०.५ प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि १ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन शुल्क कायम भएको थियो।
अर्थात्, २ करोडसम्म मूल्यको सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा बढीमा दुई लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क तिर्नुपर्थ्यो।
चालु आवमा भने ६ करोडसम्मको सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा ६ लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन शुल्क तिरे पुग्ने ठाउँमा साउनदेखि चाहिँ ९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको थियो।
विधेयकमा १० लाखसम्म ०.२ प्रतिशत, १० देखि ३० लाखसम्म ०.५, ३० देखि २ करोडसम्म ०.७५ प्रतिशत,२ देखि ५ करोडसम्म १ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा माथिको सम्पत्तिमा १.५ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन शुल्क कायम गरिएको थियो।
सरकारले ३० लाखदेखि २ करोडसम्मको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दामात्रै ०.२५ प्रतिशत कर बढाएको थियो भने २ करोडको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा एक लाख रुपैयाँ बुझाए हुनेमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने प्रावधान तय भएको थियो।
२० करोड मूल्यको सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा दोब्बर शुल्क बुझाउनुपर्ने भएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो।
सांसद र जनस्तरबाट विरोध भएपछि सरकार पछि हट्ने मनस्थितिमा पुगेको थियो। यद्यपि, माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका रामजीप्रसाद बराल त्यसको विरुद्धमा थिए। उनी अहिले पनि ती करको दर घटाउन नहुने पक्षमा नै छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागिता जनाए पनि आफूलाई करको दर घटाएकोबारे जानकारी नभएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनी असन्तुष्ट भए पनि व्यापक आलोचनाबाट बच्न र आउँदो चुनावलाई ध्यानमा राखेर मुख्यमन्त्रीले नै शुक्रबारको बैठकमा ठाडो प्रस्ताव लगेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बताएको छ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सवारी साधनको दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी प्रावधान पनि सच्याउँदै पुरानै करका दर कायम गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भन्दा २०७९/०८० मा सवारी करमा १० हजारसम्म बढाइएको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक हजार सीसीसम्म क्षमताका निजी सवारी साधन कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबसले वार्षिक कर २० हजार रुपैयाँ बुझाए पुग्नेमा चालु आर्थिक वर्षमा बढाएर २२ हजार रुपैयाँ,एक हजारदेखि १५ सय सीसी क्षमताका सवारीको कर तीन हजारले बढेर २२ हजारबाट २५ हजार रुपैयाँ तथा २५ सय देखि २९ सय सीसी क्षमताका सवारीको हकमा वार्षिक ४० हजार तिरे पुग्नेमा ५० हजार रुपैयाँ बनाइएको थियो।
हरेक निजी तथा भाडाका सवारी साधनको कर बढेपछि सार्वजनिक यातायात संचालकहरुले विद्यार्थी तथा अन्य सूचीकृत व्यक्तिलाई दिँदै आएको छुट नदिने घोषणा गरेका थिए।
गण्डकी सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको पनि कर लिने घोषणा गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती निर्णय सच्याएपछि अब पुरानै दररेट कायम रहने छ।
यातायात व्यवसायीहरुले विद्यार्थी तथा अन्य सूचीकृतलाई दिने छुट कायम नै रहने मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता भौतिक योजनामन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिएका छन्।
यस्तै सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन अध्यादेश पनि जारी गरेको छ।
केन्द्र सरकारले निजामती ऐन नबनाउँदा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो।
गत भदौको ८ गते सदन अन्त्य गरेको गण्डकी सरकारले त्यसको एक महिनापछि यी दुई अध्यादेश ल्याएको हो।
प्रतिक्रिया