सरकार आयोग थपेको थप्यै, प्रतिवेदन थन्केको थन्क्यै

विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान र समाधानको सिफारिस गर्न सरकारले समिति र आयोग गठन गर्दै आएको छ।

गत भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्‍यो। समिति अहिले प्रतिवेदन बनाउन तल्लीन छ। समितिले आन्तरिक राजस्व विभागमा आफ्नो सचिवालय स्थापना गरेको छ।

असोज दोस्रो साता सरकारले सुनको अवैध पैठारी छानबिन र तस्करी नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्‍यो। ६० किलो सुन भन्सार नै पास भैसकेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेपछि प्रतिपक्षको मागअनुसार  आयोग गठन गरिएको थियो। 

सो आयोगले काम जारी राखेको छ।

गृह मन्त्रालयले गत हप्ता अर्थात् मंसिर ४ गते मन्त्रालय मातहतको कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाउन भन्दै उपाय तथा कार्ययोजना तयार गर्न पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो। उक्त समितिले काम सुरु गरेका छ।

यी त भए हालैका दिनमा संघीय सरकारले उच्चस्तरीय तहमा गठन गरेका आयोगहरु। तर, अध्ययन वा छानबिनका लागि भन्दै आयोग गठन गर्ने चलन नयाँ होइन। यस्ता दर्जनौँ आयोग तथा समिति गठन भएका छन्। तर, ती आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरुको पालना भएको छ कि छैन भन्ने लेखाजोखा भने सरकारी तहमा हुने गरेको छैन।

विगतमा गठन भएका आयोग तथा समितिमध्ये अधिकांशले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्। केहीको बाँकी छ।

संघीय सरकार र मन्त्रालय मात्र होइन, विभाग, विभिन्न सरकारी निकाय  प्रदेश स्तरका कार्यालयहरु, स्थानीय तहले समेत आफैँ समिति गठन गर्ने गरेका छन्। तिनको संख्या कति छ र तिनले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

तर, आयोग तथा समिति थप्ने काम भने सरकारले जारी राखेको छ।

पछिल्लो समय कमजोर बनेको अर्थतन्त्र सुधारका उपाय पहिल्याउन फेरि अर्को आयोग गठन गर्ने तयारीमा छन्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उनले यही मंसिर ५ गते सर्वदलीय प्रतिनिधि र विज्ञहरु राखेर गोलमेच छलफल गरेका थिए। 

छलफलपछि अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने तयारी भैरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय ले जनाएका छ। आयोग गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना दसैँ अघिदेखिकै हो।

सरकारले आर्थिक बहसको विषयहरु उठाउने क्रममा दुई प्रतिवेदन जहिले पनि चर्चामा आइरहन्छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदा उनले सरकारी खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरेका थिए। अर्थविद् डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा गठित प्रतिवेदन अहिले अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन।

चर्चामा आइरहने अर्को प्रतिवेदन हो– रुग्ण उद्योगहरुके सम्बन्ध पूर्वसचिव दीपक सुवेदीले तयार गरेको प्रतिवेदन।

नेपालमा स्थापना भएका उद्योगहरु कसरी रुग्ण भए र तिनीहरुलाई ब्युँताउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषय उल्लेख भएको प्रतिवेदन लेखराज भट्ट मन्त्री हुँदै तयार भएको थियो। सो प्रतिवेदन पनि उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्नेबाहेक कुनै काम गरिएको छैन। 

पूर्वसचिव सुवेदीले रुग्ण उद्योगको विषयमा समिति गठन गर्नुअगावै आफूले अध्ययनले पहिचान गरेको विषय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने अध्ययन नै नगर्नु बेस हुने प्रष्ट पारेको बताए।

‘यस्ता समिति गठन गर्दा एक त थोरै भए पनि राज्यलाई भार पर्छ, अर्को भनेको अध्ययनको विषयहरु नै कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसको अध्ययन हुन र नहुनुमा के नै फरक पर्यो र?’ उनी भन्छन्।

अर्थविद् डिल्लराज खनाल पनि अध्ययनको लागि मात्र अध्ययन समिति र आयोगहरु गठन गर्न नहुने बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘कुनै क्षेत्रगत रुपमा अध्ययन गरेर समस्या पहिचान गर्नु ठिक छ। तर पूरै अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्ने विषय उठ्नु, आवश्यक नै नभएको विषयमा समेत अध्ययन समिति गठन गर्नु भनेको सरकारले केही गर्न नसकेर विषयान्तर गर्न खोजेजस्तो मात्रै देखिन्छ।’

त्यो काम योजना आयोगले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

भएका अध्ययन कार्यान्वयन नहुनुमा भने पूर्वसचिव सुवेदी धेरै विषय जोडिएको बताउँछन्। अस्थिर सरकार, आर्थिक र उद्योगिक क्षेत्रको विकासमा चाहना नहुनु जस्ता कारणहरु रहेको उनले बताए।

सुनको अवैध पैठारी र तस्करी नियन्त्रण गर्न गठित अयोगको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यले गरिरहेका छन्। सदस्यहरुमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापा, पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी लगायत छन्।

त्यसअघि सुन प्रकारणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले अध्ययन गरिरहेको थियो। त्यसभन्दा अघि सुन समात्ने निकाय राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अध्ययन सरकारले सीआईबीलाई दिएको थियो। 

त्यसअघि भदौ अन्तिममा गठित कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समितिको नेतृत्व पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकले गरिरहेका छन्। यसअघि पनि यही प्रकारका समिति गठन र अध्ययन नभएका होइनन्।

२०७१ मा पनि यही प्रकारको प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। त्यसबेलाको प्रतिवेदन टोलीको नेतृत्वमा करविज्ञ रुप खड्का थिए। 

९ वर्षअघि उच्चस्तरीय कर प्रणाली आयोग नाम दिइएको थियो। आयोगले करिब १ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। 

त्यस समयमा अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत थिए। अहिले उनका सहोदर भाइ डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री छन्। प्रतिवेदनको नेतृत्व गर्ने मल्लिक यसअघिको प्रतिवेदनमा पनि संलग्न भैसकेका व्यक्ति हुन्। मल्लिक पहिलेको प्रतिवेदनमा विज्ञका रुपमा संलग्न थिए।

रुप खड्का समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०७१ मा कर प्रशासनबारे मल्लिकलाई नै विज्ञका रुपमा अघि सारिएको थियो। उनै मल्लिकले देखाएका विषयहरु प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको थियो। 

तर प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कर प्रणाली सुधारका उपाय अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको र आफूखुसी नीति तय गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। 

राज्यलाई कति पर्छ आर्थिक भार?
यस्ता आयोग अध्ययन समितिको कार्यादेश हेरी खर्च हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘अर्थ मन्त्रालय मातहतबाट भएका अध्ययनहरु हेर्ने हो भने कुनै पाँचदस लाखबाट पनि अध्ययन भएको छ। कुनैको लागत ५०–६० लाखसम्म पनि पुगेको देखिन्छ।’ अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका एक उपसचिव भन्छन्, ‘समिति तथा आयोगको प्रकृति हेरेर खर्च हुन्छ।’

त्यसो त यस्ता आयोगले आर्थिक भार नथपिने गरी काममा लगाउन सकिने पूर्वसचिव सुवेदी बताउँछन्।

‘आयोगहरुमा प्रायः रिटायर्ट सरकारी कर्मचारी हुन्छन्। उनीहरुसँग एक त अनुभव हुन्छ, काम गर्न सक्छन् अर्को भनेको उनीहरुले पेन्सन पनि लिइरहेका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा उनीहरु फी नदिई आर्थिक भार थप नहुने नीति लिनुपर्छ।’

बजेट महाशाखाका उपसचिवले अन्य कामको तुलनामा यस्ता अध्ययनहरु कम बजेटमा हुने गरेको बताए।

अर्थ मन्त्रालयभन्दा बाहेकका अन्य निकायको लागि भनेर अध्ययनको लागि नै थप बजेट दिन नपरेको उनी बताउँछन्। 

‘सामान्यतः यस्ता कार्यको लागि रकमान्तको स्वीकृति लिन आउँछन् तर थप बजेटको माग भने हुँदैन,’ उनले भने।